भीम रावलको १० बुँदेको ‘खोचे’
2021/10/01, 11:02
 
aa

धेरैले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावललाई ‘पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षी’ को रूपमा व्याख्या गर्छन् । रावलको राजनीतिक उतारचढाव र पछिल्ला केही वर्ष उनले दिएका अभिव्यक्तिहरूले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा खरो नेताको छवि बनाएका रावल तत्कालीन माले हुँदै नेकपा एमालेको राजनीतिमा भित्रिएका हुन् । 

एमालेमा भित्रिएपछि नेतृत्वको खुलेर आलोचना गर्न सक्ने उनी पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरिरहेका हुन्थे । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको विरोध गर्ने केही नेतामध्ये उनी अग्रपंक्तिमा पर्छन् ।  तर, पार्टीभित्रका गतिविधि र पार्टीले लिने नीतिबारे भने रावल कहिले नरम त कहिले कडा भएर प्रस्तुत हुने गरेका छन् । आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा गरेको राम्रा कामको प्रशंसा र नराम्रा कामहरुको आलोचनाले रावलको लोकप्रियता बढाएको थियो । तर, पार्टीभित्र फुटसम्मको विवादमा भने उनले ‘अडान’ लिन सकेनन् । चाहे त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज विवाद होस् या १० बुँदे सहमतिको सवाल नै किन नहोस् !

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अछाम जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद रावल सुदूरपश्चिमका नेताहरुको आफू गुरु भएको दाबी गरिरहन्छन् । तर, उनको ‘गुरुपना’ पछिल्लो समय भुत्ते हुँदै गएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । एमाले २ जेठ ०७५ अगाडिको अवस्थामा फर्कंदा पनि उनको जिम्मेवारी लेखराज भट्टलाई नै दिने निर्णय ओलीले गरे । यसले रावलप्रति ओली अझै विश्वस्त हुन नसकेको देखाउँछ । लामो समय उनले ओलीको आलोचना गरे र नेता माधव नेपालको पक्षधर बने । यही कारण पनि ओलीले अहिले रावलको विश्वास गरिसकेका छैनन् । ओलीविरुद्धको अभियानमा खुलेरै होमिएका रावल एकाएक ओलीतिरै नरम हुनुलाई धेरैले उनको ‘सम्झौतापरस्त’ स्वभावका रुपमा रुपमा हेरेका छन् । 

ओली–रावल टकराव र यू टर्न

केही महिनाअघिसम्म रावलका नजरमा राजनीतिका सबैभन्दा बढी खराब पात्र थिए– पार्टी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली । ओलीलाई रावलले नेपाली कम्युनिस्ट, आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधानको हत्याराको रूपमा समेत व्याख्या गर्न भ्याए । ५ पुसको संसद् विघटनपछि त खुलेरै ओलीको राजीनामा माग गरेका रावल अहिले ओलीसँगै काँध मिलाइरहेका छन् । 

एमालेका कतिपय शुभचिन्तकहरू रावलकै ‘उक्साहट’ मा माधव नेपाल लागेको विश्लेषण गर्छन् । त्यतिमात्र होइन, रावललगायतका केही नेताको आडमा माधव नेपालले पार्टी फुटाएको बुझ्नको संख्या पनि कम छैन ।  

ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको खरो आलोचना गर्ने रावल अहिले १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको प्रति निकै रुष्ट छन् । केही दिनअघि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहँदा बीचमै उठेर निस्किएका रावल अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज हुँ वा होइन भन्ने विषयमा आफैँ यकिन हुन सकिरहेका छैनन् । एमाले विभाजन गर्नै पर्ने भनेर मुख खोलेका रावल तारन्तार ओलीको निशानामा पर्दै आएका छन् । 

