बेमौसमी वर्षाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले धानबालीमा ठूलो क्षति व्यहोरेका थिए। दुई जिल्लामा मात्र ३ अर्ब ७३ करोडको क्षति भएको थियो। तर कात्तिक पहिलो साता धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसानले हालसम्म पनि राहत पाएका छैनन्। संघीय सरकारले कात्तिक ११ गते नै राहत दिने निर्णय गरेको भए पनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। धान भित्र्याउने समयमा परेको अविरल वर्षाले खाद्य संकटको सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा समेत राज्यपक्षबाट कुनै सहयोग नभएको किसानको गुनासो छ।
अहिलेसम्म कहिँकतैबाट राहतको अनुभूति समेत गर्न नपाएको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ फुलबारीका किसान सुदेशु चौधरीले गुनासो गरे। ‘वर्षभरी खान पुग्ने अन्न तीन दिनसम्म परेको वर्षाले काम नलाग्ने भएपछि परिवार पाल्नै धौधौ छ,’ उनले भने, ‘तर राज्य पक्षले अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन।’
धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले कार्यविधि बनाएको छ। साना, ठूला र मध्यम गरी तीन चरणमा किसानको वर्गीकरण समेत गरिएको छ। ठूला किसानलाई क्षतिको ६० प्रतिशत, मध्यम किसानलाई ३० तथा साना किसानलाई २० प्रतिशत राहत दिने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। तर किसानले भने अहिलेसम्म कुनैपनि प्रकारको राहत पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले तयार पारेको कार्यविधि नै अलमलाउने खालको भएकाले यसबाट वास्तविक किसान भन्दा कागजी किसानले फाइदा उठाउने आंशका समेत गरिएको छ। कैलाली कञ्चनपुरमा मात्र झण्डै ४ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए। ‘राज्यले यदि साच्चिकै किसानको मूल्यको सम्मान गर्ने हो भने ७ अर्ब क्षतिपूर्ति दिन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार सो रकम दिन नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ।’
किसानलाई समयमा राहत दिनुभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अझै लगत संकलन र प्रक्रिया मिलाउनमै अलमलिरहेको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आइनसकेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रक्रिया मिलाउनमै समय खर्चिरहेको हो।
यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरी क्षति व्यहोरेका किसानको बैंक खातामै पैसा आउने गरी आवश्यक गृहकार्य भएको बताउँछिन्। स्थानीय तहहरुले पठाएको क्षति विवरणको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत किसानको खातामै रकम पठाउने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्। ‘तरकारी, फलफूल लगायत अन्य नगदेबालीमा पुगेको क्षतिको विवरण अझै आइनपुगेकाले राहत वितरणमा ढिलाई भएको हो’ उनले भनिन्।
तर क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत दिने निर्णय, त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि, किसानको वर्गीकरण र क्षति विवरण प्राप्त भइसक्दा पनि सरकारले राहत उपलब्ध गराउन भने आलटाल गरिरहेको सरोकारवाला बताउँछन्। राहतको नाममा किसानलाई झुक्याउने काम भएको कतिपय अगुवा कृषकहरुको गुनासो छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
