सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ सांसदले छाड्दै एमाले, पुगे प्रदेश निर्वाचन कार्यालय
2021/08/31, 4:38
 
aa

सुदूपश्चिम प्रदेशका १३ सांसदले नेकपा एमाले छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जाने भएका छन् । माधवकुमार नेपालको नेतृत्मा गठित नेकपा (एस) मा जान उनीहरुले आज (मंगलबार) प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा सनाखतका  लागि जान प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढी पुगेका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पक्षमा सनाखत गर्न उनीहरु प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका हुन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेकी पूर्णा जोशी सहित १३ सांसदहरु एमाले छाडेर नेकपा (एस) मा जाने भएको बताइएको छ । ५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल सभामुखसहित २५ सांसद एमालेका रहेका छन् भने १८ जना नेपाल पक्षमा छन् ।

एमाले त्यागेर नेकपा (एस) मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घ सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मना साउँद, पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट, सांसदहरू बलबहादुर सोडारी, अम्मर साउँद, पूर्व एमाले प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ, कुलबिर चौधरी, सुशिला बूढाथोकी र एमाले प्रमुख सचेतक दुर्गा कामी जान लागेका छन् ।

विगतमा माधव समूहमै रहेका संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह, पूर्वमन्त्री कृष्णराज सुवेदी, पूर्वराज्यमन्त्री प्रकाश रावल र सांसद हर्कबहादुर कुँवरले भने एमालेमै रहने संकेत गरेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले नयाँ पार्टीलाई साथ नदिएपछि उनीहरुले पनि माधवको साध छाडेको चर्चा छ।

विगतदेखि नै पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहरा, रतना थापा, ग्याल्बुसिंह बोहरा, माया तामाङ बोहरा, लीलाधर भट्ट, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मी ओली समूहमा थिए। उनीहरुले नेकपा एमालेमै रहने बताएका छन्। सरकारले हालै ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २१ दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। आयोगले दल बदल्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यका लागि सम्बन्धित प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गराउनुपर्ने पनि जनाएको छ।

प्रदेशसभा सदस्यले सनाखत गर्न जाँदा सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा प्रदेशसभा सचिवालयबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणितपत्र बोकेर जानुपर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी, स्थानीय तहको सदस्यका लागि सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणित पत्र अनिवार्य गरिएको छ।