सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले बुधबार पारित गरेको ‘एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का केही प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै पत्रकार सम्बद्ध संघ संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रदेश सभामा गत माघमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आफैं मिडिया बोर्डको अध्यक्ष रहने र बोर्डले नै दण्ड सजाय गर्नेलगायतका प्रावधान राखिएको थियो । बोर्ड गठन तथा बोर्डको कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको भए पनि सञ्चामाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने कतिपय प्रावधान यथावत् राखिएको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य मीन बमले बताए ।
विधेयकमा सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्यतथ्य स्रोतबाट पुष्टि भएपछि मात्र प्रसारण गर्ने गराउने, पूर्वाग्रहरहित समाचार हुनुपर्नेलगायत अमूर्त व्यवस्था गरिएका छन् । यस्तै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन् । ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का केन्द्रीय सदस्य हरि जोशीले विधेयकले रेडियोबाट सूचना प्रवाहको वर्तमान अभ्यासलाई अंकुश लगाउने नियत राखेको बताए ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोर्याब) का प्रदेश अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्यायले विधेयकमा राखिएको दण्ड सजायको व्यवस्थाले झनै समस्या ल्याउने बताए । कसैले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे गराए त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोर्डले वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी १० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । ‘मन्त्रालय आफंैले दण्डसजाय गर्ने कुरा अमिल्दो छ,’ प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यायले भने ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले गहन छलफल गरेर विधेयक अघि बढाइएको बताए । ‘छलफलबाट सर्वसम्मत रूपमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हौं । संशोधित प्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको हो । प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान कायम छन् भन्ने हामीलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।
नेपाल प्रेस युनियन कैलालीद्वारा बिहीबार धनगढीमा आयोजित छलफलमा पत्रकार महासंघ, अकोर्याब, बानलगायतका संघ सस्थाहरुले विधेयकका प्रावधानहरुप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
