नेपाल सरकारले रोक लगाएको काठको कटान, संकलन, ढुवानी फुकुवा गर्न माग गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलाली अन्तरगत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना वनाई लागु भएका सामुदायिक वनका प्रतिनिधीहरुको भेलाले सरकारको निर्णय विरुद्ध गोबिन्द बहादुर रावलको संयोजकत्वमा संर्घष समिति समेत गठन गरेको छ ।
भेलाले १३ सदस्य समिति समेत गठन गरिएको हो । भेलाले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबाट ३० सामुदायिक वनले सदस्यता त्याग्ने निर्णय गरेका छन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले असार २ गते बैज्ञानिक वन खारेजी सम्बन्धी विज्ञप्ती जारी गरेकोले सामुदायिक वनको हित विपरित भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएर सदस्यता त्याग्ने निर्णय समेत भेलाले गरेको छ । भेलाले डिभिजन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, समुह स्तरमा जनचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको भारताल साझेदारी वनका अध्यक्ष यादब भण्डारीले जानकारी दिए ।
सबै कार्यक्रम वन ऐन २०७६ र सरकार को निति नियम भित्र रहेर गरिएको हुँदा यो निर्णयले नेपालको वन व्यवस्थापन गरेर काठ दाउराको सहज आपूर्ती गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने एंवम मुलुकभित्रको सम्पत्ति विदेश जानबाट रोक्न वन उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने र समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा कार्यन्वयन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरको हो ।
सरकारले गरेको निणर्यले साझेदारी वन तथा लाखौं वन उपभोक्ता मार्फत संरक्षणमा आवद्घ नेपाली जनतालाई वन ऐन २०७६ ले दिएको सार्वभौैम अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको समेत भेलाले ठहर गरेको छ । गत बिहीबार मन्त्रि परिषद्ले देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी अनियमित रुपले तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै नेपालभित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले वनक्षेत्रमा गरेको दोहोरो चरित्रका कारण वन स्वदेशी वन तहसनहस गरि विदेशी काठ आयात गर्ने गरी गलत निर्णय गरेको बताउदै अब सरकारको दोहोरो चरित्रका बिरुद्ध कडा आन्दोलनको विकल्प नभएको संर्घष समितिका संयोजक रावलको भनाई छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
