‘आज शिलान्यास भएको छ, भोलि नै पिच हुन्छ भनेर नसोच्नु होला । भोलिदेखि धुलो उड्यो भने प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको सडकमा धुलो उड्यो भनेर आलोचना नगर्नु होला । ३० महिनाभित्र पिच भइसक्छ, अनि सररर गुड्छ गाडी । ३० महिना पर्खिनुहोला ।’  २०७५ साल फागुन ७ गते डोटीको बीपीनगरमा सहजपुर(बोगटान सडक कालोपत्रे आयोजनाको शिलान्यास गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भाषणको अंश हो यो ।

सडक काटिएको झण्डै ४० वर्षपछि कालोपत्रे हुन लागेको सहजपुर- बोगटान सडकको शिलान्यासका क्रममा ओलीले तोकिएको समयमै कालोपत्रे सम्पन्न हुने बताएका थिए । तर, ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्ष बित्दासमेत कालोपत्रेको काम ३३ प्रतिशतमात्रै हुनुले प्रधानमन्त्रीको त्यो दाबी झुटो हुने निश्चित देखिएको छ ।  कहिले सडक कालोपत्रे होला र सुरक्षित यात्रा गर्न पाइएला भन्ने आशमा बसेका स्थानीयवासीहरु प्रधानमन्त्री स्वयंले कालोपत्रेको शिलान्यास गर्दा आशावादी भएका थिए । तर सम्बन्धित निकायले सडकमा पर्ने रुख कटानी आदेश दिन ढिलाइ गरेका कारण कालोपत्रेको काम प्रभावित भएको छ ।  ‘काम त भइरहेको छ तर जुन गतिमा हुनु पर्ने हो त्यसरी भएको छैन,’ कैलाली चुरे गाउँपालिका २ का स्थानीयवासी भन्छन्, ‘वन क्षेत्रमा रुख कटानी आदेश नपाइएका कारण ढिलो भयो भन्छन्, यो आदेश पाइने हो किन पाइने पो हो ।’

कटानी आदेश नपाइए कालोपत्रे नहुने र फेरि आफूहरुले धुले सडकमै असुरक्षित यात्रा गर्नु पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता छ उनीलाई । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ९ईआईए० स्वीकृत भएको एक वर्ष बितेको छ । २०७६ साल मंसिरमा ईआईए स्वीकृत भएको निर्माता कम्पनी पिआरएल कुमार जेवीका आयोजना सम्पर्क प्रवन्धक ईश्वर बस्नेत बताउँछन् । ‘कालोपत्रे हुने ५० किलोमिटरमध्ये ४१ किलोमिटर वन क्षेत्रमा पर्छ,’ बस्नेतले भने, ‘एक वर्ष ईआईएले ढिलो गर्यो, थप एक वर्ष कटानी आदेश नआएर ढिलो भयो ।’ उनले कटानी आदेश नपाएकै कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको बताए ।

‘१० किलोमिटर सडक हामी कालोपत्रे गर्ने चरणमा पुसिकेका छौं,’ बस्नेतले भने, ‘भक्तपुरदेखि १० किलोमिटरको काम माघ १५ देखि सुरु हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘बाँकी काम अगाडि बढ्न त कटानी आदेश नआएसम्म गाह्रो छ ।’ आफूहरुले मिल्ने कामजति रुख छल्दै काम गर्दै गरेको बताउँदै बस्नेत भन्छन्, ‘अब सम्झौता अवधीका काम हुने सम्भावना छैन ।’

वन क्षेत्रको भोगाधिकारको निर्णय नभएका कारण समस्या भएको सहजपुर बोगटान दिपायल सडक योजना कार्यालयका योजना प्रमुख उज्ज्वल श्रेष्ठले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहजीकरण गर्ने भन्ने परिपत्र आएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सोहीअनुसार हामीले पहलसमेत गरेका छौं ।’ उनले फाइल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुगेको र अब मंगलबारसम्म वन मन्त्रालयमा पुग्ने बताए । वन मन्त्रालयले समयमै काम गरिदिए र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे कटानी आदेश पाइने उनले वताए ।

श्रेष्ठका अनुसार उक्त योजना तोकिएको समयभन्दा झण्डै डेढ वर्ष पछाडि धकलिने देखिएको छ । ‘३० महिनाको योजना हो, ६ महिना त हामीले पहिले नै म्याद थप गरेका थियौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर यो अवधीमा पनि काम हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ थप एक वर्ष म्याद थप्नु पर्ने उनले बताए ।  किन ढिलो भयो त कटानी आदेश रु श्रेष्ठ हाँस्दै भन्छन्, ‘त्यो त हामीलाई भन्दा पनि वन मन्त्रालयलाई सोध्नु पर्‍यो।’  सडकका कारण भत्काउनु पर्ने घरको मुआब्जाको विषयमा परामर्शदाताको टोलीले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र उक्त प्रतिवेदन शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमा पेस भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।  गत वर्ष कात्तिकमा निर्माता कम्पनीका सम्पर्क व्यक्ति बस्नेतले यदि ईआईए र मुआब्जाको विषय छिटो टुंगो लागे काम द्रुत गतिमा हुने बताएका थिए । ‘हामीले १३ वटा मेसिन साइडमै राखेका छौं, दुई मेसिन फेरि आउँदैछन्,’ उनले भनेका थिए, ‘तर मेसिन काम नपाएर थन्किएका छन् ।’ उनले समयमै ईआईए र मुआब्जाको काम भइदिए समयमै काम सकिने उनको दाबी थियो ।

ईआईएको काम छिटै टुंगिने तत्कालीन सडक सुधार तथा विकास आयोजना अन्तरगतको सहजपुर(बोगटान सडक आयोजना प्रमुख कल्पना अधिकारीले बताएकी थिइन् । अधिकारीको दावीअनुसार सोही मंसिरमा ईआईए त भयो तर रुख कटानी आदेश दिइएन । कैलालीको सहजपुरदेखि डोटी बडीकेदारको गाडेबाँजसम्म ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ५ डिसेम्बर २०१८ मा पिएलआर कुमार जेवीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार १७ जुन सन् २०२१ मा सात मिटर चौडा कालोपत्रे र कालोपत्रेको दाँया(बाँया एकरएक मिटर सोल्जर ९ग्रावेल० सडक निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ । एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनाको सम्झौता रकम एक करोड ९६ लाख ९३ हजार तीन सय १२ अमेरिकी डलर रहेको छ ।