राहत नपाउँदा कैलाली, भजनी नगरपालिकाका बाढीपीडित सडकमा बास बस्न बाध्य भएका छन्। साउन पहिलो साता आएको बाढीले भजनी नगरपालिका- ५, पलियापुरका १४ र लालबोझीका दुई परिवार हुलाकी सडकमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन्।

वडा नम्बर ७ का १३ परिवारको पनि बाढीले उठिबास लगाएको छ। मोहना र कान्द्रा नदी कटान घरसम्मै पुगेपछि उनीहरू पनि सडक क्षेउमा बस्न विवश भएका हुन्। ‘हामीलाई कसैले राहतसम्म दिएका छैनन्। भएको खाद्यान्न पनि सकिन लागिसक्यो,’ हुलाकी सडकमा त्रिपालमुनि बसिरहेकी कलावती चौधरीले भनिन्, ‘तत्कालका लागि राहत र दीर्घकालीन रूपमा उचित व्यवस्थापन खोजिरहेका छौँ। सरकार निर्दयी छ, हाम्रो पीडा सुन्दैन।’

भजनी नगरपालिकाका विपद् फोकल पर्सन खिमबहादुर पनाडीले यो वर्ष नै चार दर्जन परिवार विस्थापित भइसकेको बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘ हाम्रो नगरपालिकाको ३, ८, ५ र ७ वडा पूर्ण रूपले बाढी प्रभावित क्षेत्र हुन्। वडा नम्बर ३ मा ७ हजार ५९३, ५ मा ७ हजार २५६, ७ मा ५ हजार ८७२ र ८ मा ६ हजार ८९२ जनसंख्या छ। तीमध्ये अधिकांश घरमा सामान्य वर्षामा पनि पानी पस्ने र आधाभन्दा बढी घर वर्षेनी डुबानमा पर्ने गर्छन्।’

गत वर्षका विस्थापितको पनि व्यवस्थापन भएन

कैलालीको भजनी नगरपालिका-५ का लालबहादुर साउद भजनीमा रहेको महुन्याल सामुदायिक वनको शिविरमा एक वर्षदेखि बस्दै आएका छन्। गत वर्षको साउन १४ गते आएको बाढीका कारण विस्थापित भएपछि उनी त्यही शिविरमा टहरा बनाएर बस्दै आएका हुन्।

‘घरमा पानी पस्यो, बस्न नसक्ने अवस्था भयो, हामी सबै आफ्नो ज्यान जोगाउन सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै जाँदा सामुदायिक वनको जग्गामा आश्रय लिन पुगेका हौँ’, उनले भने, ‘अहिले हामी बाढीको त्रासबाट त सुरक्षित छौँ, तर खानेपानी, बिजुली बत्ती र सर्पदंशको त्रासले भने छाडेको छैन।’

गत वर्षको बाढीबाट प्रभावित भएका भजनी नगरपालिका वडा नं ३, ५, ७, ८ र ९ वडाका करिब ५५० घरधुरीभन्दा बढी एक वर्षदेखि सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्दै आएका छन्। वर्षेनी वर्षा याममा विस्थापित हुँदै आएका नागरिकले शिविरमा बसेपछि बाढीबाट छुटकारा पाए पनि त्यसभन्दा जटिल समस्या शिविरमा छन्। भजनी-९ का निर्मल राजी पनि एक वर्षदेखि शिविरमा बस्दै आएका छन्।

बाढीबाट विस्थापित भएपछि स्थानीयवासीको पछिपछि लागेर उनी निर्मल सामुदायिक वनको शिविरमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनी खरले छाएको अस्थायी घर निर्माण गरी सपरिवार त्यही शिविरमा बस्दै आएका छन्। ‘बाढीले प्रभावित भएपछि घर छाडेर शिविरमा बस्नुपर्‍यो, शिविरमा बसेकालाई स्थानीय सरकारले राहतबाट पनि वञ्चित गर्‍यो’, निर्मलले भने, ‘हामीले कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएको स्थानीय सरकारलाई थाहा छ, तर थाहा भएर पनि सरकारले हाम्रो दुःखमा मल्हम लगाउन सकेन।’

भजनी-५ की जोगेनी विकले बाढीको त्रासबाट छुटकारा मिले पनि त्यो भन्दा बढी कष्टपूर्ण जीवन शिविरमा बिताउनुपरेको बताइन्। ‘दिउँसोको समयमा सबै घरको बाहिर-भित्र हुन्छन्, कुराकानी हुन्छ, दिन कटेको थाहा हुँदैन’, जोगेनीले भनिन्, ‘साना-साना बालबालिका छन्, वनमा बस्नुपरेको छ, रातिको समयमा जङ्गली जनावरको निकै डर हुन्छ।’

उनले शिविरमा शौचालय नभएका कारण रातिको समयमा जङ्गलभित्र टाढा-टाढा जानुपर्ने हुँदा निकै समस्या हुने गरेको बताइन्। भजनी-७ की पार्वती चौधरी जङ्गलमा रहरले नभई बाध्यताले बस्नुपरेको बताउँछिन्। ‘घर फर्केर जाऊँ बाढीको डरले रात-दिन जाग्राम बस्नुपर्ने हुन्छ, यतै बसौँ भने जङ्गली जनावरको त्रास उस्तै छ’, पार्वतीले भनिन्, ‘शौचालयको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएका छैनन्, वनमा नै शौच गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्युतको व्यवस्थापन छैन, रातितिर सर्प, किरा फट्याङ्ग्राले हानि-नोक्सानी गर्छ की भने डर हुन्छ।’

उनले आफूहरू सबै क्षेत्रबाट पीडित भएर बसेकाले पहुँच भएकाले शिविरमा पनि घर निर्माण गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले अहिले पनि ओत लाग्नेसम्मको टहरो निर्माण गरेका छौँ, हामी १२ महिना २४ घण्टा यहीँ बस्छौँ, केही व्यक्तिले जग्गाको आशामा अतिक्रमण गरेका पनि छन्, बाहिरबाट कोही आएको थाहा पाएपछि तुरुन्तै यहाँ पुग्ने गर्छन्, अरू बेला उनीहरूको घर हुन्छ, तर उनीहरू हुँदैनन्।’

गत वर्ष १४ साउनमा आएको बाढीले बगाउँदा वडा नम्बर ८ मा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। सामुदायिक वनमा बस्दै आएका नागरिकलाई वन खाली गर्न वन कार्यालयले पटक-पटक पत्र काटे पनि बाढी प्रभावितले अर्को विकल्प नभएसम्म आफूहरू त्यहाँबाट कतै नजाने बताउँदै आएका छन्। स्थानीय सरकारले पनि बाढीपीडितलाई अन्य कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था नदेखेपछि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

सामुदायिक वनमा आश्रय लिइरहेकाहरूको यकिन तथ्याङ्क पनि भजनी नगरपालिकाले राखेको छैन। ‘वनमा बसिरहेकाहरू वास्तविक पीडित हुन्/हैनन् आधिकारिक तथ्याङ्क नगरपालिकासँग छैन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडीले भने, ‘म सरुवा भएर आएको चार महिना मात्रै भयो। जनप्रतिनिधीहरु नै बाढी प्रभावितको व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार छैनन्। यद्यपि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दैछौँ।’