सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी परिचालनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने प्रावधान अघि बढाएको छ । सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन ०७८ मा उक्त प्रावधान राखिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभाको बैठकमा आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । उक्त विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन तथा परिचालन, पदपूर्ति, सरुवा बढुवा, कार्यक्षेत्र, आचरण, विभागीय सजायलायत १३ वटा अनुच्छेद राखिएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी रहने प्रावधान राखिएको उक्त विधेयकमा जनपद, प्राविधिक र अनुसन्धान ब्यूरो गरी तीन वटा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको । प्रथम श्रेणीको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म प्रदेश सरकार माततह रहने र उक्त पदसम्म प्रदेशले नै बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व भने नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम तोकिएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश प्रहरीकै लोगो लगाउनुपर्ने छ ।
प्रहरी निरीक्षकसम्म प्रदेशले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा नियुक्त गर्नेछ भने डिएसपी, एसपी र एसएसपी पदमा आन्तरिक बढुवा गरिने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेश प्रहरीलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार महिला, दलित, थारु, आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य, आदीवासी जनजारी, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी र मुस्लिमलाई समावेशी आरक्षणमा राखिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीको बढुवाका लागि बढुवा समिति तोकिएको छ । जसअनुसार राजपत्रांकित श्रेणीका अधिकृतको पदोन्नती मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्ने छ । राजपत्रअनंकित श्रेणाीमा बढुवाका लागि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐन आएपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश संघको इकाइ होइन । प्रदेश प्रहरी नहुँदा तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा खासै भूमिका निर्वाह गर्न सकने ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
