सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएकोमा आगामी आवमा बढाएर ३३ अर्ब हाराहारी पु¥याउँदै छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले जेठ १३ गतेबाट प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले आगामी बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने बताए । १ असारमा आउने सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटबारे मन्त्री बोहरासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
आगामी आवका लागि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदैछ ?
नीति तथा कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । हामी यसमा सुझाव मात्र दिन्छौं । बजेटको तयारी हामी गरिरहेका छौँ । प्रदेश सभाको अधिवेशन १३ गते आह्वान गरेका छौँ । त्यही दिनबाट पूर्व बजेट छलफल सुरु हुन्छ । १९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने छ । विशेषगरी अहिलेको समस्या समाधान गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित छौँ ।
यति मात्रै हो त प्रदेशको प्राथमिकता ?
कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा छन् । हामीसँग सीमित वित्तीय स्रोत र असीमित उद्देश्य छन् । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट तयार हुन्छ । असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यता भएकोले त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।
बजेटको आकार कत्रो हुन्छ ?
करिब ३३ अर्बको बजेट आउने अनुमान छ ।
चालु आवको बजेट पारित हुन २६ दिन भनाभन चलेको थियो । नेपाली काँग्रेस र राजपाले रातो किताब नै जलाए । यसपालि पनि त्यस्तै हुने हो कि ?
बजेट भन्ने कुरा सबैलाई चित्त बुझाउन माना–पाथी जोखेर आउँदैन । सन्तुलन गर्न यथेष्ट प्रयत्न गरिन्छ । कमजोरी हुँदैहुँदैन भन्ने पनि होइन । यो बजेट विशेष परिस्थितिमा आउन लागेको छ । सन्तुलित र न्यायसंगत नै हुन्छ । सर्वसम्मतले बजेट स्वीकृत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो । तर, त्यसअनुसार बजेट आएन । आएको बजेट पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो छ ।
आगामी आवमा पनि त्यस्तै नहोला भन्ने आधार के छ ?
हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिएकैले सुदूरपश्चिममा आर्थिक वृद्धि भएको छ । तपाईंले भनेजस्तै हामीले कृषिमा केही पनि नगरेको यस्तो वृद्धि सम्भव थिएन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकबाटै हामीले उपलब्धि हासिल गरेको पुष्टि भएको छ ।
गत वर्ष कार्यक्रम विना नै बजेट ल्याएर आलोचित बन्नुभएको थियोे । यस वर्ष पनि त्यस्तै आउँछ ?
तपाईंले भनेको डल्लो बजेट (एउटा मौज्दात रकम) राखेको हो । त्यो बजेट विभिन्न मन्त्रालयबाट आएर राख्ने गरेको हो । अर्थमन्त्रालको यसमा कुनै भूमिका रहँदैन । विषयगत मन्त्रालयले जसरी ल्याए, हामीले त्यसैगरी प्रस्तुत गरेका हौँ । यस पटक बजेटको मापदण्ड तयार पारेका छौँ । त्यहीअनुसार कार्यक्रम टुक्र्याएर ल्याउन र अति आवश्यक परेमा मात्र एकमुष्ठ ल्याउन लिखित जानकारी गराएका छौँ । गत वर्षभन्दा धेरै परिष्कृत भएर यी कार्यक्रमहरू आउने छन् ।
अबको बजेटमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू के हुन्छन् ?
यस विषयमा मेरो मन्त्रालयले समन्वय मात्र गर्ने हो । माननीय मुख्य मन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरूले सल्लाह दिएअनुसार हुन्छ । यसमा माननीय सांसदज्यूहरूले पनि सल्लाह दिनुहुन्छ ।
भनेपछि दुई करोडबाट तीन करोड पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बढ्न पनि सक्ने भयो हैन ?
बढ्छ भन्ने आकलन गरेका छैनौं । यस विषयमा छलफल नै गरेका छैनौं ।
कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । यसमा कस्तो नीति आउला ?
सबैभन्दा धेरै रोजगारीको क्षेत्र कृषि हो । समग्र आर्थिक वृद्धिदरको ३७ प्रतिशत कृषिले ओगटेको छ । बजेटमा यो क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पायो भने हाम्रो खाद्य संकट टर्छ । रोजगारीको समस्या पनि हल हुन्छ । अहिलेको समस्या पनि हामी यसरी नै समाधान गर्छौं । त्यस्तै, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटनको कुराहरूमा पनि नयाँ नीति ल्याउँछौं । यसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व बढाउने, प्रदेश आत्मनिर्भर हुने र भारतलगायतका मुलुकबाट आउनेहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्छौं ।
चालु आवको २८ अर्ब बजेटबाट आधा पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ हैन ?
बजेट खर्च नहुँदा हामीले हाम्रो लक्ष्यलाई भेट्न सक्दैनौँ । हामीले साढे सात प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अपेक्षा राखेका थियौँ । तर, यो ४.०८ प्रतिशतमै सीमित हुने अवस्था छ । संघीय सरकारले आठ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २.२५ प्रतिशत मात्र भएको छ । अब प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा बजेट आउँछ । अहिले खर्च नभएको रकमलाई स्रोतको रुपमा राखेर बजेटको आकार बढाउने योजनामा छौँ ।
राजस्व संकलनमा कमी आयो भने ?
हो, यहाँ समस्या हुन सक्छ । भोलि राजस्व उठेन भने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट पनि संघीय सरकारबाट घट्न सक्छ । त्यस बेला हामीलाई कठिन हुन सक्छ । त्यसैले धेरै महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउँँदैनौं ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले तल्लो चमेलिया निर्माण गर्ने निर्णय र्गयो । त्यो निर्णय लत्याउँदै संघले ठेक्दा दियो । यस विषयमा किन समन्वय हुन सकेन ?
संघीयता हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो । परिपक्व हुन केही समय लाग्न सक्छ । संविधानले दिएका अधिकारहरू तल आउन सकेका छैनन् । तीनै तहको सरकार यसमा गम्भीर छ । यो समस्या संघीय सरकारले बुझेको हुनुपर्छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन । अनलाईन खबरबाट
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
