धनगढी : सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टा-छुट्टै पार्टी भएसँगै सुदूरपश्‍चिम सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा गर्दै बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई खारेज गरेपछि सुदूरपश्‍चिम सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट संकटमा परेका हुन् ।

५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्‍चिममा एमालेका २५ जना, माओवादी केन्द्रका १४, काँग्रेसका १२ र जनता समाज पार्टीका २ जना छन् । प्रदेशमा सकार गठनका लागि २७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यकता पर्दछ । तत्कालिन एमालेलाई सरकार बनाउन जसपा वा काँग्रेसको साथ चाहिन्छ भने तत्कालिन माओवादी केन्द्रलाई जसपा र काँग्रेसको दुवैको साथ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका भट्टलाई सरकार टिकाउन मुस्किल पर्ने देखिएको हो । मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायाय  सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सुदूरपश्‍चिममा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छन् । ‘पार्टी एकिकरण नहुँदै भएको चुनावमा माआवादी केन्द्र र एमालेबाट विजयी भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुको चुनाव चिन्ह छुट्टाछुट्टै थियो,’ उपाध्यायले भने, ‘एमालेले उम्मेदवार उठाएको निर्वाचन क्षेत्रबाट माओवादीले उम्मेदवारी नदिएर र माओवादीले उम्मेदवार उठाएको निर्वाचन क्षेत्रबाट एमालले उम्मेदवारी नदिएर समर्थन गरेका थिए । वर्तमान सरकारलाई एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै सुदूरपश्‍चिम सरकारलाई असर पर्ने देखिन्छ ।’

नेकपा सुदूरपश्‍चिमका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले अहिले नै नयाँ समिकरणतर्फ केन्द्रीत नभएको बताए । ‘अहिले नै ठूलै कानुनी अड्चन आएको छैन्,’ तामाङले भने ।