स्थायी कमिटीको निर्णय र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको निर्देशन विपरीत सुदूरपश्चिमको संसदीय दलले निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेमा झन् विवाद बढेको छ । सोमबार स्थायी कमिटीको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयलाई टेक्दै मंगलबार एमालेको प्रदेश कमिटीले सरकारमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातारणमन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले स्थायी कमिटीको निर्णय र प्रदेश कमिटीको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै माओवादी केन्द्र नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटीको निर्णय र प्रदेश कमिटीको निर्देशन विपरीत संसदीय दलले निर्णय गरेपछि तीन जना मन्त्रीलाई प्रदेश कमिटीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । यसै विषयमा खबरकुञ्जले नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्ण थापासंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
एमाले सुदूरपश्चिमको संसदीय दलले स्थायी कमिटीको निर्णय र प्रदेश कमिटीको निर्देशन विपरीत निर्णय गर्यो । अब चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण आउने विश्वास छ ?
स्पष्टीकरणका विषयमा अहिले नै पूर्वानुमान गर्ने समय आएको छैन । सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर विजयी भएका सासंद अहिले पनि एमालेमै छन् भन्ने विश्वास मेरो हो । अब उनीहरूको एमालेमा बस्ने मन नै छैन भने भन्न सकिँदैन । एमालेकै राजनीति गर्नुछ भने अवश्य पनि स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो आउँछ होला ।
स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नआए ?
तीनै जना मन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआए उनीहरूलाई नेकपा एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही हुन्छ । यो पार्टी शुद्धिकरणका लागि पनि अपरिहार्य हुनेछ । पार्टीको निर्णय नमान्ने, केन्द्रका बर्खिलाफ निर्णय गर्नेहरूका लागि पनि सिकाइ हुनेछ ।
स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीले तीन जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै छ । तर एमाले संसदीय दल त मन्त्रिमण्डल विस्तारका लागि सूची बनाउन केन्द्रित छ, होइन ?
मैले पहिले पनि भनिसकेँ, पार्टीको निर्णय नमान्ने, विधान नमान्ने र निति नमान्ने व्यक्ति एमालेका सदस्य रहँदैनन् । उनीहरू निष्कासित हुन्छन् । स्थायी र प्रदेश कमिटीले उनीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध उनीहरूले मोर्चाबन्दी गरे पार्टीलाई भन्दा उनीहरूलाई नै घाटा हुन्छ । जहाँसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तारको कुरा भन्नुभएको छ, विगतदेखि नै तीन जना मन्त्रीले सरकारमा रहेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको यतार्थ हो । उनीहरूको नाम विभिन्न भ्रष्टाचारमा पनि जोडिएको थियो । त्यसैमा पार्टीलाई विभाजनतर्फ उन्मुख गराउन केन्द्रित भएका छन् । त्यसको सजाय उनीहरूले पाउँछन् ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुको खास कारण के हो ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले हो । ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका मात्रै २५ सासंद छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादीले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारमा बस्नुको औचित्य रहेन । त्यसैमा प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार केही पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि हामीले समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका हौँ ।
तीन जना मन्त्रीले कारबाही भोग्न तयार तर सरकारबाट फिर्ता हुन अस्वीकार गरेपछि कसरी बन्छ एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार ?
त्यस्तो अवस्था आएपछि पनि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने एजेण्डामा हामी अगाडि बढ्छौ । तीन जना मन्त्रीलाई कारबाही गर्छाै र त्यसपछिको अंकगणित कस्तो हुन्छ, त्यसले महत्व राख्छ । एमाले पार्टीमै बस्न चाहने संसदीय दलका सदस्य कति हुन्छन् ? र कुन पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौ । जसरी पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर प्रदेश सरकारलाई गतिशिल बनाउने हाम्रो उद्येश्य हो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