२३ फागुन ०७७ मा एमाले ब्युँतिएपछि आफूहरुको कटु आलोचना गर्नेहरुलाई कारबाहीको डण्डा चलाइरहँदा पहिलो सूचीमै परेका थिए रावल । रावलसहित माधव नेपाललाई ८ चैत ०७७ मा स्पष्टिकरण सोधियो । दुवैले स्पष्टिकरण दिए पनि १६ चैतमा ६ महिनाका लागि निलम्बनमा ओलीले पारेका थिए । नयाँ पार्टी खोल्न नेपाललाई उक्साएका रावल अन्तिममा नेपालसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै ओलीतिर लम्किए । उनले अन्तिम घडीमा एमालेमै रहने निधो गरे । 

यसरी नेता रावलले गत साउन ४ गते राजनीतिक यु–टर्न गरेका हुन् । अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी हुँदै गर्दा रावलले ‘अनैतिक राजनीतिक खेलमा सहभागी नहुने’ भन्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे । त्यसपछि माधव नेपालको साथ छाड्दै गएका रावल विस्तारै ओलीतिर मोडिन पुगे । 

नेपालको बलियो सहयात्री बनेका १० जनाले धोका दिएपछि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दुःखेसो पोख्दै भनेका थिए, ‘जसले नयाँ पार्टी खोल्न उचाले, उनीहरु नै पछाडि फर्केर हेर्दा बेपत्ता भइसकेका रहेछन् । खै कसको विश्वास गर्नु ?’

उता, ओलीले अहिले पनि रावललाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् । माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएर एमालेमा मिसिएका लेखराज भट्टराई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज स्वीकार्न तयार ओलीको नजर रावलतिर अझै सोझिएको देखिँदैन ।  

रावलको राजनीतिक आरोह–अवरोह  

किशारोवस्थाबाटै वाम राजनीतिमा होमिएका रावल ०३२ सालमा ओलीसँगै केन्द्रीय कारागारमा थुनिएका थिए । तर, ०४६ सालसम्म पार्टीको नेतृत्व तहमा उनी पुगेका थिएनन् ।

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका कृषि, भूमिसुधार तथा वनमन्त्री झलनाथ खनालले रावललाई स्वकीय सचिव बनाएका थिए । रावल अहिलेसम्म ४ पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । ०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारमा पहिलोपटक मन्त्री बनेका उनले वाणिज्य, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । ०५५ सालमा उनी फेरि पर्यटनमन्त्री बने । सँगै उनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए । 

०६६ सालमा माधवकुमार नेपालले उनलाई गृह मन्त्रालयको अभिभारा दिए । यसैगरी ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनाए । 

२०३६ साल देखि २०५४ सालसम्मको कालखण्डमा सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा रावलको प्रभावकारी भूमिका नभएको एमालेका नेताहरू अहिले पनि बताउँछन् । रावल कहिल्यै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता नबनेको बरु करिअर बनाउन’च्याँखे थाप्ने र दाउ छोप्ने’ प्रवृत्ति उनमा रहेको उनका समकालीनहरू बताउँछन् । 

त्यहीबेला उनले कहिले नेपाल बारको प्रोजेक्ट अफिसर र कहिले युएन भोलिन्टियरको जागिरमा कम्बोडिया गएर समय खर्च गरेको देखिन्छ । नवौं महाधिवेशनमा रावल माधव नेपाल गुटबाट उपाध्यक्ष लडे र जिते ।

०७२ सालमा भारतसँगको नाकाबन्दीको बेलामा ओलीले देखाएको ‘राष्ट्रवाद’लाई रावलले खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म ओलीसँग निकै नजिक भएका रावल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि भने आलोचनाको खानी हुँदै गए । उनले विशेषतः ओलीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आलोचना गरिरहे । ओलीकै सिको गर्दै राष्ट्रवादी बन्ने दाउ उनले पनि नछोपेका होइनन् । उनले अमेरिकी सहयोग एमसिसीबारे सुरुदेखि नै आलोचना गर्दै आए । तर, अहिले जब उनी एमाले र ओलीसँग जोडिन पुगे तब उनको राष्ट्रवादी कहलिने हतियार एमसिसी पनि भुत्ते हुन पुगेको छ ।

एमालेमा उपाध्यक्ष रहेका रावलले पार्टी एकतापछि बनेको नेकपा सचिवालयमा स्थान पाएनन् । त्यहीँदेखि उनी नेतृत्वमाथि ‘आक्रामक’ बन्दै गएको देखिन्छ ।  

किन अस्थिर रावल ? 

