डोटी जिल्लाका अधिकांश मुक्त हलियाले मुक्त भएको वर्षौ बितिसक्दासमेत आफूहरुले हलिया परिचयपत्र नपाएको गुनासो गरेका छन्। केही पहुँच भएकाले परिचयपत्र पाए पनि  अधिकांशले परिचयपत्र नपाएको भन्दै उनीहरुले यथार्थ विवरण सङ्कलन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। हलिया पुनःस्थापनाका प्याकेज अगाडी सारिनुपर्ने, परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने र त्यसका आधारमा सेवा सुविधा दिईनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ। 

हलिया परिचयपत्र नपाउँदा सरकारी सेवा सुबिधाबाट बञ्चित हुनु परेको उनीहरुको गुनासो छ। साविकको लडागडा गाविस, हाल दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर ८ की मुक्त हलिया लाली दमाईले गाविस छँदा नै केही मानिसले आफ्नो हलिया परिचयपत्र बनाउने भन्दै नागरिकतालगायत  कागजात मागेर लगेको भए पनि हालसम्म परिचयपत्र नदिएको गुनासो गरे। उनले भने, “हलिया परिचयपत्र बनाईदिन्छौँ भनेर कागजपत्र मागेर लगे अहिलेसम्म कसैले पनि परिचय पत्र दिएनन्।” 

सोही नगरपालिकाकै वडा नम्बर ७ उडितोलाका चन्द्रा बिकले पनि आफ्नो पनि त्यसरी नै कागजपत्र लगेको भए पनि केही व्यक्तिको परिचयपत्र बनिसकेको तर सँगै पठाईएका अन्य धेरैका परिचयपत्र नबनेको बताए। उनले भने, “हामीसँगै पठाएका केहीका परिचयपत्र बने तर हाम्रा बनेन तर किन बनेन भनेर सोध्ने ठाउँ पनि कहाँ हो हामीले बुझ्नै सकेका छैनौँ।”

दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५ घोलतडा बस्ने राधा दमाईले कतिपय मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाई नसकेको र पाईसकेकाले पनि परिचयपत्रअनुसार राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरे। 

सोही नगरका वडा नम्बर ९ कलेना बस्ने लक्ष्मी नेपालीका अनुसार अलिकति कुरा जान्ने र गर्न सक्नेले मुद्दा प्रक्रियाबाट समेत परिचयपत्र लिएर सेवा सुविधा लिन सकिरहेको तर कमजोर अवस्थाका मुक्त हलियाको हालत ज्यूँकात्यूँ रहेको गुनासो गरे। उनले भने, “ठाउँमा भन्ने र बोल्नेका परिचयपत्र आए हामी बोल्न र भन्न नसक्ने गरिबका आएनन्, हाम्रा पीडा कस्ले बुझ्ने?” 

डोटीमा हलियाका सवालमा शुरुआतदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिकामा गर्दै आएकी हलिया अगुवा सीता बिकले पनि वास्तविक हलियाहरु अझै तथ्याङ्कमा छुटेको स्वीकार गरे। जिल्लामा मुक्त हलियाको पूर्ण तथ्याङ्क अझै सङ्कलन हुन नसकेको मुक्त हलियाको गुनासो रहेको छ।

सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले केन्द्रबाट हलियाको नाममा आउने बजेट असारमा मात्रै आउने गरेको जानकारी दिए। उनले एक महिनाको छोटो समयमा काम गर्न समस्या हुने र काम नगरे बजेट फ्रिज जाने अवस्था भएकाले वास्तविक हलिया प्रत्येक वर्ष सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए।

गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रघुबहादुर कठायतले जिल्लाको सवालमा हलियाका अगुवाबीच विवाद र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजको अस्तव्यस्तताले वास्तविक हलियाका मागहरु ओझेलमा परेको आरोप लगाए। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले भने हलियाका धेरै समस्या समाधान भएको र आगामी दिनमा बाँकी काम पूरा गर्ने बताए।