सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितीले कैलालीका १३ सामुदायिक वनमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सासंद प्रदिव यादव संयोजक, प्रेमबहादुर आले र मिना सुव्वा सदस्य रहेको उप समितिले सार्वजनिक लेखा समितीलाई बिहिवार बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएका १३ सामुदायिक वनमा अनियमितता भएको उल्लेख छ।

जाल्पा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मुक्त कमैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला जागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ऐश्वर्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बरगदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र चेतना सामुदायिक वनमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। 

चुरेमालिक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जन कल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मातृभुमी वन उपभोक्ता समूह, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, रानीजरुवा सामुदायिक उपभोक्ता समूह र लालीगुृरास सामुदायिक उपभोक्ता समूहमा पनि अनियमितता भएको दावी उपसमितिको छ। 

यसैगरि कंचनपुरमा श्रीकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बैजनाथ सामुदायिक वन शुक्लाफाटामा अनिमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कानुन विपरित वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट लागु गरिदै आएको वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यबिधी २०७१ खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्ट, कैलाली पहलमानपुर डिजिभन कार्यलायका प्रमुख कृष्ण दत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन अधिकृत रामचन्द्र कडेल र कंचनपर वन कार्यालय कंचनपुरअ अधिकृत अजयबिक्रम मानन्धर वन फडानीमा अनियमितता गरेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।