सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ लाख २९ हजार दुई सय जनसंख्या खाद्य असुरक्षित रहेको छ । खाद्य अधिकार सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेशले मङ्गलवार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेशको ६२.२ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य अधिकारको पहुँच बाहिर रहेको जनाएको छ । प्रदेशमा २६ लाख १५ हजार एक सय ४८ जनसंख्या रहेकोमा त्यसको करिब तिन तिहाई जनसंख्या खाद्य असुरक्षित रहेको जनाइएको छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्राकृतिक श्रोत र साधन भएर पनि यहाँ गरिबी र खाद्य असुरक्षाको दर बढ्दै गएको सञ्जालले जनाएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा बढी खाद्य असुरक्षा रहेको सञ्जाल प्रतिनिधि हृदय पुजाराले बताए । सञ्जालले प्रदेशमा खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न तत्काल प्रदेश खाद्य परिषद्को गठन गर्नुपर्ने, पोषण योजना निर्माण गरी यथाशीघ्र लागु गर्नुपर्ने, खाद्य अधिकार हनन भएका समुदायको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुन निर्माण गर्न र कोभिड १९ का कारणले विदेश जान बाध्य नागरिकहरूलाई प्रदेशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराइनुपर्ने लगायतका माग राख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख थापाले मागहरू पुरा गर्न विषयगत समिति र सरकारका मन्त्रीहरू सँग छलफल गरेर नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने आश्वासन दिए । खाद्य अधिकार सञ्जालले सुदूरपश्चिममा गरिबी बढेका कारण खाद्य असुरक्षाको दर पनि बढेको जनाएको छ । कोभिड–१९को महामारीका कारण गरिबी र खाद्य असुरक्षाको समस्या बढ्दै गएकाले यसको समाधानका लागी काम गर्न सञ्जालले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।