‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि तथ्यांक संकलन गर्न आउने गणकलाई स्पष्ट विवरण दिनु भन्दै हुनुहुन्छ । वर्षौँदेखि हामी यहीँ बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिकताविहीनहरू समेटिन्छौँ कि नाइँ ?’ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ मा बसोबास गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिक मोहम्मद आलम अन्सारीको जिज्ञासा हो यो ।
नागरिकता नभएकै कारण २०६८ को जनगणनामा उनी समेटिएका थिएनन् । सोमबार धनगढीमा मुस्लिम आयोगले आयोजना गरेको ‘मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण तथा जनगणना– ०७८ सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम’मा उनले जनगणनामा नागरिकताविहीनहरूलाई यसपालि पनि समेट्ने कुरामा आशंका व्यक्त गरे । मुस्लिम समुदायमा बस्दै आएकी रिजाना खातुनले गणकका लागि आवेदन दिइन् । आफ्ना समुदायको यकिन तथ्यांक संकलन होस् भन्ने हेतुका साथ आवेदन दिए पनि उनी छनोटमा परिनन् ।
‘अपरिचित मान्छेलाई कसैले सत्यतथ्य जानकारी दिँदैनन् । डराउँछन् पनि । यसमा मुस्लिम समुदायका महिलाहरूलाई सचेतना हुनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘हामी पढेलेखेको भए पनि अहिले बेरोजगार छौँ । हामी छनोट हुन पाएको भए सत्यतथ्य र आफ्नो समुदायको यकिन तथ्यांक जनगणनामा समेट्ने थियौँ ।’ मोहम्मद आलम र रिजाना खातीले झैँ अहिले पनि अधिकांश मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा पनि आफ्नो समुदायहरू छुट्ने तथा यकिन तथ्यांक संकलन नहुनेमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
‘राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा देशभरिमा मुस्लिम समुदायको संख्या कुल जनसंख्याको चार दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ’, मुस्लिम समुदायका अगुवा नर्दुमुदिन भाटले भने, ‘तर त्यो यकिन तथ्यांक थिएन । देशभरमै हाम्रा समुदायको जनसंख्या आठ प्रतिशतसम्मको हुनुपर्छ । सो समय धेरै व्यक्तिहरू छुटे ।’ उनले अबको जनगणनामा सबै वर्ग, समुदायको सहभागिता गराउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने, गणकमा आफ्ना समुदायका व्यक्तिहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए ।
‘जनगणना आउँदा हामीले ध्यान दिँदैनौँ । यथार्थ जनसंख्याको तथ्यांक पनि छैन’, उनले भने । जनचेतना अभाव, अशिक्षा, गरिबी, रुढीवादी परम्परालगायतका कारण मुस्लिम समुदायको यकिन तथ्यांक आउन नसकेको डाक्टर मेराज आलम अन्सारीले बताए । ‘राज्यले समेत मूल एजेण्डाबाट मुस्लिम समुदायलाई पछाडि पारेको छ’, उनले भने, ‘नागरिकता लगायतका विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्नबाट हामी वञ्चित छौँ ।’
उनले अहिले प्रतिनिधिसभामा मुस्लिमा समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि स्थानीय तहमा हुन नसकेको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले सबै एकजुट भएर जनगणनालाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने बताए । ‘यहाँ विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, फरक क्षमताका व्यक्तिहरू रहेका छन्, अहिले पनि हामी सबै आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौँ, हाम्रो अधिकार कति सफल भयो भन्ने पनि यो जनगणना देखाउँछ’, उनले भने । उनले धनगढी उपमहानगरपालिकामा दुई सय पाँच जना गणकहरू खटाउन लागिएको जानकारी दिए ।
कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले आम समुदाय सचेत नभए जनगणनामा छुट्ने सम्भावना रहने भएकाले सबै क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै मुस्लिम आयोगका सदस्य मोहमोदिन अलिले आयोगले मुस्लिम समुदायको हकहितमा काम गर्ने र मुस्लिम समुदायले दिएको सुझाव सल्लाहअनुसार अगाडि बढ्दै जनगणनामा मदरसाका मोलाना, राजनीतिक अगुवा, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, युवा वर्गलाई आ–आफ्नो स्तरबाट जनगणनालाई सफल बनाउन आग्रह गर्दै कसैको घरको सदस्य विदेश वा अन्य ठाउँमा भए पनि उनीहरूलाई नछुटाई गणना गराउन अपिल गरे ।
अध्यक्ष अलिले, धर्मको ठाउँमा इस्लाम, जातजातिको ठाउँमा मुसलमान लेख्नुपर्ने पनि बताए । जनगणना सबैको सहभागिता किन ? को जवाफ दिँदै मुस्लिम समुदायको कुल जनसंख्याको सही तथ्यांक आकलन तथा यकिन गर्न, मुस्लिम समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थाको सही तथ्यांकको आधारमा राज्यले अगामी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्न, राज्यले मुस्लिम समुदायलाई प्रदान गर्ने विशेष सेवा सुविधा (छात्रवृत्ति, आरक्षण, समुदायलक्षित कार्यक्रम, तालिम आदि लिन वा दिनको लागि, मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा राज्यले नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र जनगणना ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।