सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पत्रकारहरुको विरोधका बिच पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकले विधेयकको दफवार छलफल गरी विधायन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन र विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरी पास गरेको हो । 

विधायन समितिले समेत सो विधेयकमा रहेको बोर्ड गठनको प्रावधान बाहेक एफएम, रेडियो र टेलिभिजनमाथि अंकुश लगाउने प्रावधान जस्ताको त्यस्तै राखेर प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको थियो ।  सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सामान्य छलफलमा समेत कारबाही तथा दण्ड सजायको व्यवस्था मन्त्रालयलाई नदिएर न्यायालयलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि संसद्ले मन्त्रालयलाईनै सो अधिकार दिने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक प्रेस हित विपरीत भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरुले नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार धनगढीमा प्रेस युनियन कैलालीले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पत्रकारहरुले समाचार सम्प्रेषण तथा उत्पादन गर्दा सरकार र सत्तापक्षले ठाडो हस्तक्षेप गर्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

वरिष्ट पत्रकार मनमोहन स्वारले प्रदेश सभाबाट पास भएको विद्येक खारेज हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले सरोकारवाला संग छलफलनै नगरी ल्याएको उक्त विधेयक पत्रकारको हित विपरित भएको बताए ।  यस्तै पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य मिन बमले प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक प्रति पत्रकार सहासंघ केन्द्रीय समितीको पुर्ण विमती रहेको र तत्काल खारेज गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको घाटी निमोठ्ने कार्य भएको बताए ।

पत्रकारहरुले उक्त विधेयक सच्याउनुपर्ने भन्दै पटकपटक सुझाव दिएको र पत्रकार र पेशागत संगठनका सुझाव सल्लाहलाई वेवास्ता गर्दै प्रेसमाथि अंकुश लगाउने नियतले ल्याएको उक्त ऐन नमान्ने बताएकाछन् ।  पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष कर्ण शाहले उक्त ऐनले सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मिडियालाई अंकुश लगाउने नियतले ल्याएको बताए । उनले भने–‘फेरी काल पल्कीयो भन्ने अर्थ लाग्ने उक्त ऐनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई ठाडो हस्तक्षेप गर्ने नियत देखीन्छ ।’ उनले सरकारले संसदबाट पास गरेको उक्त ऐन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

यस्तै प्रेस युनियन कैलालीका अध्यक्ष श्रवण देउवाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता माथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गरी ल्याएको उक्त ऐन तत्काल खारेज नगरे कडा आन्दोलन र संर्घषका कार्यक्रम अगाडी बढाउने चेतावनी दिए । आफै अभियोग लाउने, आफै अनुसनधान गर्ने र आफै सजाय तोक्ने निकायका रुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहन नहुने, प्रसारण पूर्व कुनै पनि बिषयको विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने बिषय संविधान विपरित हुने पत्रकारहरुको धारणा छ ।