विक्रम सम्वत २०७४ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन हुँदा तत्कालीन नेकपाको बहुमत थियो । जम्मा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ३९ जना नेकपाकै थिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलत तत्कालीन नेकपाले एकल सरकार बनायो ।
तत्कालीन अवस्थामा बहुमत प्राप्त नेकपाबाट बहुतका साथ त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बने । जुन, बलियो सरकार मानिएको थियो । तर, उनको कार्यकालको साढे तीन वर्ष बित्दासम्म अब सरकारले बहुमत गुमाइ सकेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी ब्युँतिएपछि उनी अल्पमतमा परिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रको एक जना प्रदेश सभा सदस्य बर्खास्त भएपछि सो पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या १४ बाट १३ मा झरेको छ ।
प्रदेश सभामा उनको पार्टी दोस्रो स्थानमा छ । तर, सरकार जोगाउन वा सरकार गठनका लागि भने सदस्य सङ्ख्या पर्याप्त छैन । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा पनि २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको साथ चाहिन्छ । पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणसंगै अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि पार्टीले अरु पार्टीको साथ बिना सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।
यसैबीच, एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन भएपछि यो प्रदेशमा नयाँ तरङ पैदा भएको छ । यसले प्रदेश सरकारमा पनि हलचल सृजना गरेको छ । हाल माओवादी नेतृत्वमा एमाले र नेकपा (एस) को संयुक्त सरकार रहे पनि अब एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित देखिन्छ ।
एमालेभित्र किचलोको बेला सो पार्टीका ओली पक्षका खेमा सरकारभित्रै प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएको थियो । भने, तत्कालीन नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । सो बेला ओली खेमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित एमाले संसदीय दलको निर्णय मानेन भने, संसदीय दलले नेकपा एमाले पार्टीको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय मानेन ।
यसरी, अब प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी सङ्ख्या पनि बढेको छ । सुरुमा तीन पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेकोमा अब एमाले, माओवादी, नेकपा (एस), नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी गरी पाँच पार्टी भएको छ । तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय जनता पार्टीको रुपमा प्रदेश सभामा पुगेको पार्टी पछि गएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो ।
हाल आएर सो पार्टी पनि विभाजित भइसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ । पार्टी विभाजन भएसंगै जसपाका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यको झुकाउ दुईतिर देखिएको छ । मालामति राना उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामै रहे पनि कृष्ण चौधरी भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीतिर झुकाउ राखेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका उनी केही दिन अगाडि सो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको लोसपाको भेलामा उपस्थित भएका थिए । यता, प्रदेश सभा सदस्य राना भने धनगढीमा भएको जसपाको भेलामा सहभागी भएकी थिइन् ।
यसरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको बहुमत छिन्नभिन्न भएसंगै अब यो प्रदेशमा अङ्क गणितीय जोड घटाउको राजनीतिको उदय भएको छ । वर्तमान सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालको करिब डेढ वर्ष समय बाँकी रहेको बेला सरकार परिवर्तनको सम्भावना निश्चित छ । सरकार परिवर्तन हुने भएसंगै वर्तमान मुख्यमन्त्रीको पार्टी माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको पार्टी नेकपा (एस) र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा लागेका छन् । यद्यपि, सबै पार्टी अल्पमतमा छन् ।
प्रदेश सभामा नेकपा (एस) ठूलो दल बन्न सक्ने चर्चा चले पनि सो पार्टीको पक्षमा हालसम्म १० जना प्रदेशसभा सदस्यलेमात्रै सनाखत गरेका छन् । यो पार्टी ठूलो भएमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुन सक्छ । तर, सङ्घमा भएको सहमति अनुसार भागबण्डा मिलाउने हो भने, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सम्भावना देखिन्छ । त्यसो त, १३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको माओवादी पनि मुख्यमन्त्रीमा यथावत रहि रहने प्रर्यत्न गरिरहेको छ ।
नेतृत्व जुन पार्टी गरे पनि अब सरकार गठन अङ्क गणितमा मात्रै निर्भर हुनेछ । सरकार बनाउनका लागि अब कम्तीमा पनि तीन पार्टीको गठबन्धन हुनु पर्ने जरुरी छ । प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन भएमा माथिको गठबन्धन अनुसार नै हुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एस) का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् ।
उनले सरकारको नेतृत्व पनि सत्तासाझेदार दलहरुका सहमति अनुसार नै हुने उल्लेख गरिन् । ‘तैपनि, अहिले एमाले सरकारबाट बाहिर गइसकेको छैन’, मन्त्री जोशीले भनिन् । ‘त्यसैले सरकार परिवर्तन र कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराको हतारो नगरौं ।’
नेकपा (एस) ठूलो पार्टी बन्ने सम्भावना कम हुँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ठूलो दल बन्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । प्रदेश सभामा एमालेका २४ साँसद छन । ति मध्ये १० जनाले माधव नेपाल नेतृत्व समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, पूर्वमन्त्री माया भट्ट, राज्यमन्त्रीहरु चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउँद, प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामी, प्रदेश सांसद कुलविर चौधरी, अमरबहादुर साउद, बलबहदुर सोडारी ,सुशिला बुढाथोकीले समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका हुन् ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, अर्थ राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र तारालामा तमाङले पनि समाजवादी कै पक्षमा सनाखत गर्ने यस अघि बताउँदै आएका थिए । तर अर्थ राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजले एमालेमा नै रह्ने बताएपछि अब समाजवादीको पक्षमा १२ जना साँसद पुग्ने भएका छन ।
विगतमा नेपाल समूहमा रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्वमन्त्री कृष्णराज सुबेदी, सांसदहरु प्रकाश रावल र हर्क कुँवर पनि अब एमालेमा नै रहने भएका छन । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौसम्म दल रोज्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले दिएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
