असार- १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९० लाख तीन हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा बजेट माथिको छलफल आइतबारबाट प्रारम्भ हुने भएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया छ । कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य कृषि र रोजगारीमा भन्दा कयौँ गुण बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको भन्दै बजेटको आलोचना समेत भइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले पनि वर्तमान सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्याएको बताएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री बोहरासँग बजेटबारे गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको छ । पूर्व अर्थमन्त्रीको रुपमा तपाईंले बजेटलाई कसरी लिनु भएको छ ?
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते नै बजेट ल्याएका छ । बजेटको कार्यक्रम अहिलेसम्म आएको छैन । वार्षिक विकास कार्यक्रम अहिलेसम्म वेबसाइटमा राखेको छैन । तर, त्यहाँ हेर्दा यस पटकको बजेटले आफ्नो गन्तव्य बिराएको छ । बजेटले मूल मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छैन ।
कस्ता विषय प्राथमिकतामा परेनन् त ?
स्वास्थ्यमा अझै बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो । कृषिमा बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो । कोरोनालाई मात्रै स्वास्थ्यमा हामीले हेर्नु हुँदैन । अहिले विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारी छ । अहिले पनि सिटामोल नपाएका मानिसहरू छन् । कतिपय अस्पतालमा उपकरण छैनन् । भएका पनि प्रयोगमा आएका छैनन् ।
स्वास्थ्यका भौतिक संरचनाहरू तहसनहस भएका छन् । आवश्यकता र औचित्यको रुपमा स्वास्थ्य चौकीहरू अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि पनि बजेट अपर्याप्त छ । यसमा सरकार चुकेको छ ।
अझै पनि संघीय सरकारको मुख ताक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुहुँदैन । प्रदेश सरकारले जनताको अभिभावकत्व लिने कि नलिने भन्ने कुरा पनि गम्भीर रुपमा उठ्न सक्छ ।
त्यस्तै कृषिमा बढी रोजगारी दिने, जिडिपीमा पनि यसले बढी क्षेत्र ओगटेको छ । साथसाथै भारत लगायत तेस्रो मुलुक जानेहरूलाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा बढी बजेट छुटाउनुपर्ने थियो । तर कृषिमा पनि न्यून बजेट छुट्टाइएको छ ।
प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको विषयमा प्राथमिकतामा छैन भन्नुहुन्छ । सरकारले बजेटमा क-कसलाई प्राथमिकता दिएको पाउनु भयो त ?
रोग, भोग र शोकबाट जनतालाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने बेलामा सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई गएको छ । यो अहिलेको आवश्यकता होइन । बजेटले आफ्नो उद्देश्य र प्राथमिकता बिराएको छ । यो बजेटले सुदूरपश्चिमका जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
तपाईंले पनि पूरक र पूर्ण गरी चार पटकसम्म बजेट ल्याउनुभयो । त्यो बेला पनि त भौतिक पूर्वाधारमा सबै भन्दा धेरै बजेट थियो । त्यो बेला उपयुक्त हुने अहिले अनुपयुक्त हुने हुन्छ र ?
त्योबेला अहिलेको जस्तो विशिष्ट परिस्थिति आएको थिएन । अहिले कोरोनाको महामारी छ । गत वर्ष पनि यस्तै थियो । हामीले बालीनाली गलाउन पाएनौँ । लकडाउनको समस्या विकराल छ । कोरोनाले धेरै दाजु भाइ तथा दिदी बहिनीको मृत्यु हुन गएको छ ।
गत वर्षको कुरा गर्दा हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई यति ठूलो बजेट दिएका थिएनौँ । गत वर्ष हामीसँग ३३ अर्बको बजेटको आकार थियो । अहिलेको भन्दा पनि तीन अर्ब बढी बजेट हुँदा पनि यति धेरै बजेट हामीले दिएका थिएनौँ ।
त्यो बेला करिब सात, साढे सात अर्बमा हामीले सीमित राखेका थियौँ । अहिले पौने १२ अर्ब रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । अहिले स्वास्थ्य कृषि र उद्योगलाई बढि बजेट छुट्टाउनु पर्ने हो त्यो छुटाउन सकेको देखिएको छैन ।
कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको लागि हामीले गत वर्ष एक प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्ने गरी एक अर्ब रकम विनियोजन गरेका थियौँ । त्यो यस पटक राखेकै छैन अनि अर्थतन्त्र कसरी उठान सकिन्छ ? कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ?
त्यस्तै प्रदेश खाद्य संस्थानको कुरा पनि छोएको छैन । जडिबुटी संरक्षण तथा प्रशोधन कम्पनी खोल्ने कुरा पनि छोएको छैन । जलविद्युत विकास बोर्ड खोल्ने कुरा पनि छैन । प्रदेश पर्यटन बोर्ड ल्याउने कुरा छैन । प्रदेश यातायातको कुरा पनि छैन ।
हामीले मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि लगभग ४४ करोड बजेट राखेका थियौँ । यस पटक १६ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ ।
एकातिर पर्यटन, स्वास्थ्य र कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएको कुरा गर्ने अर्काेतर्फ बजेट न्यून विनियोजन गर्ने यो आफैंमा दुराशयपूर्ण कुरा हो । यो बजेटले जनताको भावना समेटेको छैन । जनता निराश भएका छन् ।
तपाईं यति धेरै खोट देखाउनुहुन्छ । तर पूर्व बजेट छलफलमा त बजेटको राम्रै प्रतिक्रिया आएको थियो । तपाईंले विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्नुभएको त होइन ?
