राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अन्तर्गतको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ। सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गरी समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
उपसमितिले महाकाली सिँचाइ आयोजना, कैलालीको टीकापुरस्थित रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र धनगढी अन्तर्गत पर्ने हुलाकी राजमार्ग (कञ्चनपुरको दैजीदेखि कैलालीको टीकापुरसम्म) स्थलगत अनुगमन गरी आयोजनाको अवस्था, प्रगति, विद्यमान समस्या र सुझावसमेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने १२ सय मिटर नहर निर्माण भइरहेको र आगामी डिसेम्बरमा सीमासम्म पानी छाड्ने लक्ष्य रहेकाले उक्त पानीको सदुपयोग गर्न ब्रह्मदेव, मुसेपानी, हात्तीथला, झलारी क्षेत्रको ५३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन २२ वटा शाखा तथा प्रशाखाहरूको अविलम्ब निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, महाकाली नदीको पानीमा सिल्टको मात्रा अधिक रहेकाले सोको व्यवस्थापनका लागि मूल नहरमा पानी चलाउनुभन्दा पहिले डिसिल्टिङ बेसिन निर्माण हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ।
रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई टिकापुर (पूर्व) नगरपालिका र बर्दियाको राजापुर क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बसेर बन्दै गरेको टापु बन्न नदिन थुप्रिएको बालुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र रूख कटानजस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
हुलाकी राजमार्गलाई कान्द्रा नदीको पुल छिटो बन्नुपर्ने, नेपाल ६÷१२० पिलर, सहायक पिलर ७५२ तिर मोहना नदीको छेउबाट कञ्चनपुरको डोके बजारसम्म ५ सय मिटर सडकको साइड परिवर्तन गरी सहज निकास निकाल्नुपर्ने र रूख कटान जस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, परियोजना थपिनुभन्दा भइरहेको परियोजनालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, परियोजनामा आएका समस्याको समयमै समाधान खोजिनुपर्ने, निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने र परियोजनामाथि आएका मुद्दा मामिला एवं कानुनी अवरोधको समयमै निदान गर्नुपर्नेमा उपसमितिले जोड दिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने र ऐलानी जग्गासम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
