सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासको क्षेत्रमा चार वर्षमा झन्डै एक अर्ब हाराहारी बजेट खर्च गरे पनि उपलब्धि देखिन सकेको छैन । यति ठूलो लगानी ‘नदेखिने र नभेटिने’ काममा मात्रै भएको यहाँका पर्यटन व्यवसायीको आरोप छ ।नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य कृष्णबहादुर महराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानी उपलब्धिविहीन भएको बताए । ‘एक अर्ब खर्चंदासमेत प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय गुरु योजनासमेत बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘न कुनै पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न सकेको छ ।’ उनले पर्यटनका योजना ‘डकुमेन्ट’ मा मात्र सम्पन्न भएको बताए ।

सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ सम्ममा ९० करोड ६६ लाख रुपैयाँ पर्यटकीय क्षेत्रमा खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले २०७४/०७५ मा पहिलो आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेटमा पर्यटकीय क्षेत्रमा छुट्याएको करिब डेढ करोड रकम पर्यटकीय सम्भाव्यता अध्ययनमै सकेको थियो ।

प्रदेश सरकारले २०७४/०७५ र २०७६/०७७ का दुई आर्थिक वर्षमा पर्यटन विकासका लागि विनियोजित ३२ करोड ७८ लाख मठमन्दिर, धर्मशाला, गुफा, चर्च, बाटो, पदमार्ग, पिकनिक स्पटमा खर्च गरेको जनाएको छ । तत्कालीन वन उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री माया भट्टले आफ्नो घरआँगनमा रहेको कुलदेवताको मन्दिरदेखि गृहजिल्ला बैतडीका कुनै पनि मठमिन्दर नछोडेर करोडौं रुपैयाँ बजेट हालेको आरोप खेप्नुपरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा पनि ठूलो रकम मन्दिरलाई नै बाँडेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष विनियोजित ७२ करोडमध्ये ५६ करोड खर्च गरेको छ । ‘पर्यटनका नाममा बजेट कार्यकर्ताका हातमा रकम जाने योजना मात्रै बने,’ पर्यटन व्यवसायी महराले भने, ‘त्यो रकम आफ्ना कार्यकर्ता, नजिकका संस्था, मन्दिरका समितिको माध्यम कार्यक्रम गरेर खर्च भयो ।’

मन्त्रीको दबाबमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो रकम कनिका छरेको जस्तै बाँडिने गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘पर्यटनमा भएको बजेटबाट फलानो फलानो मठमन्दिर, फलनालाई डकुमेन्ट्री बनाउन, फलानाका गाउँमा गेट, फलाना समितिलाई प्रवर्द्धनका लागि यति बजेट बाँडफाँट गर भनेर आदेश हुन्छ,’ नाम नखोल्ने कर्मचारीले भने, ‘अनि कसरी पर्यटन क्षेत्रको विकासका योजनामा देखिने र भेटिने गरी काम गर्न सकिन्छ ?’

प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख भोजराज पाठकले गएको आर्थिक वर्षमा भने केही देखिने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएको बताए । उनका अनुसार कैलालीको कम्पासे धुरा र बुढीतोलामा भ्यु टावर, खक्रौलामा कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वार, कञ्चनपुरको भम्केनी धाममा नेपाल आमाको मूर्ति, वृत्तचित्र, पर्यटनसम्बन्धी एप्लिकेसनलगायतका केही राम्रा कामहरू भएका छन् । पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी सञ्जय चौधरीले प्रदेश सरकारसँंग पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुनै योजना, प्लानिङ र भिजन भन्ने कुनै केही नभएको बताए । पर्यटनका नाममा हुने खर्च बजेट कार्यकर्तालाई बाँडेको उनले आरोप लगाए । ‘मठमन्दिरका समितिलाई पर्यटनको बजेट बाडेर, मन्दिरमा कर्कटपाताको छाना र ढुंगाको मूर्ति राखेर पर्यटन क्षेत्रको विकास हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुन ठाउँका लागि कुन कुराको महत्त्व राख्छ, त्यसका आधारमा पूर्वाधारमा लगानी हुन आवश्यक हो ।’

पर्यटन विकास समिति (टीडीएस) ले सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय सम्भावनाका विषयमा पर्यटनविज्ञ प्रवीण उपाध्यायबाट नौ जिल्लाको भ्रमण गराएर एउटा प्रतिवेदन प्रदेश सरकारका वन तथा पर्यटन मन्त्रीलाई बुझाएको चौधरीले बताए । ‘तर त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयको एउटा कुनामा थन्किएको होला,’ उनले भने, ‘पर्यटन विकासको बजेट भागबन्डामा आ–आफ्नो मठमन्दिर, बाटोघाटो गाउँको गेट, खेलमैदान र गाउँमा केटाकेटीहरू खेल्ने पार्क बनाउने फुटकर योजनामा बाँडे ।’

चौधरीका अनुसार मन्त्रालयको तथ्यांकमा चार वर्षमा ९ सय ९१ पर्यटकीय प्रवर्द्धनका योजनामा करिब एक अर्ब रकम विनियोजित गरेको देखिन्छ । उनले यसरी पर्यटन क्षेत्रको भएको विकास सम्भव नभएको र लगानी बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो हुने बताए । चौधरीले प्रदेश सरकारको धेरै बजेट पर्यटन विकास लगाउनु आवश्यक नभएको बताए । ‘पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई बैंक ब्याजमा सहुलियतलगायतका काम मात्रै गरिदिए आफैं लगानी आउँछ,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा लगानीको वातावरण निर्माण नै पहिलो कुरो हो ।’ उनले सरकारले पर्यटन मैत्री वातावरण नै सिर्जना गर्न नसक्दा लगानी र पर्यटकहरू पनि भित्रिन नसकेको बताए ।

‘भारतीय पर्यटकलाई मध्यनजर गर्ने हो भने हाम्रो सीमा नाका नै पर्यटनमैत्री हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको धार्मिक पर्यटकीय करिडोर बनाएर करिडोरको बीचमा रहेका मन्दिरको विकासमा लागनी गर्न सकिन्थ्यो,’ चौधरीले भने, ‘तर यहाँ त आफ्नो घरको आँगनमा रहेको कुलदेवताको मन्दिरमा लगानी भयो ।’ उनले भारतबाट आउने पर्यटकहरूलाई गरिने विभिन्न खाले जाँचलगायतका सास्ती भोग्नुपर्ने उनीहरूको गुनासो रहने गरेको बताए । सुदूरपश्चिममा पर्यटक बढाउने योजना भारतीय नागरिक लक्षित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रशासनिक सहजता भएमा नेपालगन्ज र काठमाडौंबाट मानसरोवरका यात्रीलाई सुदूरपश्चिमबाट प्याकेज दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सुदूरपश्चिममा पर्यटकहरूलाई मध्यनजर गरेर अर्बका लगानीमा पाँचतारे होटल, रिसोर्ट र ठाउँठाउँमा होमस्टेलगायतका संरचनाहरू निजी क्षेत्रबाट आफैं विकास भइरहेको पनि छ ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले भौतिक संरचनाको विकासमा त्यति धेरै काम गर्न नसके पनि नीतिगत कामहरू गरेको बताए । उनका अनुसार पर्यटन ऐन २०७७, खप्तड, रामारोशन, वैजनाथ धाम र बडीकेदार समिति गठन, कार्यआदेशलगायतका नीतिगत काम भएका छन् । श्रेष्ठले गुरुयोजना निर्माणको काम तयारी चरणमा पुगेको बताए ।