कैलालीको त्रिनगर नाकामा मालबाहक गाडीहरुको आवागमन सहज बनाउन र भारतीय दक्ष कामदारलाई प्रवेश गर्न दिन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय प्रशासनसँगको छलफलमा व्यवसायीहरुले मालवाहक सवारी साधन र मजदुरहरुलाई बिना अवरोध आउने वातावरण मिलाउन माग गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, कैलाली र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितमा छलफल भएको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले जानकारी दिए । 
छलफलमा कैलाली भन्सार प्रमुख, कैलाली उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर, पूर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारी लगायतका सहभागीता रहेको थियो । ‘गौरीफन्टा नाकामा सहज रुपमा मालबाहक गाडीहरु निर्बाध रुपमा आउन जान पाउनुपर्ने, आम जनताहरुको आवगमन सहज हुनुपर्ने, भारतीय दक्ष कामदारलाई स्वास्थ मापदण्ड पूरा गरी आउन दिनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।’ ओझाले भने ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन खुलेपछि सरकारले उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिएपनि भारतीय मजदुर अभावले उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका साना तथा मझौला उद्योग भारतीय दक्ष कामदार नभएकाले सञ्चालन गर्न सकिएको छैन् । नेपाली कामदारले मेसिन सञ्चालन गर्न नसक्ने हुँदा समस्या भएको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासपछि गरिएको लकडाउनले उनीहरु भारत गएको र पुनः नेपाल प्रवेशको अनुमति नभएकाले धेरै उद्योग बन्द छन् ।

उद्योगीहरुले नेपाल सरकारलाई भारतीय दक्ष जनशक्तीलाई प्रवेशको अनुमति दिन माग गरेका छन् । भारतीय कामदारले सीमाबाट प्रवेशको अनुमति नपाएकाले धनगढी लगायतका क्षेत्रका उद्योग सञ्चालन हुन नसकेका हुन् । जिल्लामा सञ्चालित जुत्ता उद्योग, होजियरी उद्योग, चिउरा उद्योग, इट्टा उद्योग लगायत भारतीय दक्ष प्राविधिक नभएकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको व्यवसायीहरुले जनाएका छन् । 

उद्योगका मेसिन सञ्चालनका लागि अपरेटर तथा मुख्य प्राविधिक भारतीय रहेकाले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । उद्योग सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति नभएकाले अन्य नेपाली कामदार समेत बेरोजगार भएका छन् । उद्योग सञ्चालन नहुँदा उद्योगीलाई बैँकको ऋण, घरभाडा, विद्युत महशुल लगायत खर्चको जोहो गर्न मुस्किल भएको छ ।

भारतिय दक्ष जनशक्तिलाई सीमामा प्रवेशको अनुमती दिन नेपाल सरकारलाई व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् । भारतीय नागरिकको पिसिआर परीक्षण, आइसोलेसन व्यवस्थापन लगायतको खर्च समेत उद्योगीहरुले व्यहोर्ने बताएका छन् ।