रोजगार संयोजक पदमा कार्यरत महेशराज भट्टलाई हटाउने बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाको निर्णयमा उच्च अदालत महेन्द्रनगरले रोक लगाएको छ । उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासले करार सेवाबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न गाउँपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि गाउँ कार्यपालिकाको मंसिर २५ गतेको बैठकले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी रोजगार संयोजक भट्टसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुगेका संयोजक भट्टलाई अदालतबाट आंशिक राहत मिलेको छ । उच्च अदालत महेन्द्रनगर इललासका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘करार सेवा रद्द गरिएको विषयको पत्रमा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी कुनै कारण उल्लेख नभएको र प्रारम्भिक अध्ययनबाट विपक्षीहरूको सो कारवाही रोजगार संयोजकको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा १५(२) अनुकूल समेत भएको नदेखिएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।’ सम्झौता रद्द गरिएपछि संयोजक भट्टले दोगडाकेदार गाउँ कार्यपालिका लगायतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।