एशियाली विकास बैंकको ऋण अनुदान सहयोगमा कैलाली र कञ्चनपुरका गरी चारवटा स्थानीय तहमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको भीमदत्त र शुक्लाफाँटा नगरपालिका गरी चारवटा नगरपालिकामा उक्त केन्द्र निर्माणको काम अघि बढेको हो।

सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीले ती स्थानीय तहमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि स्थान छनोट गरेर डिपिआर तयार गरी वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतका लागि विभागमा पठाएको छ। वातावरण मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर आएपछि निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिने सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीका प्रमख प्रविन शाहले जानकारी दिए।

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ मा निर्माण हुने एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएर बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। सोको लागत अनुमान रु एक अर्बको रहेको जनाइएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३ चौकीडाँडा सामुदायिक वनभित्र एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। मन्त्रालयले सो स्थानमा केन्द्र निर्माणका लागि पुनःवातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न भनेपछि सो काम पनि सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा पठाइएकोे आयोजना प्रमुख शाहले बताए। गोदावरीमा बन्ने सो केन्द्रको लागत अनुमान ६० करोड रहेको छ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति हुनसकेको छैन। सो नगरपालिकाले एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा खोजिरहेको र जग्गा प्राप्तिपछि लागत अनुमान तयार गरिने आयोजनाले जनाएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न भई बोलपत्र स्वीकृत भएको छ। सो केन्द्रको लागत ५३ करोड रहेको जनाइएको छ।

११ अर्बको लागतमा कैलाली र कञ्चनपुरमा अत्याधुनिक सहरी सडक र एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने गरी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागू गरिएको हो। केन्द्र निर्माण भएपछि कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्याई मेसिनको सहायताले प्रशोधन गरी कम्पोष्ट मल  र बायोग्यास उत्पादन गर्नका लागि पक्की संरचना निर्माण गरिने बताइएको छ। एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणपछि रोजगारीमा वृद्धिसँगै नगरपालिकाको राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।