आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको चौतर्फी आलोचना भएको छ । विचौलियाका माध्ययमबाट योजना विनियोजन भएको, टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको हो ।
सोमबारदेखि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ । सोमबार र मंगलबार प्रदेशसभामा बोल्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदमात्रै हैन, सत्तारूढ दलका सांसदले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन् । नागरिक समाज र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘बिचौलियाले बनाएको बजेट हो यो,’ मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘भ्रष्टीकरण गर्ने यस्तो बजेटमाथि के छलफल गर्नु । कांग्रेस यो बजेटलाई अस्विकार गर्दछ ।’ कांग्रेसकै अर्का सांसद कर्ण मल्लले बजेट लज्जास्पद, हावादारी गफ, सदनलाई झुक्याउने बजेट ल्याइएको बताए ।
‘सुदूरपश्चिमवासीलाई अपमानित गर्ने ढंगको बजेट ल्याइएको छ,’ सांसद मल्लले भने, ‘प्रतिपक्षी दलको मौनतालाई कमजोरी ठान्यो यो सरकारले । बिचौलियालाई माध्यम बनाएर ल्याइएको यो बजेट सरकारका लागि गलपासो हुनेछ । जनताको अदालतमा जानुपर्ने छ ।’ उनले भ्रष्टाचार रोक्न प्रयास होला भन्ने सोचेको त उल्टै गाउँका सोझासाझालाई पनि भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने बजेट ल्याइएको गुनासो गरे ।
प्रदेशसभामा बोल्ने सत्तारूढ दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि बजेट र योजना वितरणमा उत्तिकै असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद प्रेमप्रकाश भट्टले झ्यालबाट बजेट योजनाहरू राख्ने, पहुँच भएकाहरूका लागि केन्द्रित बजेट रहेको बताए ।
एमालेका सांसद अमरबहादुर साउदले बजेट सन्तुलित भए पनि योजनाहरूको संख्या बढेको तर रकम घटेको बताए । एमालेकै अर्का सांसद एवं पूर्वमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले कालोपत्रे योजनाहरूका लागि ५ लाख विनियोजन हुनु अनौठो भएको बताए । ‘बजेटको कुल अंक नबढ्ने गरी योजनाहरू हेरफेर हुनुपर्छ ।’
एमालेकै सांसद सुशीला बुढाथोकीले बिचौलिया र दलालहरू हावी भएको भन्ने चर्चा चलिरहेको बताइन् । उनले हामी सबै सांसदहरूले एकैस्वरमा त्यस्ता बिचौलिया र दलालहरूले कुन कुन योजनामा प्रभाव पारेका छन् भन्ने छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अर्कोतिर आफू बजेटप्रति उत्साहित नहुनुको कारण समयमा योजना कार्यान्वयन नहुनु रहेको बताइन् ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्दले बजेट वितरणमुखी रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने योजनाहरूको दायरा स्पष्ट हुनु पर्यो पहिला त । स्थानीय तह, संघ र प्रदेशले गर्ने योजनाको दायरा फरक नहुँदासम्म यस्तै अन्धाधुन्ध हुने देखियो,’ चन्दले भने, ‘तीन वर्षको बजेटको उपलब्धि समीक्षा गरेर योजनाहरू विनियोजन गर्ने परम्परा नै भएन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाहले विगतदेखि नै प्रदेशको बजेट कार्यकर्ता पालनपोषण गर्ने प्रवृतिको बजेट आइरहेको बताए । ‘अहिलेको बजेट विकास खाने र विकासलाई भजाउने बजेट हो,’ उनले भने ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
