वर्षौँ बितिसक्दा डडेल्धुरा जिल्लामा निर्माण भइरहेका पक्की मोटरेबल पुल सम्पन्न हुन सकेको छैन। साना–ठूला गरी १३ वटा  पुलको निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयावधि सम्पन्न भइसकेको छ।   निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदारको लापरवाहीका कारण निर्माण हुन नसकेका हुन्।

अधिकांश पुल निर्माणको काम ५० प्रतिशत पनि  सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्धारित समयमा पुल निर्माण नहुँदा अहिले स्थानीय बासिन्दालाई जोखिमपूर्णरूपमा आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।  डिभिजन सडक कार्यालय डोटीको सहयोगमा जिल्लामा निर्माण भइरहेका ती पुल सम्पन्न हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ। ती पुलमध्ये पाँच मात्र निमार्ण सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ। 

बाँकी पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा आफूहरु सरकारले दिएको सेवा सुविधा प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको नवदुर्गा गाउँपालिका–१ का लोकेन्द्र विकले बताए। उनले भने “नवदुर्गा गाउँपालिका–२ सँग जोडिने सडकमा रडूवाखोला–मणिलेक पर्ने पुल करिब चार वर्षदेखि निर्माणाधीन छ।” हरेक वर्ष असार मसान्तमा सम्पन्न हुने भनिएप पनि ठेकेदार डिभिजन कार्यालयसँग थप म्याद गरी काम ढिलाइ गर्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

यस्तै डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकामा पर्ने रङ्गुन पुल काम थालनी भएकोे सात वर्ष बितिसकेको छ। उक्त स्थानमा पुल बन्दा मुख्य धाममध्येको चौथो परशुरामधामलगायत पर्यटन क्षेत्रको विकासका टेवा पुग्ने परशुराम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष कैलाशकुमार पाण्डयेले जानकारी दिए।  हाल जिल्लामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलमध्ये ५ वटा सम्पन्न भएको कार्यालयका इञ्जिनीयर वीरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए। निर्माण गर्दा गर्दै कुनै समस्या आएमा मात्रै काम सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्नुपर्ने भए पनि जिल्लामा बिनाकारण म्याद थप गरिएको छ। विभिन्न कारणले समयमै निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगर्दा म्याद थप गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

जिल्लामा निर्माण भइरहेका ती पुलको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद एक वर्ष थप गरिएको छ। पुल निर्माण नहुँदा वर्षात्का समयमा स्वास्थ्यो उपचारदेखि आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्नका लागि समेत स्थानीय बासिन्दालाई समस्या हुने गरेको छ। बिनाकारण म्याद थप गरेर निर्माणमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्।

पुल निर्माणका क्रममा जिल्लामा निर्माण अवधि लम्ब्याई ठेकेदारले खोलाबाट गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाजस्ता नदीजन्य सामग्री अन्य ठाउँमा निकासी गरिरहेको र स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएका कारण करोडौँ मूल्यको नदीजन्य सामग्री निकासी भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।