कैलालीमा अधिकांश क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड पूरा नगरिकनै सञ्चालन भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीका अनुसार जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरूले परिमार्जित मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । गृह मन्त्रालयले देशभरिका क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले क्रसर उद्योगहरूको निरीक्षण अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पठाइसकेको छ ।

कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराको नेतृत्वमा रहेको टोलीले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो । कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले भने, ‘अधिकांश क्रसर उद्योगहरूले सरकारले परिमार्जन गरी ल्याएको नयाँ मापदण्डका अनुसारका केही सर्तहरू पालना गरेका छैनन् ।’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा १० वटा क्रसर उद्योग र दुईवटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख नवराज भट्टले भने, ‘दर्ता भएका नदीजन्य उद्योगमध्ये अहिले छ वटा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये चार वटा क्रसर उद्योग, एउटा ढुङ्गा बालुवा र एउटा बालुवा प्रशोधन उद्योग छन् ।’

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चौधरीले क्रसर उद्योगले नयाँ मापदण्ड अनुसार ‘बालुवा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन (फिरफिरे) तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साइड ड्रेन, हिलो थिग्रेन पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘क्रसर उद्योगहरूले वरिपरि बोटबिरुवा पनि रोप्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कैलालीमा हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योगले यी मापदण्ड अपनाएको पाइएन ।’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख भट्टले सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्ड अनुसार नयाँ उद्योग दर्ता नभएको बताए । उनले भने, ‘पुराना दर्ता भएका उद्योगहरूले पनि मापदण्ड अनुसार परिमार्जन हुन एक वर्षको समयावधि तोकिएको छ र त्यो समयमा मापदण्ड अपनाउन नसके बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कैलालीमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगभन्दा पनि विभिन्न विकास आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योग बढी रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा विकास आयोजनाका नौ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चौधरीले भने, ‘विकास आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योगले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कैलालीमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगले जानकारी गराएको पाइएको छैन ।’ 

उनले जिल्लामा क्रसर उद्योगहरूको विवरण सहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । उनले अगाडि भने, ‘गृह मन्त्रालयले कुन उद्देश्यले तथ्यांक मागेको हो थाहा भएन, तर हामीले यहाँको क्रसर उद्योगको यथार्थ पठाएका छौं ।’ उनले क्रसर उद्योगको मापदण्ड अनुसार विकास आयोजनाका कार्यक्रमहरू अघि नबढेको पाइएको बताए । उनका अनुसार केही विकास आयोजनाका क्रसर उद्योग नदीको किनारामा रहेका छन् भने कोही मानव बस्तीको बीचमा रहेका छन् ।