सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोकसेवा आयोग ऐन तेस्रो पटक संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइ आयोगले काम थालेको बेला केही कानूनी अड्चन आएपछि तेस्रो पटक यो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष भइसके पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्मचारी राख्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम गर्ने क्रममा कानूनी अडचन आएपछि त्यसलाई फुकाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । ‘आयोगले काम गरिरहेको छ’, उनले भने । ‘काम गर्ने क्रममा केही कानूनी अडचन आएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।’

प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन बनाएको थियो । यसअघि, दुई चोटी ऐन संशोधन भइसकेको छ । भने, तेस्रो पटक संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ ।मंगलबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदैं प्रदेश सभा सदस्य सुशीला बुढाथोकीले प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या रहेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चाँडै संशोधन विधेयक पास गरिनु पर्ने बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले आफैले कर्मचारी राख्न सकेको छैन । र, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार पनि छैन’, उनले थपिन् । ‘कर्मचारी समस्या समाधानका लागि यो विधेयक चाँडै पास गरिनु पर्दछ ।’ 

यसैगरी, अर्का प्रदेश सभा सदस्य देवकी मल्लले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयक पास भएपछि आयोगलाई काम गर्न सहज हुने बताइन । उनले आयोगले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि संशोधन ऐनलाई पनि छिटो पास गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । कर्मचारी दरबन्दीमा धेरै समस्या रहेको र भएका कर्मचारीले मनपरी ढंगले काम गरिरहेका कारण नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न अपरिहार्य रहेको मल्लको भनाइ थियो । उनले कर्मचारीको अनुगमन गर्न पनि आवश्यक रहेको औंल्याइन् ।‘प्रदेश मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा कर्मचारीको मनपरी छ’, उनले भनिन् । ‘त्यसैले कर्मचारीको अनुगमन गर्न पनि आवश्यक छ ।’

यसैगरी, प्रदेश सभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मङ्गलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल गरी विधेयक पास गरिएको हो । छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य बलबहादुर सोडारी र महेशदत्त जोशीले भाग लिएका थिए । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीको प्रस्तावमा सदनबाट विधेयक पास गरिएको छ ।

सो क्रममा मन्त्री चौधरीले प्रदेशका पशु स्वास्थ्यका सवालमा धेरै समस्या रहेको र धेरै कुरा विधेयकले समेटेको बताइन् । उनले विधेयकलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन र भएका कमीकमजोरीलाई पछि पनि संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरिन् ।यसैगरी, प्रदेश सभा बैठकमा सुदूरपश्चिम खेलकुद ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि सामान्य छलफल गरिएको छ । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउँदको प्रस्तावमा सो विधेयकमाथि छलफल गरिएको हो ।

छलफलमा भाग लिदैं प्रदेश सभा सदस्य कुलवीर चौधरीले यो विधेयक मानव जीवन र राष्ट्रसंग सम्बन्धित विधेयक रहेको बताए । उनले ऐनमा केही परिमार्जन गर्नु पर्ने कारणले संशोधन विधेयक आएको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिम खेलकुद ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रको गहनाकै रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने जोड दिए । ‘प्रदेका खेलकुद र खेलाडीको विकासका लागि यो विधेयकलाई चाँडै पास गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ’, चौधरीले भने ।

यस्तै, अर्का सदस्य नन्दबहादुर साउँदले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेल प्रशिक्षण र पूर्वाधारको माध्यमकाबाट खेलकुदको विकास गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । प्रदेश सभाको अर्को बैठक असोज १५ गते बोलाइएको छ । मंगलबारको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलको केही बेर अनुपस्थिति देखिएको थियो । यसैगरी, प्रदेश सभामा बोल्ने सूचीमा नाम भए पनि प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवर र कृष्ण चौधरीले छलफलमा भाग लिएनन् ।