सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका हो धनगढी । तर, यही उपमहानगरपालिकाका केही जनता भने विकाससँगै आधारभूत सेवा पाउनबाट समेत वञ्चित छन् । यहाँको मुख्य बजारदेखि हुलाकी सडक हुँदै १९ नम्बर वडाको दक्षिण जाँदा बेहुलिया बस्ती पुगिन्छ । सो बस्तीबाट अघि सर्दा डुङ्गाको प्रयोग गरी मोहना नदी पार गरे नेपालकै लग्गाभग्गा र आँखाकाटे बस्ती छ । पारि भारतीय जंगल, वारि मोहना नदीकोे बीचमा रहेको यो बस्तीको समस्या अन्य बस्तीभन्दा फरक भने होइन ।
२०५१ देखि बसेको सो बस्तीमा एक वर्षअघिसम्म विद्युत् सेवा समेत पुगेको थिएन । अहिले विद्युत्का पोलहरू पुगेका छन् तर, बस्तीमा स्वस्थ खानेपानी र शौचालय छैन । लग्गाभग्गामा २२ भन्दा बढी घरधुरी रहेका छन् भने आँखाकाटेमा सात घरधुरी रहेको छ । वर्षाका चार महिना घरभित्रका कोही सदस्य बिरामी परे उपचारका लागि भारतीय बजार जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय रामबक्स रानाले बताए । उनले भने, ‘सामान्य बिरामीमा त सहेर बस्न सकिन्छ । जटिल भए खोला पार गर्न सकिँदैन भारत नै जानुपर्छ ।’
‘‘भन्न त भनेका छन् पुल बनाइदिन्छौँ तर, थाहा छैन कहिले दिन्छन्,’ स्थानीय रामबाक्स रानाले भने, ‘भारतबाट जाऊँ भारतीय सुरक्षाकर्मीको अपशब्द सुन्नुपर्छ । यहाँबाट जाऊँ नदी छ । आपत् अहिले छ । आश्वासनमात्र पाइन्छ,मुक्ति दिने कोही छैन ।’
वर्षामा सो बस्तीका मानिसले सरकारी सेवा लिनका लागि डुङ्गा प्रयोग गर्नुपर्छ भने अन्य समय स्थानीय ठेकेदारले बनाएको काठेपुल पार गरी आउनुपर्ने बाध्यता छ । उनले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग नदीमा पुलको व्यवस्था गर्न माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘निर्वाचनका समयमा भोटका लागि यहाँ खानेपानी, स्वास्थ्य, पुललगायतको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्छन् तर, चुनाव सकिएपछि फर्केर कोही आउँदैनन् ।’
नदीमा डुङ्गा चलाउँदै आएका रामकुमार चौधरीले विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क र अन्यबाट डुङ्गामा सवार गरेको ५० रुपैयाँ लिनेगरेको बताए । उनले भने, ‘यही मोहना नदीका विभिन्न ठाउँमा पुल नहुँदा मानिसहरूले डुङ्गाको सहारामा वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाले आह्वान गरेको टेन्डरबाटै सो नदीमा डुङ्गा चलाउने गरेका हुन् ।
वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष तिलुराम चौधरीले दुई बस्तीलाई अन्य बस्तीसँग जोड्नका लागि पुलको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारको बजेट अपुग हुने बताए । उनले भने, ‘पुलको व्यवस्था गरिदिन भनी प्रतिनिधिसभा सदस्य नारदमुनि रानालाई पटक–पटक आग्रह गरेका छौँ ।’ उनले संघीय सरकारबाटै सो नदीमा पुल निर्माणका लागि योजना अघि बढाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
जग्गा कटान गर्दै छ, तटबन्धन छैन
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९, आइगाउँ बस्दै आएका तिलक चौधरीले मोहनापारि रहेको जनआधारभूत विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर केरा खेती गर्दै आएका छन् ।
