महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय ठहर भएका रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका छन्। कानुन र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको राय दिने भएपनि चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बडालले स्पष्ट पारे।
पछिल्लोपटक चौधरी सहितका प्रतिवादीहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि जसपा र सरकारका बीचमा वार्ता चलिरहेको समयमा सरकारका कानुनी सल्लाहकारको यस्तो टिप्पणी आएको हो। उनीहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र कानुनले फिर्ता लिन रोक्ने बडालको तर्क छ।
बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाका मुद्दा मात्र फिर्ता लिन सकिने र चौधरीसहितको मुद्दा दुई तह पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फिर्ता लिन नमिल्ने उनले बताए।
जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि अहिले प्रमुख रुपमा यही अजेन्डा बनाइरहेको छ। चौधरीसहितका व्यक्ति निर्दोष भएको र टीकापुर प्रकरणमा फसाइएको दाबी गर्दै फिर्ता हुनुपर्ने जसपाको माग छ।