लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रुप दिएर निर्माण शुरु गर्न भारत सहमत हुने दिशामा अग्रसर भएको छ। महाकाली सन्धीको प्रावधान अनुसार भारतले नेपालको दोधारा तथा चाँदनीमा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ भने अन्य विवादका विषयलाई समेत दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी समाधान गर्न तयार भएको छ।

महाकाली सन्धीको धारा ४ मा नेपालले पाउनुपर्ने १० क्यूबिक मिटर प्रति सेकेण्ड पानी सिँचाइका लागि अत्यावश्यक भएको र मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिएको विषय हो। भारतले लामो समयसम्म पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण भएपछि उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको थियो।  पुस १४ गते भारत गएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फर्केपछि आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा केही महत्वपूर्ण सहमति भएको जानकारी दिइयो।

पछिल्लो सहमति अनुसार भारतले चाँदनी र दोधारालाई पानी उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ। सो सहमति पछि नेपालले नेपाली भूभागका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि तयार पारेको डिपिआरलाई दुई महिना भित्र आवश्यक सुझावसहितको प्रतिक्रिया दिने भएको छ। सो सुझावपछि नहर निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिनेछ। भारततर्फको भूमिमा भारतले र नेपालतर्फको भूमिमा नेपालले नै लगानी गर्ने गरी तयारी गरिएको छ।

‘पञ्चेश्वर जस्तो बहुउद्देश्यिय आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयबासीलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्ने भएकाले सहज रुपमा सो सिँचाइ आयोजनाको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको हो’, पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव घिमिरेले भने।  यो सहमतिसँगै नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धी कार्यान्वयनमा जाने संकेत देखिएको छ। लामो समयदेखि दोधारा र चाँदनीका जनताले राख्दै आएको माग सम्बोधन भएको र त्यसले सकारात्मक वातावरण बनाउने विश्वास लिइएको छ। यस्तै, महाकाली सन्धी अनुसार नै माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनका लागि छाड्नुपर्ने पाँच प्रतिशत पानीका विषयमा समेत दुई देशका बीचमा सहमति भएको छ।

माथिल्लो तटमा बस्ती पनि नभएकाले त्यत्रो ठूलो परिमाणमा पानी छाड्नुपर्ने नभएकाले त्यसलाई एक प्रतिशतमा सीमित गरी बाँकी पानी भने ऊर्जा उत्पादनमा नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति जुटाइएको छ। त्यसैगरी नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा तर्फको कूल लगानी मध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले व्योहोर्ने भएको छ।

बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइका हकको लागतका सम्बन्धमा भने आगामी बैठकमा थप निर्णय गर्ने गरी दुई पक्षीय वार्ता सकारात्मक रुपमा सम्पन्न भएको छ। लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच पानी उपभोगका सम्बन्धमा कुरा मिल्न सकेको थिएन। तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा समेत कुरा मिल्न सकेको थिएन। नेपालले तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा भारतको स्पष्ट जवाफ खोज्दै आएको थियो। भारतले भने सो विषयमा हिसाब गर्नुनपर्ने बताउँदै आएको थियो।

लामो समयदेखि केवल चर्चाको शिखरमा मात्रै रहेको आयोजनालाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाउने दिशामा छलफल केन्द्रित भएको र केही विषय परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रमा समेत छलफल गर्नुपर्ने सचिव घिमिरेको भनाइ छ। महाकाली सन्धिअन्तर्गत नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरी दुवै देशले लाभ लिने लक्ष्य राखिएको थियो।

सो आयोजनाबाट कूल ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै रुपालीगाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट थप २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। अध्ययन अनुसार पूर्णागिरीमा अर्को बाँध बनाइ थप एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। डीपीआर स्वीकृत नभएको अवस्थामा पनि सो आयोजनाको कूल लागत झण्डै पाँच खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबर हुने अनुमान गरिएको छ। परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानीको मूल्यांकन गरेर लाभका आधारमा बाँडफाँड गरी लागत निर्धारण गरिनेछ। महाकाली सन्धी पारित गर्दा ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो।

डीपीआर भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोश इन्डियाले तयार पारिरहेको छ। तर, लामो समयदेखि डिपिआरमा सहमति हुन सकेको छैन। सन् २०१६ मा नै डीपीआर तयार भएको भएपनि नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँड तथा अन्य प्राविधिक विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। सोही कारण दुवै देशका तर्फबाट परियोजनाको कामलाई गति दिन समस्या पर्दै आएको थियो।

दुवै देशले समस्या खुट्याउनका लागि प्राविधिक समिति समेत बनाएको थियो। उक्त समिति र ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिमा पटक पटक छलफल भएपनि प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन।  ऊर्जा सचिव घिमिरेले भने, ‘छलफल निकै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ। यसलाई अब छिट्टै अन्तिम रुप दिने गरी हामी लागिपरेका छौँ।’

महाकाली सन्धी अनुसार नेपाल तर्फको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा उपलब्ध गराउने पानीको सन्दर्भमा निर्माण गर्नुपर्ने नहरको काम समेत शुरु भएको छ। महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरण शुरु हुँदा भारतले नहरको संरचना बनाउन मानेको थिएन। पछिल्लो पटकको छलफलमा भारतीय पक्षले नै नहर निर्माणको काम शुरु भएको र आयोजना स्थलमा निर्माण व्यवसायी समेत परिचालन भइसकेको जानकारी दिएको छ।

महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बाँयातर्फ हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि महाकाली सन्धि भएको लामो समयसम्म पनि यसबारे चासो दिएको थिएन।

हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नेपाली पक्षले सन् २०१४ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको थियो। महाकाली सिँचाइ आयोजनको तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको मटेनादेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहर तथा शाखा नहरको कूल लम्बाई १५१ किलोमिटर छ। उक्त नहर सन् २०२२ सम्म पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले सो आयोजनालाई सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रलाई हराभरा बनाउने आयोजनाका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो।