सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत गत आर्थिक वर्षमा छनोट भएका योजनाबारे प्रदेश सरकार लगायत निकाय बेखबर भएको पाइएको छ ।   पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत ३२ जना सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने गरी  गत आर्थिक वर्षमा छनोट भएका योजनाबारे बेखबर देखिएका हुन् ।

अनुगमन र मूल्याङकन नै नगरिएपछि प्रगतिवारेको अवस्था नै अज्ञात रहेको छ । भने स्वास्थ्य शिक्षा तथा सडक पूर्वाधार जस्ता योजनाको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ ।  प्रदेश सरकारले पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत ३२ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले गत आर्थिक वर्षमा ९६ करोडको योजना बााँडफाँड गरेको थियो । चालु वर्षको पहिलो चौमासिक बित्दा समेत ती योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रदेश सरकार लगायतका निकाय अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।  

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको  अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अधिकारीहरुले गत वर्ष कार्यान्वयन भएका योजनावारे जानकारी नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन नै अस्वीकार गरेका छन् । यद्यपी सो विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै प्रतिक्रिया दिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश प्रसाद जोशीको भनाइ छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७६ मा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  तर सांसदहरुले योजना छनोट र अनुगमन गर्दा स्थानीय तहसँग कुनै सल्लाह नगर्ने गरेका कारण प्रगतिबारे समेत जानकारी नभएको नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष एवं पाटन नगरपालिका बैतडीका नगरप्रमुख केशवबहादुर चन्दले बताए ।

सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि मनपरी योजना छनोट गर्ने हुँदा यो कार्यक्रममा स्थानीय तहले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको समेत चन्दको भनाइ छ ।   योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्थावारे जानकारी दिदै कैलालीका निमिक्त समन्वय अधिकारी नन्दलाल पाण्डेयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सरकारका सरोकारवाला निकाय र स्थानीय तहले अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको जानकारी दिए । 

तर प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यकर्ता रिझाउने माध्यम बन्दै आएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । विगतमा सो कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई दिइने बजेट रोक्नुपर्ने माग समेत उठ्दै आएपनि चालु वर्ष समेत निरन्तरता दिइएको छ ।