अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छानबिन गरिरहेको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कर्मचारीसहित १०० भन्दा बढीले बयान दिएका छन्।

महेन्द्रनगर बजारको गुरुयोजनासमेत मिचेर समितिका पदाधिकारीले तोक आदेशका भरमा र प्रक्रिया नै पूरा नगरी जग्गा बिक्री वितरण र लिजमा दिएका थिए। छ सय ३८ बिघा जमिन रहेको सो समितिलाई हाल भीमदत्त नगरपालिकाको मातहत ल्याइएको छ। जग्गा अनियमितताको विषय छानबिनका लागि भने अख्तियारको टोली भदौ तेस्रो साता कञ्चनपुर आएको थियो। पदाधिकारीकोे अवैध कामको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यसअघि नै पहल भए पनि पार भने लाग्न सकेको थिएन। 

“केन्द्रबाटै अख्तियारको टोली आएर छानबिन थालेपछि भू–माफियालाई कारबाही हुन्छ की भन्ने झिनो आश पलाएको छ”, कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका एक सदस्यले भने, “यहाँका हुनेखाने व्यापारी र व्यवसायीका साथै नियन्त्रण र नियगमन गर्ने निकायका पदाधिकारीसमेत जग्गा लिनेमा छन्।” अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म समितिका कर्मचारीसहित जग्गा लिने १०० भन्दा बढीको बयान भइसकेको छ। उक्त स्रोतले भन्यो, “बयानमा नआउनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्नाका साथै उनीहरूलाई केन्द्रमै  झिकाउने योजना छ।” विसं २०५८ देखि नै यहाँको जग्गा उद्योग, व्यवसायका नाममा अचाक्ली वितरण थालिएको नगरविकासकै एक पूर्वअध्यक्षले बताए।

“ठूला पार्टीका ठूला नेताका लागि लाखौँको मोलमोलाई गरेर कौडीका भाउमा जग्गा लिजमा दिइएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ।” उनले भने, “समितिको अध्यक्षमा पल्टु राना र गोपाल रसायली आएपछि झन मनोमानी भयोे।” अख्तियारले जग्गाको क्षेत्रफलसहित जग्गा लिने १४४ जनाको विवरणसहित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त कागजात हेर्दा नगरविकासका अध्यक्षद्वय गोपाल रसायली र पल्टु रानाले जग्गा धेरै वितरण गरेका पाइएको छ।

त्यसैगरी अख्तियारको टोलीले नगरविकाससँग सम्बन्धित कागजात मालपोत र नापी कार्यालयबाट झिकाइसकेको छ। “त्यो बेला जग्गा बिक्री वितरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई पनि बयानमा झिकाइनेछ।” स्रोतले भन्यो, “बालुवाटारको जग्गा सरकारले फिर्ता लिनसक्ने महेन्द्रनगरको नसक्ने भन्ने हँुदैन।” यसरी जग्गा लिज र किनबेचमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, व्यापारी, व्यवसायी, प्राध्यापक, विद्यार्थी नेता र सञ्चारकर्मी छन्।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन अवस्थामा छ। जग्गा लिजमा लिनेले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। बजारको गुरुयोजना नै मिच्ने गरी आफूखुसी जग्गा लिज र बिक्री वितरण हुन थालेको गुनासोपछि केही वर्षयता सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकासको प्रशासनिक कामबाहेक अन्य काम रोकेको थियो।