अदालतले माओवादीलाई छुट्टै पार्टीका रूपमा अघि बढ्ने निर्देशन दिएपछि एमालेभित्र माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली समूहमा कसको पल्ला भारी भनेर सुदूपश्चिममा लेखाजोखा निकै हुन थालेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को राजनीति चाखलाग्दो छ । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै ठाउँमा उभ्याए पनि ७ महिनादेखि दुई पार्टीभित्रको द्वन्द्व जारी छ ।
अझै पनि एमालेका दुई समूहबीच कुरा मिल्न नसक्दा पार्टी नेताहरू घाँटी कोराकोरमा सक्रिय छन् । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्यत्रभन्दा बढी आपसी लडाइँ रहेको देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावल माधव नेपालतिर लागेपछि लेखराज भट्टलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न अनेक चाल चले ।
द्वन्द्वकालमा नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिएका भट्टलाई आफूतिर ल्याउन ओली सफल भए । पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली त्यसपछि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा आमसभा गर्न सक्रिय भए । पहिलो पटक उपत्यकाबाहिर धनगढीमा उनले आमसभा गरे । उक्त आमसभा नै नेता भट्टलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन ओलीले आयोजना गरेको चर्चा व्यापक थियो । ओलीले धनगढीको आमसभामा भनेका थिए, ‘धनगढीमा तपाईंहरूको उपस्थितिले लेखराज भट्टको सुदूरपश्चिममा कतिको प्रभाव छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।’
त्यसपछि राजनीतिले अर्कै घुम्ती समात्यो । प्रदेश सरकारका सांसदहरू को–कसको पक्षमा उभिने भन्दै आ–आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षा खोजी गर्न थाले । नेता भट्ट आफ्नो गुटमा प्रदेशसभाका एक जनालाई मात्र लिन सफल भए । अछामबाट निर्वाचित सांसद झपटबहादुर बोहराले उनको समर्थन गरे । उनको सांसद पद माओवादीले पार्टी फेरेको भन्दै खारेज गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकार प्रतिनिधि नै भीम रावलको पक्षमा भएपछि नेता भट्ट एमालेमा जिम्मेवारीहीनजस्तै हुन पुगेका छन् । एमालेले भट्टलाई सुदूरपश्चिम इन्चार्ज तोके पनि उनको प्रभाव निकै कमजोर छ । ओली समूहको प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकार फेर्न जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि सफल भएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेता रावल नै शक्तिशाली छन् ।
सुदूरपश्चिममा कहिलेकाहीँ एमाले एक हुन खोजेको देखिन्छ, तर भट्ट र रावलबीचको टकरावले त्यसो हुनबाट रोकेको छ । सुदूरपश्चिमको नेता को– रावल कि भट्ट भन्ने विवाद छताछुल्ल छ ।
रावलको प्रभाव बजेटमा पनि
नेता रावलको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा पनि प्रत्यक्ष देखिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले रावलको प्रभावका कारण बाजुरासँगै अछाममा समेत योजनाहरू राखेको प्रदेश सभा सदस्यहरू बताउँछन् ।
प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले पूर्वाधार बजेटको आधा रकम अछाम र बाजुरामा गएको बताए । उनले भने, ‘समग्र प्रदेशको विकासको लागि योजना छैन । प्रदेशको समृद्धिका लागि छैन । कार्यकर्ता खुसी पार्नमात्रै खोजिएको छ । व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई खुसी पार्न खोजिएको छ ।’ बाजुरा अर्थमन्त्री शाहको जिल्ला भएर बढी पूर्वाधारका योजनामा रकम गएको र अछाममा रावलको प्रभावले अधिक बजेट छुट्याइएको खड्काले बताए ।
सुदूरपश्चिम सरकारका प्रादेशिक गौरवका सडकहरूमा समेत न्यून बजेट विनियोजन गरिएका बेला अछाम तथा बाजुराका पूर्वाधारका योजनाहरूमा भने धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार कार्यालय अछाममार्फत् कार्यान्वयन हुने अधिकांश योजनामा १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।
तर प्रादेशिक गौरवका सडकका लागि कैलालीमा एक करोड, कञ्चनपुरमा ३ करोड १० लाख, बैतडीमा साढे ३ करोड, दार्चुलामा साढे ३ करोड, अछाममा २ करोड, बझाङमा एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री शाह नेता रावल निकट हुन् । प्रदेशसभामा रावल निकटका सदस्यको संख्या धेरै भएकै कारण उनको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
एकअर्का विरुद्ध कारबाही मात्र भए, उपलब्धि शून्य
पार्टीभित्रको किचलोले गर्दा एमालेले सुदूरपश्चिममा आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउन सकेन । माओवादीकै नेतृत्वमा एमाले सहभागी भयो । एमालेका रावल पक्षका सांसदहरुले शक्तिशाली मन्त्रालय आफूसँग राखेर भए पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएपछि कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु भयो । एमाले सुदूरपश्चिम नेता प्रकाशबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने सात जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाहीको चेतावनी दिए । तर चेतावनी लागू भएन ।
प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले त १७ जनालाई नै पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरिने बताएका थिए । त्यो चेवानी पनि त्यत्तिकै थन्कियो ।
ओली र माधव पक्षमा को बलियो ?