त्यस्तो होइन । पूर्व बजेट छलफलमा बजेटका प्राथमिकता सिद्धान्त नीति र उद्देश्यमाथि मात्रै छलफल हुन्छ । त्यसपछि सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ ।
अहिले विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक मात्रै आएको छ । यसमा करका दरहरू पनि तल झार्नु पर्ने थियो । प्रदेश सरकारले सबैलाई अन्याय गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट तयार हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि त त्यति धेरै विरोध सुनिएन नि ?
नीति तथा कार्यक्रममा विवाद आउने कुरा नै हुँदैन । वार्षिक विकास कार्यक्रममा के-के परेका छन्, के-के परेनन् भन्नको लागि अझै २/३ दिन हामीले कुर्नैपर्छ ।
अहिले बजेटको संक्षेप मात्रै आएको छ । कुन कुन कार्यक्रम माननीय मन्त्री ज्यूकोमा परे माननीय सांसद ज्यूकोमा परे वा ‘ह्याभी वेट’ भएका अरू नेताकोमा परे भन्ने कुराको पुष्टि हुनको लागि अझै २/३ दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
तर यो बजेटले अहिले परिस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतालाई अन्याय गरेको छ । यो खुद्रे र अनुत्पादक छ ।
संघीय सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरे पनि यहाँ सांसदलाई रकम वितरण गर्ने नीति हटेको छैन । यो पनि संघ सरकारलाई काउन्टर हो ?
लुम्बिनी प्रदेशमा र संघीय सरकारले सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । अरू प्रदेशले त यथावत् गरेका छन् । राम्रो काम त जहाँबाट सिक्दा पनि हुन्छ । यो प्रदेशमा पनि सरकारले संसद विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनि खारेज गर्न सकेनन् ।
त्यो पैसा कृषिमा राखिदिएको भए हुने थियो । ९६ करोड रकम सानो होइन । यसले अर्थ राख्छ । त्यो पैसा स्वास्थ्यमा राखिदिएको भए हुने थियो । त्यो पैसा कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गरे भइहाल्थ्यो नि । त्यो पैसा कुनै अनुदानमा राखिदिएको भए हुने थियो नि ।
मूल बजेट पनि सांसद र मन्त्रीले भनेको ठाउँमा जाने सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि यो बेलामा त्यहाँ जानु भनेको स्रोतको दुरुपयोग हो । त्यसकारण यसमा प्रदेश सरकार चुकेको मैले देखेको छु ।
यसवर्ष भन्दा अघि कांग्रेसले रातो किताब जलाउने सम्मको कदम लिएको थियो। ६ गतेबाट सुरु हुने छलफलमा ठूलो विरोध हुने देखियो हैन त्यसो भए ?
मलाई लाग्छ अब कांग्रेस प्रतिपक्षमै रहेन । सत्ता पक्षसँग ३० जना सांसद हुँदा पनि कांग्रेस तठस्त बन्दा कांग्रेस पनि सुषुप्त सत्ताको साझेदार देखिएन र ?
सत्तामा मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा सत्ता साझेदारी नपाए पनि कुनै न कुनै रुपमा उहाँहरू सत्तापक्षसँग नजिक रहेको प्रमाणित हुन्छ । प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह नगर्नु पनि आफैंमा गम्भीर विषय हो । कांग्रेस त्यसमा चुकेको छ । अब कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि बहस गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष असारे बजेट अन्त्य गर्ने सरकारले भन्छ तर सक्दैन । यस पटक असारे विकास रोकिएला त ?
अहिले नै यो बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा सरककारले राम्रै गर्न बजेट ल्याएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिकूल मौसम हुन्छ । कहिले महामारी हुन्छ कहिले संगठन र संरचना तयार भएको हुँदैन ।
अहिलेको संरचनाको अवस्था र बजेट विकासको कार्यक्रम हेर्दा यो खुद्रा कार्यक्रम छन् । यसले समृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिँदैन । तपाईं पूर्व-अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । खुद्रे कार्यक्रमले समृद्धिका आउँदैन भन्ने जान्दा जान्दै किन यस्तो बजेट आउँछ ?
पूर्ण रुपमा टिप्पणी गर्नको लागि प्रत्येक मन्त्रालयको वार्षिक विकासको कार्यक्रम आउँदै पर्छ । यसो हेर्दा यो कार्यकर्तामुखी छ । कतै चुनाव हुने हो कि भन्ने सोचका साथ वा आफ्नो हित अनुकूल गरी बजेट आएको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । (नेपाल प्रेसबाट)
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
