भारतले समयमै टनकपुर ब्यारेजको हेड रेगुलेटर (पानी नियमन गर्ने मुख्य संयन्त्र) को सिल लेभल (पानी झार्ने उचाइ) तय नगरिदिएको र उसको भू–भागमा पर्ने १.२ किलोमिटर मुख्य नहर निर्माण नगरिदिएका कारण महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना समयमै निर्माण हुन सकेन ।

सन् २००१ मा भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाको लागत ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो । सन् २०१८ मा यसको लागत अद्यावधिक गर्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको महालेखा परीक्षकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘गुरुयोजना अनुसार समयमा कार्य सम्पादन नहुँदा आयोजनाको अनुमानित लागत २१३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

२०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धि भएपछि नेपालले एक हजार क्यूसेक (२८.३५ क्यूसेक) पानी पाउने व्यवस्था छ । तर भारतले टनकपुर ब्यारेजको उक्त सिल लेभल सन्धि भएको १५ वर्षसम्म पनि तय गरिदिएन ।नेपालले टनकपुर ब्यारेजको पोखरीमा समुद्र सतहदेखि २४१.५ मिटरबाट पानी खसाल्नुपर्ने अडान राखेको थियो । भारतले भने २४५ मिटर हुनुपर्ने अडान राख्यो । जबकि भारतले आफ्नो भू–भागमा पानी लैजान २४१.५ मिटर उचाइबाट पानी लगिरहेको छ । भारतले महाकाली सन्धिअघि नै टनकपुर ब्यारेज बनिसकेकाले नेपालले भनेअनुसार दिन नसक्ने बताउँदै आएको थियो ।

महाकाली सन्धि भएको १५ वर्षपछि २०६८ मंसिर ८–९ नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) को छैटौं बैठकले हेड रेगुलेटरको सिल लेलभ २४४.२५ मिटर तय गर्ने निर्णय गर्‍यो । जेसीडब्लूआरको पाँचौं बैठकले हेड रेगुलेटरको सिल लेभलसम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त तत्कालीन समितिका सदस्य एवं हाल लोक सेवा आयोगका सदस्य माधव बेल्बासेका अनुसार समितिले टनकपुर ब्यारेज, सञ्चालन कक्ष लगायत सबै स्थलगत अध्ययन, विगत लामो समयदेखिका रेकर्ड हेरेर २४४.२५ कायम गर्ने निचोडमा पुगेको हो । 

बेल्बासेका अनुसार, भारतले टनकपुरमा ब्यारेजको पानी सिंचाइ निम्ति लैजानुअघि चम्पावतस्थित टनकपुर जलविद्युत् ९४.२ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने भएकाले ब्यारेजको पोखरी सतह कायम राख्नैपर्ने स्थिति देखियो । ‘भारतले ब्यारेजको लेभल २४६.७ मिटरमा जहिले पनि कायम राखेको हामीले पुरानो रेकर्डसमेत हेर्‍यौं’ बेल्बासेले मंगलबार इकागजसँग भने, ‘पोखरीको सतह घट्ने बित्तिकै टनकपुर जलविद्युत्को उत्पादन घट्छ, त्यही भएर भारतले जहिले पनि २४६.७ मिटरमा राखेको देख्यौं ।’

टनकपुर ब्यारेजको स्थलगत अध्ययनका क्रममा ब्यारेजदेखि सय, डेढ सय मिटरको उपल्लो भागमा समेत पोखरीको लेभल २४३ रहेको बेल्बासेले बताए । ‘त्यहाँ २४३ मिटरसम्म बालुवैबालुवा थियो,’ उनले भने, ‘हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको २४१.५ कायम भएको भए हाम्रो नहरतर्फ पानीको साटो बालुवै बालुवा आउने स्थिति हुन्थ्यो ।’  प्राविधिक रुपले हिसाब गरेर र मिहिन रुपले अध्ययन गरी २४.२५ मिटर कायम गर्दा नेपालको हित हुने निष्कर्षमा नेपाली टोली पुगेको पनि बेल्बासेले बताए ।

छैटौं जेसीडब्लूआरको नेतृत्व तत्कालीन ऊर्जा सचिव बालानन्द पौडेलले गरेका थिए । टोलीका सहभागीहरु राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, अर्जुनकुमार कार्की, अनुपकुमार उपाध्याय, श्रीरञ्जन लाकौल, भरतराज पौडेल, अनिलकुमार पोखरेल, दिल्लीबहादुर सिंह, कमलप्रसाद रेग्मी, डा. केशवप्रसाद शर्मा, शिवकुमार शर्मा, केशवध्वज अधिकारी, शेरसिंह भाट, यज्ञबहादुर हमाल लगायत थिए । 

हाल भारतले महाकाली तेस्रो सिंचाइ आयोजनाको मुहान (हेडवर्क्स) संरचना निर्माण गरेको र निर्माण चरणमा नेपाल पक्षको उपस्थिति नरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । नेपालको सिमाना प्रवेश गरेपछिको ३ सय मिटर नहर निर्माण कार्य नेपालले सुरुवात नै नगरेको पनि महालेखा प्रतिवेदनमा छ । भारतले आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि सिंचाइ  योजनाबाट नेपालमा तत्कालै सिंचाइ सुविधा पुग्ने अवस्था छैन । नहर निर्माण कार्यमा समन्वय गरेर  निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

महाकाली तेस्रो सिंचाइ आयोजना प्रमुख रणबहादुर बमले तय भएको सिल लेभलका आधारमा पानी आउने भएकाले नेपालले त्यही आधारमा नहर डिजाइन गरिएको बताए । महाकाली सन्धि भएको २४ वर्ष हुन लाग्दा पनि नेपालले सन्धि अनुसार पानी पाउन सकेको छैन । भारतले विभिन्न बहाना झिकी सहमति नगर्ने र सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा महाकालीसहित कोसी र गण्डकमा पनि पानी उपयोगमा नेपाल बञ्चित हुँदै आएको छ ।