सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा शिक्षाः शैक्षिक गुणस्तरभन्दा पनि संरचना निर्माणमै जोड
2020/06/16, 6:36
 
bughet

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अधिकांश योजनाहरु शैक्षिक गुणस्तर सुधारभन्दा पनि भौतिक पुर्वाधार विकासका योजनाहरुमा वढी जोड दिईएको  छ ।  

कैलाली बहमुखी क्याम्पसलाई खुल्ला तथा वैकिल्पक माध्यमबाट शिक्षण सिकाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनलाईन कन्फरेन्स हल र ई लाइर्बेरी व्यवस्थापन तथा संचालन एवं भवन निमार्णका लागि १ करोड ५० लाख, विज्ञान वा प्राविधिक विषयमा पठनपाठन हुने क्याम्पसलाई प्रोत्सहान अनुदान दिन ९ वटा नमुना क्याम्पसहरुको लागि पुँजीगत अनुदानका लागि दुई करोड ८५ लाख, उच्च शिक्षा प्रदान गर्न क्याम्पसहरुको भौतिक पूवार्धारको अवस्था कमजोर भएको कारण अध्ययन अध्यापन गर्ने कार्य गर्न असहज भएकोले उच्च शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत क्याम्पस भवन निर्माण, क्याम्पसहरूमा पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि १५ करोड ७२ लाख, युवा जनशक्तीलाई प्रदेशकै सेवाका लागि प्रेरित गर्न “मेरो विशेषज्ञता, मेरै प्रदेशका लागि भन्ने मर्म सहित पछाडी परेका वर्गहरुका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा छात्रवृति लक्षित वर्गका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृति र अति विपन्न विद्यार्थीलाई व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि ४ करोड ९३ लाख, आर्थिक बर्ष २०७५, ७६ र चाल आर्थिक बर्षमा निर्माण प्रारम्भ भएका र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण, सामुदायिक विद्यालयका छात्रावास निर्माणका लागि २८ करोड, संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा महेन्द्र मावि खलंगा दाचुला, केदार मावि दोगडाकेदार ४ पिपलकोट, बैतडी र जयपुर मावि देवलकोट पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडीमामा नमुना छात्रावास सहितको विद्यलय निर्माणका लागि ८ करोड, विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिकता दिदैं सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पुर्वाधार अभिवृद्धि गर्न दुई कोठे भवन, चार कोठे विद्यालय भवन, छात्रावास, सौचालय, विद्यालय संरक्षण तथा मर्मत सम्भार लगायतको व्यवस्थापन गर्दै शैक्षिक अभिवृद्धि गर्न १ अर्व १७ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

प्रदेशमा विश्वविद्यालय प्राविधिक विद्यालय तथा पोलिटेक्निक संस्थालाई आवश्यक बजेट, प्रदेशको कृषि क्याम्पस, गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान क्याम्पस लगायतका लागि भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तथा कोभिड १९ को संक्रमणको कारण विद्यालय शिक्षण सिकाई कार्य असहज भईरहेको अवस्थामा वैकल्पिक सिकाईको सहजीकरण गर्न १ करोड, परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरु तथा विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालको सदृढीकरणका लागि  १ करोड ८० लाख रकम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।