तीन वर्षअघिदेखि केरा खेती सुरु गरेका उनले मोहना नदीको धार परिवर्तनले जग्गा कटानको समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । ‘तीन बिघा जग्गामा केरा खेती गर्दै आइरहेको छु । २०७७ मा मोहना नदीले धार परिवर्तन गर्दा आधा जग्गा कटान भयो’ उनले भने, ‘अहिले पनि नदीले धार परिवर्तन गरिरहेको छ । फेरि कटान गरे केरा खेती नै छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
डेढ बिघा जग्गामा रोपिएको केराका बोट देखाउँदै उनले भने, विद्यालयसँग वार्षिक एक लाख रुपैयाँमा जग्गा लिजमा लिएको हुँ । अहिले यी बोटमा ३२ सय केराका घरी छन् । नदीले केही असर नगरे लगानी असुल गर्न सकिन्छ ।’ उनले केरा खेतीमा आठ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ बेहुलियाका जागुराम चौधरीले मोहनापारि १० कठ्ठा जग्गामा धान र मम्फली खेती गरेका छन् । नदीको धार परिवर्तन हेर्दा उनलाई पनि आफूले खेती गर्दै आएको जग्गा कुन दिन नदीले कटान गर्छ भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहन्छ ।
उनले भने, ‘नदी विगतमा बेहुलिया बस्तीतिर पस्थ्यो । डुबानको समस्या त्यहाँ झेल्नुपर्ने थियो । सो बस्ती नजिक कुश खेती गरेपछि नदीले धार परिवर्तन गर्दै गएको छ । यसले दुई बस्ती कटानको उच्च जोखिममा रहेको छ ।’ स्थानीय सरकारको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले नदी कटान रोक्न संघीय सरकारबाटै बृहत् तटबन्धनको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
दिसा गर्न भारतीय जंगल
कैलालीसहित नेपाल नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ । कैलाली जिल्लालाई देशकै ५१औं जिल्लाका रूपमा २०७५ सालमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
२०७६ असोज १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक घरधुरीलाई चर्पीको पहुँचमा पु¥याउने मानक पूरा गरेर दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्रका रूपमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका थिए । तर, प्रदेशकै सबैभन्दा सुगम मानिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका कतिपय बस्तीका मानिस अझै खुला रूपमा दिसापिसाब गर्न बाध्य छन् ।
कृषि पेसामै निर्भर रहेका लग्गाभग्गा र आँखाकाटे दुवै बस्तीमा एउटा पनि शौचालय छैनन् । दिसापिसाब गर्नुपरेमा उनीहरूले नजिकै रहेको भारतीय जंगल प्रवेश गर्नुपर्छ । लग्गाभग्गामा वर्षौंदेखि बस्दै आएका हंशराम रानाले भने, ‘उब्जनी गरेको धान, गहुँ, मम्फलीबाट आएको थोरै रकममा यहाँका स्थानीय निर्भर छन् । शौचालय बनाउन सक्ने अवस्था छैन । दिसापिसाब लागे भारतीय जंगलमा पस्छौँ ।’
उनले जंगलमा दिसा गर्नसमेत समस्या भोग्नुपरेको बताए । ‘वर्षाको समय जंगलमा गए जुका लाग्छ । गर्मी र अन्य मौसममा सर्पसँगै बाघ, हात्तीलगायतका विभिन्न जीवजन्तुुको डर हुन्छ ।’ शौचालय नहुँदा पुरुषभन्दा पनि महिला तथा बालबालिका असुरक्षित रहने गरेको उनी बताउँछन् ।
नेपाली सीमाका रक्षक
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ स्थित मोहनापारि छ सय बिघा जमिन रहेको छ । लग्गाभग्गा र आँखाकाटे बस्तीका मानिसले सो जग्गाको सुरक्षा गरिरहेका छन् ।
‘सुरु–सुरुमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीहरूले हामीलाई यहाँ बस्न दिँदैन्थे । हामीले जसोतसो गरी यहीँ घर बनाई खेती गरेर आफ्नो जमिनको रक्षा गरेका छौँ’ स्थानीय हंशराम रानाले भने, ‘अहिले सुरक्षाकर्मीले त्यति समस्या दिँदैनन् तर कहिलेकाहिँ धम्की आउन भने छाडेको छैन ।’
