दुर्गादेवी पन्तको मनमा थोरै नै भए पनि आशा पलाएको छ। सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेका छन्। दुर्गादेवीले देउवासँग कुनै राजनीतिक नाता जोडिएर आशा गरेकी भने पक्कै होइनन्। तीन वर्षअघि मारिएकी आफ्नी १३ वर्षीय छोरी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउलान् भन्ने उनको झिनो आशा हो।
निर्मला पन्तको हत्या भएको दिन अर्थात् साउन १० गते पारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रहरी प्रमुख शैलेश थापा क्षेत्रीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर नै निर्मला प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए।
दुर्गादेवीको कानमा पनि पर्यो यही समाचार। प्रधानमन्त्री देउवाको साउन १० गते गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई दिएको निर्देशन 'स्टन्ट' वा कर्मकाण्डीमात्र हो भने दुर्गादेवी आशावादी हुनुको अर्थ रहन्न।
प्रधानमन्त्री देउवाले मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा केपी शर्मा ओलीले पनि हत्यारा पत्ता लगाउन निर्देशन नदिएका होइनन्। तर, त्यस्तो निर्देशन तीन वर्षसम्म निर्देशनमा नै सीमित रह्यो। निर्देशनमा सीमित यस अर्थमा कि हत्यारा पत्ता लागेन।
गृहमन्त्रीले पनि निर्देशन नै दिए। अनि प्रहरी महानिरीक्षकले त्यहाँबाट निस्किएर अनुसन्धानमा खटिएकालाई दिने भनेको त्यही निर्देशन नै त हो। आखिर अनुसन्धान गर्ने त तल्लो तहको प्रहरी नै हुन्। तर, माथिल्लो निकायका जिम्मेवारी व्यक्तिले कुनै घटनालाई गहिरोसँग नबुझ्दा तल्लो तहबाट आउने परिणाममाथि कहिलेकाहीँ खेलभाड पनि हुनसक्छ।
अब प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले निर्देशन दिने होइन। उनीहरूले त अब बुझ्ने हो - के कारणले निर्मला प्रकरण टुङ्गोमा पुगेन? अनुसन्धानमा समस्या कहाँ थियो? कहाँ छ? यदि केही समस्या भए त्यो गाँठो फुकाइदिने हो। तर, त्यसो गर्ने फुर्सद नै कहाँ पो हुन्छ र! देश चलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई निर्मलाको प्रकरण बुझेर बस्न कहाँ समय हुन्छ? विपक्षी दलको आरोपप्रत्यारोप, सत्ता समीकरणको समस्या र आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन नै मिलाउन समय अभाव भइरहेको समयमा कसरी बुझ्ने निर्देशनको अर्थ? गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि त्यस्तै छ।
विपक्षीमा दलमा बसेर सरकारले निर्मलाको हत्यारा समेत पत्ता लगाउन सकेन भन्दा सजिलो थियो। तर, अब देशको शासनभार नै लिएपछि त्यही विषयमा आरोपित हुँदा पक्कै नराम्रो होला। अबको केही समयमा पनि निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसके विपक्षीमा रहेका दलले फेरी उही शैलीमा पाखुरी बजाउँछन्। अनि भन्छन्- 'तिमिहरूको पारा पनि देखियो।'
देशमा एउटै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना कमै छ। भोलि कांग्रेस पनि सरकारबाट हटेर प्रतिपक्ष बन्न सक्छ। त्यो समयमा पनि निर्मला पन्त प्रकरण नुटुङ्गिने हो भने फेरि पोडियमा उभिएर निर्मला पन्तको हत्यारा खोइ भन्ने बाटो बन्द हुनेछ। त्यसैले पनि अहिले नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई निर्मला प्रकरण सुल्ट्याउनुको विकल्प छैन। यो चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि बन्न सक्छ। कांग्रेसले निर्मला प्रकरण टुङ्ग्याए 'तिमीहरूले नसकेको काम हामीले गर्यौँ' भनेर आफूलाई अब्बल रहेको पुष्टि गर्न सक्छ। त्यसभन्दा ठूलो कुरो राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्यो भन्ने हुन्छ। दुर्गादेवी जस्ता सयौँले फेरि राज्यबाट न्याय पाउने अपेक्षा गर्न थाल्नेछन्।