सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पार्टीबाट निष्कासित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदबीच जुहारी चलेको छ । बजेट र पार्टीका विषयमा एक–अर्को पक्षले आरोप–प्रत्यारोप गरे । बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका ओली पक्षका सांसद लीलाधर भट्टले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट दिशाहीन र लक्ष्यहीन भएको भन्दै चर्को आलोचन गरे ।
मन्त्री र पहुँचवाला नेताका क्षेत्रमा करोडौँ रुपैयाँ बजेट हालिएको, तर कतिपय आवश्यक भएका ठाउँमा सरकारले बजेट नहालेको आरोप उनले लगाए ।अछाममा जिल्लाभरिका सडकका लागि जम्मा पाँच करोड छुट्याएको सरकारले नेता भीम रावलको घर जाने सडकमा भने ६ करोड बजेट हालेको भट्टले बताए ।
‘अछामका ६० वटा सडकमा जम्मा पाँच करोड बजेट छ । तर, कुनै एकजना नेताको घर जाने बाटोमा मात्रै ६ करोड हालिएको छ,’ भीम रावलको नाम नलिएरै भट्टले भने । नीति तथा कार्यक्रममा नभएका र एजेन्टले ल्याएका योजनामा बजेट परेका र सरकारले एजेन्टबाट काम गरिरहेको उनको आरोप थियो । कुनै कम्पनी र फर्मको नामै तोकेर सरकारले पाँच करोड दिएको भन्दै उनले आलोचना गरे । भट्टले भने, ‘रातो किताबमा कुनै फर्म र कम्पनीको नामै तोकेर बजेट दिइएको छ । यो संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुना हो । दुनियाँमा कहीँ नभएको कुरा गरिएको छ ।’
एक जिल्ला एक नमुना उद्योगका लागि पाँच लाख छुट्याइएको, तर एक जिल्लामा विशेष खालका मन्दिर बनाउनु भनेर एउटै मन्दिरमा ५०–६० लाखसम्म छुट्याइएको उनले बताए । बजेटको भागबन्डामा रमाएको भन्दै भट्टले प्रतिपक्षी कांग्रेसको पनि आलोचना गरे । ‘प्रतिपक्षीको लोकतन्त्र भनेको सम्झौता र गोपनीय भागबन्डामा आधारित छ,’ कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘हिजो नीति तथा कार्यक्रम आउँदा त्यसअघि अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भनेर कांग्रेसले भनेन, तर रातो किताबमा योजना नपरेपछि अहिले विरोधमा उत्रिएको छ ।’
सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिकामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । नेपाल पक्षका सांसदलाई लक्षित गर्दै भट्टले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेर राज्यस्रोतको दोहन गरिरहेको आरोप लगाए । आफूहरूलाई सदनमा बोल्न नदिने प्रयास भएको भन्दै उनले सात जनाले लिखित माग गरेपछि समय पाएको बताए । प्रदेश सभामा एमालेका २४ सांसदमध्ये ओली पक्षमा सातजना छन् । सातैजनाको क्षेत्रमा सरकारले बजेट नदिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
लगत्तै बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बोलेका नेपाल पक्षमा सांसद हर्कबहादुर कुँवरले बजेटको बचाउ गर्दै भट्टका भनाइप्रति प्रतिवाद र खण्डन गरे । भट्टले आफ्ना दाइ नाता लाग्ने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको दुईपटक सरुवा हुँदा पनि रोकेर गत वर्षको बजेटमा हालिमुहाली गरेको आरोप कुँवरले लगाए । सचिवसँग सेटिङ गरेर गत वर्ष आफन्तका जेसिबी र डोजर भएका ठाउँमा भट्टले योजना हालेको कुँवरको आरोप थियो ।
‘एकजना माननीयज्यूले बजेट राम्रो आएन, बजेट छरिएजस्तो भयो भन्ने अभिव्यक्ति यहाँ दिएर जानुभो,’ भट्टलाई लक्षित गर्दै कुँवरले भने, ‘म ती मित्रलाई गत वर्षको बजेटमा डडेल्धुरा र बैतडी फर्केर हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । जसका डोजर छन्, जसका जेसिबी छन् । जसले दुईपटक सरुवा भएको मान्छेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ल्याएर बजेट विनियोजित गरेको छ, ती महोदयलाई म चस्मा लाएर हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
आफूजस्तै अर्कालाई त्यही चस्माले नहेर्न उनले अनुरोध गरे । ‘एउटै जिल्लामा २३–२३ वटा बहुवर्षीय सडक योजना थिए । कुन माननीयले के भूमिका खेलिरहेका छन्, अहिले पनि एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर छानबिन गरौँ, कुन माननीयले के भूमिका खेलिरहेका छन् त्यसको छानबिन गरौँ र दण्डित गरौँ,’ उनले भने, ‘आफू चोखो हुने र अर्कालाई दोषी देख्ने नजरले विकास हुन सक्दैन ।’ बजेट जनतामुखी रहेको र त्रुटि भएको ठाउँमा सच्याएर जान सकिने कुँवरले बताए ।
भट्टले आफूहरू मात्र एमाले भन्ने खालको अभिव्यक्ति आएको भन्दै कुँवरले आपत्तिसमेत जनाए । ‘आज महत्वपूर्ण पदमा बसेका मान्छेले संविधानको धुजाधुजा गरिरहेका छन् । त्यसका चेला–चपेटा तल त्यसको वकालत गरिरहेका छन्,’ कुँवरले भने, ‘यो कत्तिको स्वाभाविक ठान्न सकिन्छ ?’ अदालतले नेपाली जनतालाई न्याय दिने आशा उनले व्यक्त गरे ।
सुदूरपश्चिममा एमालेको नेपाल पक्षका सांसद सरकारमा छन् भने ओली पक्षका सांसद सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् । मुख्यमत्रीको विश्वासको मत र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा ओली पक्षका सांसदले मतदान गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका नेपालनिकट प्रकाशबहादुर शाह प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री छन् ।
पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको, आफूहरूले भनेका योजना बजेटमा नपरेका र बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले आलोचना गरिरहेका छन् । कानुनविपरीत कतिपय योजना समेटिएकाले रातो किताब नै संशोधन गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
