धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ मा दायाँबाट कनरी नदी बगिरहेको छ । नदी किनारमा ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको थुप्रो लगाइएको छ । ठूल्ठूला ढुङ्गा कुट्ने क्रसर मेसिन छ । यो हुलाकी सडक आयोजनाले सञ्चालन गरेको मोबाइल क्रसर प्लान्ट हो । धनगढीको क्याम्पसचोकदेखि कटैनीसम्म हुलाकी सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको जोशी कन्स्ट्रक्सनले कनरी नदीमा मोबाइल क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको छ ।

कानुनतः नदी, मानव बस्ती, वनजंगलमा नदीजन्य पदार्थहरू संकलन गर्न पाइँदैन । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरी भित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पांच सय मिटरमाथि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने उल्लेख छ।

अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन कार्यको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सो मापदण्डमा भनिएको छ– ‘विकास निर्माण कार्यमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई सहज आपूर्ति गर्न र यस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहन गरी दीगो उपयोग गर्न र राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय तहको रहने छ ।’

जोशी कन्स्ट्रक्सनको सो क्रसर प्लान्टका कारण मानव बस्ती, शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको प्राङ्गण, पुल लगायतका भौतिक संरचनामा क्षति पु-याउने जोखिम बढ्दै गए पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले हटाउने प्रयास गरेको देखिँदैन ।

मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गरी संकलन, उत्खनन स्वीकृत गर्ने, गराउने तथा नदी, खोला र खहरेमा बाढी पहिरोका कारणले ढुङ्गा, गिट्टी र माटोजन्य पदार्थ थुप्रिन गई सोको कारणले बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भई प्राविधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्ने छ ।

सो क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट क्रसर सञ्चालन भएको’ भन्दै पन्छिएको छ । उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत डिल्लीराज ओझाले भने– ‘क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि वडा कार्यालयबाट सहमती लिएको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाबाट सञ्चालन भएकाले हामीले राजस्व लिन्छौँ । त्यसले वस्तीमा हुने  जोखिमबारे भने हामीले ध्यान दिएको छैनौँ ।’

उपमहानगरपालिका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले भने– ‘पहिलो चरणको आयोजनामा पनि सोही स्थानमा क्रसर राखिएको थियो । अहिले सडक स्तरोन्नति हुन लागेपछि पुनः सोही स्थानमा राखिएको हो । सहमति लिएको वा नलिएको बारे थाहा भएन ।’ सो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले वडा नम्बर १५ मा क्रसर राखेको छ भने वडा नम्बर ७ स्थित सिद्धनाथ सामुदायिक वनभित्र ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी संकलन गर्ने गरेको छ ।

निर्माण कम्पनीका इन्चार्ज गोपाल भट्टले सामुदायिक वनको सहमतिमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेको र क्रसरका लागि स्थानीय तहबाट सहमति लिएको बताए । उनले भने– ‘हामीले उपमहानगरपालिकाबाट तीन वर्षका लागि सहमति लिएका छौं । हामीले नियमअनुसार नै क्रसर सञ्चालन गरेका हौँ ।’

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख नवराज भट्टले स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिइएकोले अहिले जथाभावी रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्ने क्रम बढेको बताए । उनले भने– ‘सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । स्थानीय तहहरूले नै नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।’

नदीजन्य पदार्थको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले तिहार लगत्तै नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गरिने बताए । ‘अहिले जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेका छन् । आयोजनाका नाममा क्रसर र संकलन खोला किनार, जंगलमा भएका छन्’  उनले भने– ‘तिहारलगत्तै अनुगमन गरी नियमविपरित सञ्चालन भएका क्रसर तथा ढुङ्गा संकलन केन्द्रलाई व्यवस्थित गराउन पालिका, जिल्ला प्रशासन, निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिने छौँ ।’