परम्परागत रुपमा खेती हुँदै आएका रैथाने बाली यहाँ हराउँदै जान थालेका छन्। बढी उत्पादन लिने होडबाजीमा स्थानीयस्तरमै वर्षौं पहिलेदेखि लगाउँदै आएका बाली किसानले बिर्सदै जान थालेका छन्।  माटो सुहाउँदो, रोगप्रतिरोधी, सुक्खा सहन सक्ने बालीनाली लगाउन छाडेर किसान आधुनिक खेतीमा संलग्न हुन थालेपछि पुराना जात लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका हुन्। वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील टेकबहादुर हमाल रैथाने प्रजातिका अन्न बालीका जात संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताउछन्। 

“दुई दशकअघि खेतबारीमा लगाइने धान, गहुँ मकै, दलहन, तेलहनका प्रजाति हाल देख्न पाएका छैनौँ”, उनले भने, “सबैका खेतमा हाल वर्णशङ्कर (हाइब्रेड) जातका अन्नबाली मात्रै देख्न थालेका छौँ, पुराना जातलाई आधुनिकताका नाममा भित्र्याइएका अन्नबालीले प्रतिस्थापन गरेका छन्।” हाल लगाइने अन्नबालीमा अन्धाधुन्धरुपमा रसायनिक मल र विषादीको प्रयोग गरिँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परी रहेको उनले बताए। “पुराना जातका सिमटारी, निमै, राइमनुवा, अन्तीलगायतका धानका चामलको भात निकै मिठो हुने गरेको थियो, धान रोपेको खेतमै पसाउन थालेपछि मगमग बास्ना आउन थाल्थ्यो”, उनले भने, “खानमा निकै स्वादिला थिए, हाल ती धानका प्रजाति खोज्दासमेत भेट्न मुस्किल छ।” उनका अनुसार धनियाँ जातको गहुँको रोटीसमेत उत्तिकै मिठो हुन्थ्यो। 

पशुपालनलाई महत्व नदिँदा पुराना जातका अन्नबाली हराउँदै गएको दिलबहादुर बुढाले बताए। “खेती किसानी गर्ने सबैको घरमा पशुपालन हुन्थ्यो”, उनले भने, “पशुको गोबरलाई मलका रुपमा खेतबारीमा हाल्ने कार्य हुन्थ्यो, बाली सप्रिन्थ्यो, खानमा समेत आफ्नैपनको स्वाद आउँथ्यो, घरमा पालिएका पशुलाई सडकमा छाडा छाडने प्रवृत्तिले रसायनिक मलतर्फको परनिर्भरता बढेको छ।”  सबैले आफ्नै घरमा मल तयारी गरी खेतबारीमा हाल्ने कार्य हुँदा रसायनिक मल प्रतिपहिला त्यति चासो नभएको उनी बताउँछन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा माटोको गुणस्तर परीक्षण नगरिकनै रसायनिक मल र विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोग हुन थालेपछि त्यसरी उत्पादित अन्नबालीको उपभोग गर्नेमा दीर्घकालीन रोग देखिन थालेको छ।

गोरुले गर्ने कार्य आधुनिक कृषि औजार र उपकरणका माध्यमबाट किसानले गर्न थालेपछि पशुपालन गर्ने घट्न थालेको धनबहादुर चौधरीले बताए। “पशुपालन नभएपछि प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुने कुरै भएन”, उनले भने, “त्यसपछि किसानले रसायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने बाध्यता छ।” स्थानीय तहले प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको प्रयोगलाई बढावा दिनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भूमि अधिकारकर्मी रामबहादुर चुनाराले बताए। कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई स्थानीय तहले बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गर्दा किसान मर्कामा परेको उनको भनाइ छ।

“खेतीपातीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका साना तथा सीमान्तकृत किसानसँग स्थानीय माटो, हावापानी सुहाउँदो पुस्तौँ पुरानो हस्तान्तरित रैथाने ज्ञान र सीप भए पनि उत्पादनको स्रोत साधन(जमिनमा) स्वामित्व तथा नियन्त्रण निश्चित नहँुदासमेत पुराना बालीनाली र खेती गर्ने तौरतरिका हराउँदै जान थालेको छ”, उनले भने, “कम साधन स्रोतका बाबजुद पनि कमसल जमिनबाट वर्ष भरी खाद्यान्न उत्पादन गरी अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएका साना किसानलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा समस्या आएको छ।”

कृषि कार्यमा संलग्न ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका साना, सिमान्त तथा श्रमिक किसानलाई राज्यबाट सही पहिचान नपाउँदा कृषि विकासकको मूलधारबाट बहिष्कृत हँुदै आएका कारण परम्परागत कृषि प्रणालीप्रतिको मोह घट्दै गएको उनले बताए। संविधान प्रदत्त खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई ध्यानमा राखेर सरकारको नीति निर्माण, आवधिक योजना, दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउँदा एकीकृतरुपमा विभिन्न वर्ग, कृषि वन तथा कृषकको विविधतालाई समेट्नुपर्ने कृषि विज्ञको भनाइ छ।