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिए जस्तो सजिलो छैन निर्मला प्रकरण टुङ्गोमा पुर्याउन। चारैतिरबाट जेलिएको छ अनुसन्धान। अब कुन प्रमाणले दोषी पुष्टि गर्ने? अहिलेसम्म प्रहरीले निर्मलाको हत्यारासम्म पुग्ने कुनै नयाँ तथ्य फेला पार्न सकेको छैन। घटना पुरानो हुँदै जाँदा थप प्रमाण फेला पर्ने सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको छ। अहिले त यस्तो परिस्थिति आइसक्यो कि कसैले 'मैले निर्मलाको हत्या गरेको हुँ' भन्दै आयो भने पनि के प्रमाणले समात्ने? साविती बयानले मात्र त अभियुक्त ठहरिने होइन भन्ने दिलीप सिंह विष्टबाट प्रमाणित भइसक्यो।
त्यतिमात्र होइन, अनुसन्धानमा गएका प्रहरीसमेत आफैँ प्रष्ट छैनन्। फरकफरक अनुसन्धानकर्तामा फरक धारण बनेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि उनीबाट एउटै निचोडमा पुग्ने किसिमको बहस चलाउन सकेको छैन। निर्मलाको हत्या गरेको परिस्थितिजन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको केही अनुसन्धानकर्ताको दावी अझै कायम छ। त्यस्ता व्यक्तिमाथि निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले पनि किटानी जाहेरी दिएकी छिन्। तर, प्रहरीले उनलाई समात्न सकेन। अब फेरि उनलाई समात्ने हो भने त्यसको आधार के हुने त? अब प्रहरीले उनीविरुद्ध के प्रमाण जुटाउन सक्ला? नयाँ प्रमाण के भेटिएला? प्रमाण नभेटिए प्रहरी यतिकै हात बाँधेर बसिरहने हो?
अनि घटनामा अन्य व्यक्ति संलग्न भएको भए अरू प्रमाण खोइ? के प्रमाण भेटिएला? यी प्रश्नको जवाफ सहज छैन। त्यसैले पनि प्रहरी अहिले यसैमा रुमलिएका छन्। यता सरकार, प्रहरी प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख फेरिरहँदा र निर्मला पन्तको हत्या भएको वर्ष दिन पुग्दा विषय प्रमुख एजेन्डामा त पर्छ। तर, त्यसपछि त्यसै त्यसै ११ महिना कहिले बित्छ पत्तो हुँदैन।
यता कांग्रेसका केही नेताले निर्मला प्रकरणमा भीआइपी व्यक्तिको संलग्न भएको आरोप लगाइरहेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकार र गृह मन्त्रीले संरक्षण गरेको समेत दाबी गरेका थिए। यति त्यो भए अबको नेतृत्वले त्यस्ता भीआइपीमाथि अनुसन्धान गर्ला? वा यस्तो कुरा प्रतिपक्षमा बस्दा सरकारलाई बदनाम गराउन गरिएको प्रोपागान्डामात्र हो भन्ने बुझिन्छ। यदि गलत व्यक्तिलाई शक्तिको भरमा अनुसन्धानमा तान्ने प्रयास गर्ने हो भने त्यसको मनिटरिङ विपक्षी दलले पनि गरेर बसिरहेको हुन्छ।
जसलाई अनुसन्धानले सबैभन्दा धेरै इंकित गर्यो उसलाई पक्राउ गर्ने साहस केपी ओलीको सरकारले देखाउन सकेन। नेपाली कांग्रेसमा पनि यही हालत हुने देखिएको छ। कसैलाई अनुसन्धान गर्न नियन्त्रणमा लिनेमात्र हो भने पनि कञ्चनपुरको माहौल बिग्रिने पो होल कि? मतदाता घट्ने पो हो कि? चिन्ता सरकार नेतृत्वको पार्टीलाई पनि पक्कै होला। त्यसैले अहिले 'तै चुप मै चुप' भन्दै औपचारिकतामा मात्र निर्मला प्रकरणमा निर्देशन दियो अनि बस्यो त होइन? प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिपक्षमा हुँदा निर्मलाको घरमा पुगेर आश्वासन दिएका थिए। त्यो राजनीतिक स्टन्ट थियो या साच्चै न्यायका लागि पहल? त्यसको परीक्षण उनको यही कार्यकालले पक्कै गर्ने छ। अनि साउन १० गते गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई दिएको निर्देशन 'बिरालो बाँध्न' चलन मात्र हो वा होइन भन्ने पनि थाहा हुनेछ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
