भाषा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राना थारु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा स्थान नदिइएपछि राना थारु समुदायले विरोध जनाएका छन्। आज धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भाषा आयोगको उक्त प्रतिवेदनप्रति विरोध जनाइएको हो। राना थारु समाजको अगुवाइमा दर्जन बढी संस्थाले भोलि विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको राना थारु समाजका अध्यक्ष कृपाराम रानाले बताए।
‘कैलाली र कञ्चनपुरका मूल बासिन्दा राना थारु समुदायलाई नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका रुपमा अलग्गै सूचीकृत गरिएको छ,’ रानाले भने, ‘भाषा आयोगले गरेको विभेदविरुद्ध हामी आन्दोलित भएका हौँ।’ उनका अनुसार भोलि धनगढीको ट्राफिक चौराहदेखि पार्कमोडसम्म विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटयाली, थारु, बैतडेली, अछामी र बझाङ्गी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा राना थारु समुदायको झण्डै तीन लाख जनसङ्ख्या छ। राना थारु समाजले भाषा आयोगले अविलम्ब प्रतिवेदन सच्याइ आफ्नो समुदायलाई स्थान दिन आग्रह गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी वा अन्य राष्ट्रिय भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने प्रावधान छ।
आयोगले प्रदेशको भाषाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाको आधारमा सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपाली बाहेक अन्य पाँच भाषालाई छनोट गरेको जनाएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका ७ वटा विद्यालयमा राना थारु भाषामा अध्यापन हुँदै आएको छ।
यसैगरि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत राना थारुको समावेशिता नरहने गरि व्यवस्था गरिएको भन्दै राना थारु समुदायले विरोध जनाएका छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
