संविधानले सह–अस्तित्व र समन्वय कायम गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने व्यवस्था गरे पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकार एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको स्थानीय सरकारका प्रमुखले आरोप लगाएका छन् ।  जनताको नजिकका सरकारलाई बाइपास गरेर विकास निर्माणका कार्य गरिने गरेको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीयस्तरमा काम हुँदा पनि त्यसकोबारेमा स्थानीय सरकारलाई जानकारीसमेत नगराउने गरेको गुनासो गरेका छन् । 

तीन तहकै सरकारबीच समन्वय नहुँदा काम गर्न र विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन कठीनाइ भइरहेको उनीहरुले बताएका छन् । ‘माथिल्ला सरकारले नहेर्दा स्थानीय तहको अवस्था दयनीय भइरहेको छ’, धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले भने–‘संघ र प्रदेशको बेवास्ताले आयस्रोतको हिसाबले बलियो भनिएका नगरपालिकामा पनि सडक, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन ।’ स्थानीय सरकारका अवस्थाबारे माथिका सरकारले बुझ्ने कार्य नगरेको वडले गुनासो गरे । 

जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा प्रदेश र संघीय सरकारले ‘बाइपास’ गर्ने गरेको वडको आरोप छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत संघले व्यवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए ।  ‘धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै हामी आएपछि १० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । कुनै प्रशासकीय अधिकृत डेढ महिनामै सरुवा भएका छन् ।’ नगर प्रमुख वडले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’  

जनप्रतिनिधिले प्रदेश र संघीय सरकारले विकास निर्माणलगायत काममा आफूहरुसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरेका छन् । डोटीको शिखर नगरपालिका प्रमुख सिताराम जोशीले योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रकृयामा प्रदेश सरकारले आफूहरुसँग कहिल्यै समन्वय नगरेको गुनासो गरे । ‘मेरो नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको एउटा योजनाको बारेमा पनि मलाइ थाहा दिएको छैन ।’ जोशीले भने, ‘स्थानीय तहले छनौट गरेका योजनामा नभइ पहुँच र कमिसनका आधारमा प्रदेशले बजेट हाल्ने गरेको छ ।’ स्थानीय तहको सिफारिसविना प्रदेशले आफैले योजना छान्ने र कार्यान्वयनका लागि सिधै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गरेको उनले बताए । 

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक शाह योजना छनौट र कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेशसँग कुनै खालको समन्वय हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहले छानेका योजनामा टेकेर विकास हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा संघ र प्रदेशले बजेट हाल्ने गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहले बनाएको योजनामा टेकेर विकास र समन्वय हुनुपर्ने हो ।’ शाहले भने, ‘तर संघ र प्रदेशले आ–आफ्नो किसिमले विकास गर्न खोजे, स्थानीय तहले आफ्नो किसिमले । यसो हुँदा विकास उल्टो हुन्छ ।’ 

उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने योजना र कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा त्यो क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहको भूमिकालाई खुम्च्याएको उनले बताए । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्यञ्जु श्रेष्ठले संविधानमै उल्लेख हकअधिकार पनि स्थानीय तहले नपाएका गुनासो गरे ।

सम्पत्ति करलगायत स्थानीयको एकल अधिकारका क्षेत्र पनि संघले कुल्चीएको उनको आरोप छ । ‘संविधानले नै स्थानीय तहको अवस्था हेरेर बजेट दिने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुनुपर्ने भनेको छ ।’ धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिमका नगरपालिका प्रमुखहरुको कार्यशालामा उनले भने, ‘तर व्यवहारमा त्यो भएको छैन । आफ्नो पार्टीको भए बजेट दिने नभए नदिने प्रवृति छ ।’

स्थानीय सरकारलाई सरकारले गर्ने व्यवहार दुखद् रहेको उनले बताए । विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको धारणा श्रेष्ठले राखे । भूगोल, जनसंख्या र विकासको अवस्था हेरेर संघले बजेट दिनुपर्नेमा पहुँचका आधारमा दिने गरिएको उनले बताए । नगरपालिकाहरु आफै आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमै प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको दावी गरे । ‘सहकार्य, सहअस्तित्व र सहमतिभन्दा बाहिर जाने सोँच्न पनि सकिदैन ।’ नगर विकास कोषले गरेको सुदूरपश्चिमका नगरपालिकाका प्रमुखहरु सहभागी कार्यशालामा उनले भने, ‘सबैको उद्देश्य विकास हो, त्यसैले सहकार्य गरेरै जानुपर्छ ।’

कसैले कसैलाई आरोप लगाउनुभन्दा संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । उनले भने, ‘तीनै तहका सरकार कोही कसैको मातहत छैनौँ । संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यो पाउनु पर्छ, नभए व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री भट्टले अहिलेको बजेट वितरण प्रणालीले पछि परेको क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए । जनसंख्याको आधारमा मात्र नभइ पछि परेको क्षेत्रलाई क्षतिपूर्तिसहित संघले बजेट दिनुपर्ने माग उनले राखे ।