सरकारले अस्पतालहरूको वर्गीकरणलाई कागजी घोषणामा सीमित राख्यो र सबै अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने भनेर अर्को घोषणा ग¥यो । अस्पतालको वर्गीकरण र खारेज गर्ने सरकारले ती अस्पतालले संक्रमितको उपचारलाई कसरी धानेका छन् भन्नेमा ध्यान दिएको छैन ।
यतिसम्म कि २०५१ सालको दरबन्दी संरचनामा चलिरहेका अस्पतालमा समेत सो अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन सरकारले गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र कोभिड डेडिकेटेड सेती प्रादेशिक अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सकको आधा दरबन्दी खाली छ ।
प्रदेशभरका लागि सोही अस्पतालमा एक जना मात्रै सरकारी दरबन्दीका एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. कपिल गौतम कार्यरत छन् । अर्का थप एक जना डा. रोजी जोशीलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिले करारमा नियुक्त गरेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अस्पतालमा २२ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा १३ वटा मात्रै पदपूर्ति भएका छन् । २०५१ सालको दरबन्दी र त्यसैमा पनि आधा रिक्त भएपछि कोभिड अघि नै अस्पताललाई बिरामीको चापका आधारमा चिकित्सकको दरबन्दीले धान्न धौ धौ थियो । अहिले झनै समस्या भइरहेको अस्पतालको भनाइ छ ।
प्रदेशको अर्को ठूलो अस्पताल कञ्चनपुरको महाकाली त्यसपछि कैलालीको टीकापुर लगायत अन्य जिल्ला अस्पतालहरूमा उक्त दरबन्दी पूर्तिको अवस्था झनै दयनीय रहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले बताए । ‘हामीसँग अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै जनशक्तिको हो,’ उनले भने, ‘उसै पनि कम जनशक्ति र त्यसैमाथि स्वास्थ्यकर्मीहरूमा बढ्दो कोरोना संक्रमणले थप जटिलता निम्त्याएको छ ।’
सुदूरपश्चिममा हालसम्म ९३ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेको तर कार्यान्वयनमा नआउँदै खारेज गरेको अस्पतालहरूको वर्गीकरण अनुसार लेभल ३ अस्पतालले दिनुपर्ने बहुविज्ञ र विशिष्टीकृत शल्यक्रिया सेवाका लागि सुदूरपश्चिममा जनशक्ति नभएको निर्देशनालयको भनाइ छ । प्रदेशमा एक जना पनि न्यूरोलोजिष्टको दरबन्दी छैन ।
खै दीर्घकालीन समाधान ?
सेती प्रादेशिक अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. नीराजनदत्त शर्मा पौडेलले छिटो बाटोबाट सरकारले स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापनको पहल थाल्नुपर्ने बताए । ‘सरकारलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको त यो अवसर समेत हो । तर यसमा ध्यान दिन सकेको छैन । उल्टै करारमा भर्ना गरेर उनीहरूको मनोबल गिराउने काम भएको छ’, उनले भने, ‘कोरोना कहरले त अहिले विकल्पमा समेत जनशक्ति राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ त्यसैले सरकारले मोटिभेसन हुने खालको विज्ञापन खोलेर तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापनमा पहल गर्न अति जरुरी छ ।’
जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले संघीय सरकारको मुख ताक्नु बाहेक अरू विकल्प खोज्न सकेको छैन । संघीय सरकारलाई जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेपछि अहिले समस्या आइपरेको उनी बताउँछन् । ‘राजनीतिज्ञहरूले अरू विषयका लागि रातारात एउटा ऐन ल्याएर के–के फेरबदल गरिदिन्छन् तर यस विषयमा कसैले गर्न नचाहेका हुन् वा गर्न नसकेका हुन् यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला’, उनले भने ।
दरबन्दी अनुसार छैनन् चिकित्सक
सुदूरपश्चिम प्रदेशभरमा ६९ प्रतिशत चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका मेडिकल अधिकृत भूषण मिश्रले बताए । डोटी, अछाम, बाजुरा लगायत जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि चिकित्सक नभएको उनको भनाइ छ ।
मिश्रका अनुसार प्रदेशमा १३४ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा ४१ मात्रै पदपूर्ति भएको छ। त्यस्तै स्टाफ नर्सको ४१ प्रतिशत, हेल्थ असिस्टेन्टको १९ र अनमीको १४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको उनले जानकारी दिएको खबर पहिलो पोष्टमा यम बमले लेखेका छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
