विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सरकार नेतृत्वको दावी पनि अस्वीकृत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्न मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् विश्वासको मत नलिएका, विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन भनेका प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यसपटक के निर्णय लिनेछ, त्यसले नै भावी बाटो तय गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले देशका भूपू प्रधानमन्त्रीसहित सांसदहरूको किर्ते सही राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेपछि छानविन गर्न पर्छ कि पर्दैन ? सोधेका पनि छन् । मिश्रले कोरोना महमारीका कारण जनता मारमा परिरहेका बेला अर्बौँ रूपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्ने तयारी गर्ने ? पनि भनेका छन् ।
यस्ता छन् उनको प्रश्न
अपराधको पराकाष्ठा !
१. विश्वासको मत नलिएका, त्यो प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन भनेका, सरकार नेतृत्वको दावी पनि अस्वीकृत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने सिफारिस गर्न मिल्छ ?
२. देशका भूपू प्रमसहित सांसदहरूको किर्ते सही राष्ट्रपतिको कार्यालयमै पुगेपछि, त्यो पहिलेबाट छानविन गर्न पर्छ कि पर्दैन ?
३. देशमा महामारी छ । मान्छे मरिरहेका छन् । नागरिकहरू स्वयं औषधि, अक्सिजन, खानाको जोहो गरेर निसाहयलाई सहयोग गरिरहेका छन् । विदेशीहरु विमान चार्टर गरेर सहयोग लेराइरहेका छन् । सरकारचाहिँ यस्तो अवस्थामा अर्बौँ रूपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्ने तयारी गर्ने ?
४. प्रश्नहरू फेरि गएर सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यसपटक के निर्णय लिनेछ, अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, त्यसले नै भावी बाटो तय गर्ने देखिन्छ । भूराजनीतिक चलखेल, आन्तरिक राजनीति र व्यक्तिहरूको महत्वाकांक्षाको असर सर्वोच्चमा नपरोस् भन्ने कामना गरौँ !
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
