कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर विकास समितिले प्रक्रिया मिचेर जथाभावी जग्गा बिक्री र लिजमा दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरु गरेको छ । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विभिन्न समयमा अनियमित ढंगले बिक्री वितरण गरिएको, कानून मिचेर जग्गा लिजमा दिइएको लगायतका उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयका उपसचिव ओमप्रकाश बराल नेतृत्वको टोली महेन्द्रनगर आएको छ ।

कानून विपरीत जग्गा बिक्री र लिजमा दिइएको उजुरीका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न उपसचिव बरालको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले जानकारी दिए । अख्तियारको टोलीले साविक महेन्द्रनगर नगर विकास समितिसँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा परेका उजुरीको एकमुष्ट अनुसन्धान गर्ने उनले बताए ।

अख्तियारको संयुक्त टोलीले आइतबार भीमदत्त नगर विकास समितिसँग छानबिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र मागेको छ भने मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग समेत नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गासँग सम्बन्धित विवरण माग गरेको छ । २०३५ साल जेठ २० मा गठन भएको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत छ । ६३८ बिघा ६ कठ्ठा ८ धुर जग्गा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेकोमा विभिन्न समयमा ५७२ बिघा जग्गा बिक्री गरेको पाइएको छ ।

२०३५ सालदेखि हालसम्म विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्ति अध्यक्ष भएका बखत प्रचलित ऐन, कानूनको उल्लङ्घन गरेर आफूखुशी जग्गा बिक्री गरिएको भन्दै छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । नगर विकास समितिले प्रक्रिया मिचेर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको तीन बिघा लिज र पाँच बिघा जग्गा भाडामा दिएको दाबीसहित कारबाही गर्न माग गर्दै अर्को उजुरी पनि अख्तियारमा परेको छ ।

यो प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । अहिले नगर विकास समितिको स्वामित्वमा ६६ बिघा जग्गा मात्र बाँकी रहेको छ । सोही मध्येबाट तीन बिघा लिज र पाँच बिघा जग्गा भाडामा दिइएको छ । भाडामा दिएको क्षेत्रमा कच्ची संरचना बनाउनुपर्ने सम्झौता विपरीत सम्बन्धित व्यक्तिले पक्की संरचना बनाउँदा समेत नगर विकास समिति मौन बसेको भन्दै यसअघि विरोध समेत भएको थियो ।

डोजरको प्रयोग गरेर केही संरचना भत्काए पनि अहिले पक्की संरचना बनाउने काम रोकिएको छैन । राजनीतिक दलका नेता, जग्गाका माफिया र कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतोमा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जथाभावी बिक्री वितरणदेखि लिजमा दिइएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।