प्रदेशमा आफ्नै बस सञ्चालन गर्न निर्णय भएको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कागजी प्रक्रियामै अल्झिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट मार्फत सोही वर्ष प्रदेश बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पहिलो वर्ष यसबारे छलफलै हुन सकेन । जसका कारण विनियोजित २० करोड रुपैंया ‘फ्रिज’ भयो ।

बस सञ्चालनका लागि छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा कर्मचारीले असहयोग गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहोराको आरोप थियो । तर, कर्मचारीले भने कानुनी जटिलताका कारण प्रदेश बस सञ्चालनमा समस्या भएको बताएका थिए । प्रदेश सरकारले फेरि २०७६÷७७ मा पुनः प्रदेश बस चलाउन बजेट विनियोजन ग¥यो, तर कानुनी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै काम अगाडि बढेन । अनि, त्यसबेला छुट्ट्याइएको १२ करोड पनि फ्रिज भयो । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी छविराज जैसीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष प्रदेश बस चलाउन सैद्धान्तिक छलफल भए पनि कार्यविधि निर्माण हुन सकेको थिएन । 

उनका अनुसार कम्पनी मोडालिटीमा जाने वा प्राधिकरण गठन गरेर जाने भन्ने स्पष्ट हुन नसक्दा गत वर्ष कामै अगाडि बढेन । ‘बस चलाउन सैद्धान्तिक छलफल भई मस्यौदा बनेको थियो ।’ जैसीले भने, ‘तर, त्यसमा थप छलफल हुन पाएन, संघीय ऐन अध्ययन गरेरमात्रै थप छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो ।’ प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष प्रदेश बस सञ्चालनका लागि भन्दै ६ करोड विनियोजन गरेको छ । तर, हालसम्म बस सञ्चालनसम्बन्धी कुनै छलफल र समन्वय भने भएको छैन ।  ‘निर्देशकज्यूले संघीय कानुनका विषयमा एक–दुई पटक छलफल गर्नुभएको छ, तर अझै कसरी जाने भन्ने स्पष्ट छैन ।’ जैसीले भने, ‘यसबारे संघीय यातायात विभागसँग थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको योजना भन्दै बजेटमार्फत घोषणा गरेको तीन वर्षसम्म कानुनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरेपछि सरकारको योजना अपुरो हुनेमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सशंकित छ । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल प्रदेश सरकारसँग योजना कार्यान्वयनका स्पष्ट मार्ग नहुँदा योजना सफल हुन नसकेको बताउँछन् । सरकारले बिना अध्ययन योजना ल्याएको उनको आरोप छ । ‘आफ्नो सुविधाका लागि मात्र कानुन निर्माण गर्ने सुदूरपश्चिमका मन्त्री आफैंले निर्माण गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट योजना नै बनाइएको छैन ।’ रावल भन्छन्, ‘झ्यालबाट ल्याइएका योजना कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन ।’ दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई काम गर्न कसैले रोक्ने कुरै भएन,’ उनले भने्, ‘तर, सरकारसँग विज्ञता छैन, हाम्रो कुरै सुन्दैनन् ।’  

प्रदेश बस सञ्चालन जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भने जसरी भए पनि बस सेवा चलाउने अडानमा छ । तत्काल कैलाली तथा कञ्चनपुर लक्ष्य गरी विद्युतीय बस सञ्चालन तयारी थालिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। त्यसका लागि करारमा कर्मचारी राख्नेबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि परामर्श थालिएको भौतिक मन्त्री सुवेदीका स्वकीय सचिव केशव अवस्थी बताउँछन् । 

कञ्चनपुर गड्डाचौकीदेखि चिसापानीसम्म विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन राखेर बस चलाउने गरी छलफल भएको उनले बताए। त्यसका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित विद्युतीय बस अवलोकन गरिएको छ । कैलाली–कञ्चनपुरमा विद्युतीय बस सेवा प्रभावकारी रहे त्यसलाई पहाडी क्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने योजनाअनुसार काम गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थीले बताए ।