अहिले चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने रावलको विगतमा रक्षा, गृहजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा खासै ठोस निर्णय लिएको पाइँदैन । राजनीतिक इतिहासमा कुनै लामो योगदान नगरी सीधै ‘चाकरी’ को भरमा माथि आउन सफल भएको पात्रका रूपमा रावललाई लिन्छन्, राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका । ‘रावलको पोलिटिक्स सकियो अब,’ रावलको राजनीतिक संगठनमा ठूलो योगदान नभएको टिप्पणी गर्दै रोकाले भने, ‘उनीसँग आइडोलोजिकल, पोलिटकल लाइन नै छैन । लामो जेल उनी बसेका छैनन् । उनीसँग कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक, आइडोलोजिकल कुरा पनि छैनन् । जसले उनलाई भयंकर विद्वान् हुन् भन्ने नाममा विश्वास गर्न सकून् ।’

उनीबारे थप व्याख्या गर्दै रोका भन्छन्, ‘उनले आफूले कुनै संगठनमा योगदान गरेनन् । उनको इतिहास नै योगदानको छैन् । ०३२ सालमा दुई/चार महिना जेल परे । त्यसपछि उनले पढे । अनि जागिर खाए । त्यो बेलाको आन्दोलनमा थिएनन् । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा कुनै योगदान छैन । नेताको वरिपरि चाकरी गरे र टिकट पाए । उनको सांगठनिक रुपमा योगदान देखिँदैन ।’

विश्वास जित्न नसकेका रावल

ओली र नेपाललाई बीचमा राखेर विभिन्न क्रियाकलापमा सरिक भइरहे, रावल । यसैबीच एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदा रावल एकाएक बालुवाटार पुगे, गत १९ साउन राति । जहाँबाट सुरु भयो, रावलको अर्को झुट शृंखला र अविश्वासको खाडल । 

माधव नेपाललाई पार्टी खोल्न उक्साएका रावल नयाँ बन्ने पार्टीमा पाउने पद र सरकारको नेतृत्वको बार्गेनिङमा थिए । तर, बालुवाटारको त्यो साँझको भेटले रावलको विश्वसनीयतामाथि नेपाल विश्वस्त हुन सकेनन् । त्यसपछि रावलको मागलाई लिएर नेपालले कमै वास्ता गरे । 

‘माधव नेपालको दूत बनेर बालुवाटार गएको, पछि ओलीसँगै लागे । त्यसो भएपछि उनीमाथि राजनीतिक विश्वसनीयता पनि बाँकी रहेन,’ रोकाले उनको अविश्वासको पर्दा उघार्दै भने । 

अहिले एमाले विवाद समाधानका लागि बनेको १० बुँदे कार्यान्वयन हुन नसक्दा चेपुवामा परेका रावल सोही कार्यान्वयनका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । १० बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा आफ्नो पद धरापमा परेको अनुभव गरेका उनी अहिले सोही कार्यान्वयन गर्ने कार्यदलको संयोजक बनेका छन् । ओलीको चतुर्याइँ भनेको सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट भएका रावललाई नै संयोजक बनाएर १० बुँदेलाई धकेल्ने रहेको एमालेका एक नेता बताउँछन् । तर, रावल भने सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बन्नकै लागि १० बुँदे कार्यान्वयनको ‘खोचे’ थापिरहेका छन् । 

यो खोचे पूरा भएन भने रावल के गर्लान् ? यो प्रश्नको जवाफका लागि केही समय कुर्नु नै पर्ने छ । तर, रावलको राजनीतिक धार, तिखो आलोचनात्मक चेत, अडानलगायतका सन्दर्भ भने धमिलो हुँदै गएको देखिन्छ ।