उनले आफूहरू सो समयमा त्यहाँ बसोबास नगरेको भए भारतले कब्जा गरिसक्ने बताए । उनले भने, ‘उनीहरु नेपाल–भारतको सीमा यही नदीले छुट्याएको ठान्छन् तर, यो नदीले धार परिवर्तन गर्दा नेपालको बस्ती बढी कटान हुँदै गयो । यो जमिनमा हामी नबसेको भए भारतले आफ्नो भनी दाबी गर्ने थियो ।’
उनले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नजिकै सुरक्षा पोष्ट खडा गरेको भए पनि नेपाली सीमा सुरक्षा बलले भने कुनै पोष्ट राख्न नसकेको प्रति गुनासो गरे । उनले भने, ‘भारतीयहरूले पोष्ट नै राखेका छन् तर, हाम्रा सुरक्षाकर्मी कहिलेकाहीँ मात्र गस्तीमा आउने गर्छन् । अन्य समय हामी असुरक्षित महसुस गर्छौँ ।’ सरकारले यही एउटा सुरक्षा पोष्ट निर्माण गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
उनले आफूहरू वर्षाँैदेखि सोही बस्तीमा बस्दै आए पनि लालपुर्जा पाउन नसकेकोे गुनासो समेत गरे । ‘यी सबै जग्गालाई ऐलानी भनिएको छ । भर्खरै सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा हामीले फर्म भरेका छौँ । आशा छ अब लालपुर्जा हातमा आउँछ ।’ उनले भने ।
हौसलपुर बस्तीको पनि समस्या उस्तै
नेपालसँग सम्बन्धविच्छेद भएको अर्को बस्ती हो, कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को मोहना नदीपारिको हौसलपुर बस्ती । नेपालभन्दा भारतीय बजारमा बढी पहुँच भएको सो बस्तीमा २८ घरधुरी छन् । मोहनापारिको करिब ४०÷५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको यो थारु बस्ती वर्षौंदेखि गुमनामजस्तै छ । उनीहरूको नेपालसँगको सम्बन्ध सरकारी कामकाजसँग मात्रै सीमित छ ।
वारि डगौरा थारूको बस्ती छ भने पारि कठरिया थारूको । रहनसहन भेषभूषा सबै मिल्छ, तर उता राज्यबाट पाउने सबै सुविधा गाउँलेले पाउन सकेका छैनन् । हौसलपुर वर्षौंदेखि राज्यको उपेक्षामा छ, सरकारी सेवासुविधाविहीन छ । गाउँको जनसंख्या चार सयभन्दा बढी छ । विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, बिजुलीलगायत राज्यबाट पाउने कुनै पनि सुविधा उनीहरूले पाएका छैनन् ।
पाँच दशकअघि मात्रै बसेको यो बस्तीलाई नेपालको नक्सामा जंगल जनाइएको छ । सीमामा बस्ने नेपालीको अस्तित्व नेपाल सरकारको उपस्थिति देखिन आवश्यक रहेको कालुराम डगौराले बताउँछन् । उनले भने, ‘गाउँको लालपुर्जा दिनुप¥यो । स्कुल, स्वास्थ्यचौकी, सीमा प्रहरीचौकी राख्नुप¥यो ।’
उनले मोहना नदीमा पुल बनाएपछि मात्रै नेपालसँगको सम्बन्ध जोडिने बताए । उनीहरूको गाउँदेखि सहरसम्मको सम्बन्ध भारतसँग छ । त्यसैले उनीहरूले चलाउने सवारी साधनदेखि खेत जोत्ने ट्र्याक्टरसम्म भारतीय नम्बरप्लेटका छन् । उत्पादन भएको अनाज बिक्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेल पनि भारतीय बजारमै हुन्छ ।
स्थानीयका अनुसार ०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा हौसलपुरवासीले पहिलो पटक मतदान गरेका थिए । ‘तत्कालीन हसुलिया गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ४ अन्तर्गत यो गाउँ परेको थियो,’ कुलप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘पहिलो पटक वडाध्यक्षका उम्मेदवार सरकारी कर्मचारी लिएर मतदाता नामवली संकलन गर्न आएका थिए । त्यसको केही समयपछिको निर्वाचनमा यहाँका करिब ५०÷६० जनाले भोट हाल्यौँ ।’ उनका अनुसार बस्तीका धेरैको नागरिकता पनि त्यसपछि मात्र बनेको हो ।