दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५, गल्फै/भौरादगढमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध पारेर गैरकानुनी रूपमा निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न पटक–पटक गरिएको नेपालको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता उल्लंघन गर्दै महाकाली नदीपारि एकतर्फी तटबन्ध निर्माण कार्य थालेपछि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास हुँदै भारतलाई पछिल्ला तीन सातामा दुईवटा कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेर विगतका सहमति उल्लंघन भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भारत सरकारलाई पत्र पठाइएको छ । तर, भारतले पत्रको जवाफ नपठाएको स्रोत बताउँछ ।

परराष्ट्रले दूतावासलाई तटबन्ध निर्माण तत्काल रोक्ने गरी आवश्यक पहल गर्न भनेको छ । यसमा पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले महाकाली नदीसँग सम्बन्धित भारतीय निर्माणाधीन तटबन्धका विषयमा परराष्ट्रबाट केही पत्र आएको बताए ।

‘यस विषयमा स्थानीय प्रशासनबाट गृह हुँदै परराष्ट्रले केही पत्र पठाएको छ,’ आचार्यलाई उदृत गर्दै कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ,  ‘थप विषय पत्र हेरेपछि मात्रै भनौंला ।’ आचार्यले नेपालबाट आएको पत्रको जवाफ भारतले दिए/नदिएकोबारे पनि बोल्न चाहेनन् । ‘यस विषयमा अहिले नै भन्न सक्दिनँ, पछिल्लो समय के–कस्तो विकास भएको छ, मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले भने ।

सीमा क्षेत्रका नदी तथा खोलाको बहावलाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकअर्काको सहमतिबेगर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन तर भारतले सन्धि/सम्झौताको पालना त परै जाओस्, नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको समेत जवाफ दिएको छैन । उल्टै नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर पारिपट्टि तटबन्धको काम धमाधम अघि बढाएको छ ।