सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बताएका छन् ।

एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा शुक्रबारमात्र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका सोडारीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय राजनीति र प्रदेशसभाको अंक गणित हेर्दा तत्काल स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने परस्थिति नबनेकै कारण बाध्य भएर माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सामेल भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकार बनाउन २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ,’ मन्त्री सोडारीले भने, ‘सभामुखबाहेक हामी २४ जना छौं । थप ३ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन दिए पनि एकजना अपुग हुन्छ । त्यो हुँदा कि माओवादीसँग गठनबन्धन गर्नुपर्‍यो कि काँग्रेससँग ।’

यस्तै कारणले गर्दा बाध्य भएर आफूहरु मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु हाम्रो बाध्यता हो,’ उनले भने, ‘अब माओवादी केन्द्रलाई तपाईंहरुले साढे ३ वर्ष सरकार चलाइसक्नुभयो, अब एमालेकै नेतृत्वमा जाऔं भनेर, माओवादीलाई मनाएर, एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना छ । त्यो बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । स्थायी कमिटी बैठकको निर्देशन पनि त्यही हो ।’

एमालेको प्रदेश कमिटीले सोडारीसहित सरकारमा सहभागी भएका ६ मन्त्रीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका बेला उनले दिएको प्रतिक्रियालाई चासोका साथ हेरिएको छ । माओवादीलाई मनाएर एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सके पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गरेको सन्देश जाने र प्रदेशसभा सदस्यहरुमाथि पार्टीले कारबाही गर्न नसक्ने विश्लेषण माधव-खनाल पक्षको छ ।

सरकारमा एमाले नेता सोडारीले गरेको दाबीबारे माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भने औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । ५२ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका २५ (सभामुख सहित), माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

एमालेभित्र वरिष्ठ नेतामाधव नेपाल समूहमा १८ र पार्टी अध्यक्ष ओलीको समूहमा ६ जना प्रदेशसभा सदस्य खुलेका छन् । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले पार्टी निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश कमिटीको सिफारिसका आधारमा अब पार्टीको स्थायी कमिटीले त्यसबारे निर्णय लिने एमालेले जनाएको छ ।

अन्य ६ जना मन्त्रीलाई शनिबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ पेस नगरेको खण्डमा उनीहरुलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।