एमाले विवादमा केन्द्रलाई टक्कर दिने सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्र देखिन्छ । भीम रावल नेतृत्वको माधव नेपाल पक्षीय एमाले अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ बलियो छ । पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल पक्ष माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो ।
केन्द्रमा बढ्दो विवादको प्रभावस्वरूप सुदूरपश्चिममा पनि एमालेको माधव नेपाल पक्षले संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिएको हो । ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखबाहेक २४ जना एमालेका सांसद छन् । २४ मध्ये १७ सांसद माधव पक्षमा थिए भने ७ सांसद संस्थापन अर्थात् ओलीपक्षतिर ।
कैलालीका रतन थापा र नेपालु चौधरी, डडेल्धुराका पठानसिंह बोहरा, बैतडीका लीलाधर भट्ट, दार्चुलाका गेल्बुसिंह बोहरा र बझाङकी माया तामाङ बोहरा, बाजुराका बलदेव रेग्मी ओली पक्षमा छन् । तर प्रदेशसभाबाहेक राज्यका अरु तह र पार्टीमा माधव पक्ष कमजोर छ ।
राष्ट्रियसभामा सुदूरपश्चिमबाट चार सदस्य छन् । तीमध्ये तीनजना ओली पक्षमा छन् भने एक जना नेपाल पक्षमा छन् । ओली पक्षमा रहेका कञ्चनपुरमा इन्दु कडरिया विष्ट, डडेल्धुरामा चक्र स्नेही र कैलालीमा शारदा भट्ट छन् । नेपाल पक्षमा अछामका शेरबहादुर कुँवर एक्ला छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा सुदूरपश्चिमबाट सहभागी सदस्यमा एमालेको संस्थापन पक्षका धेरै छन् । प्रत्यक्षतर्फ १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका ११ सांसद थिए । तीमध्ये ओली पक्षमा ९ जना र नेपाल पक्षमा ३ जना मात्रै छन् । समानुपातिकसमेत जोड्दा ओली पक्षमा १२ र नेपाल पक्षमा ५ जना हुन्छन् ।
कैलालीका नारदमुनि राना, कञ्चनपुरका नरबहादुर धामी, डोटीका प्रेम आले, बैतडीका दामोदर भण्डारी, बाजुराका लालबहादुर थापा, बझाङका भैरव सिंह, दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना र अछामका यज्ञ बोगटी ओली पक्षमा छन् । नेपाल पक्षमा भने अछामका भीम रावल, कैलालीका झपट रावल र कञ्चनपुरका दीपकप्रकाश भट्ट छन् । भट्ट नेपाल पक्षभित्र पनि घनश्याम भुसाल निकट हुन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेको तर्फबाट समानुपातिकमा प्रदेशका ५ जना थिए । कैलालीकी लक्ष्मी चौधरी र डडेल्धुराकी निरादेवी जैरु नेपाल पक्षमा छन् भने कञ्चनपुरकी निरु पाल, विना बुढाथोकी र बझाङकी आशा विक ओली पक्षमा छन् । माओवादीबाट निर्वाचित लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीमा पनि एमाले प्रवेश गरेपछि ओली पक्षमा छन् ।
केन्द्रमा ओली पक्षका दोब्बर
पार्टीको २६१ सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जना छन् । तीमध्ये ओली पक्षका १७ जना छन् भने नेपाल पक्षका ८ जना छन् । लेखराज भट्ट, कर्ण थापा, महेश्वर पाठक, राजेन्द्र रावल, दीपक देवकोटा, नारदमुनि राना, लालबहादुर विक, गौरीशंकर चौधरी, झपट बोहरा, लीला भण्डारी, प्रेम आले, गौरी ओली, पुरनसिंह दयाल, गणेशसिंह ठगुन्ना, लालबहादुर थापा, निरु पाल र भैरव सिंह छन् । नेपाल पक्षमा भने भीम रावल, झपट रावल, गरिमा शाह, विक्रम शाही, रामकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त जैसी, निरा जैरु र प्रकाश शाह छन् । यस्तै ८८ स्थानीय तहका पदाधिकारीमध्ये ५० जना ओली पक्षका छन् । नेपाल पक्षमा २९ जना पदाधिकारी छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
