नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । सभापतिमा शेरबहादुर देउवा पुनः अनुमोदित भएका छन् भने केन्द्रीय समिति पनि देउवाअनुकूल बनेको छ । नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै कांग्रेस सुदृढीकरणको मुद्दा पनि चर्को रूपमा उठिरहेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस आमनिर्वाचनसम्म गठबन्धनमै रहन्छ वा रहँदैन भन्ने धेरैको चासो छ ।
कांग्रेसको एउटा ठूलो पंक्तिले नेतृत्वलाई आमनिर्वाचनमा एक्लै उत्रिनपर्ने दबाब दिइरहेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्म गठबन्धन जारी रहे पनि त्यसपछि कांग्रेस गठबन्धन तोड्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा लामो समय विद्यार्थी राजनीतिक गरेर अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएका नैनसिंह महरसँग गरिएको कुराकानी।
विद्यार्थी राजनीतिपछि पार्टी राजनीतिमा होमिनु भएको छ । कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?
नेपाल विद्यार्थी संघ राजनीति एउटा सिकाइको माध्यम हो । त्यहाँबाट धेरै कुराको सिकाइ भयो । अब पार्टीको राजनीति सुरु भएको छ । भोलि हामी देशको प्रथम व्यक्ति बन्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । कांग्रेसका अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नुपर्ने बेला छ । अब राजनीतिलाई जनतासँग जोड्ने र जनतालाई विकाससँग जोड्ने मेरो मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।
कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वको अब प्राथमिकता के हो ?
यसपटक हाम्रो नीति महाधिवेशन भएन । नेतृत्व चयनको महाधिवेशन मात्रै भयो । अब नीति महाधिवेशनतर्फ लाग्छौँ । योबीचमा मैले आफ्ना १४ एजेण्डा पेस गरेको थिए । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो विषय ‘१४ औँ महाधिवेशनको कार्यभार, सशक्त कंँग्रेस र बहुमतको सरकार’ भन्ने छ ।
कांग्रेसमा सशक्तीकरणको जरुरत छ । त्यसपछि बन्ने तीन तहको बहुमतको सरकारले जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
बहुमत त गठबन्धनकै होला नि हैन ?
होइन, होइन । नेपाली कांग्रेसको एकल कुरा हो ।
तर, कांग्रेसकै नेताहरु गठबन्धनबिना आमनिर्वाचनमा जान गाह्रो हुन्छ भन्दैछन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन नै भयो !
अहिलेको गठबन्धन परिस्थितिले बनाएको हो । तर, नेपाली कांग्रेस एक्लै लडेर बहुमतको सरकार निर्माण गर्न चाहन्छ । गठबन्धनको कुरा त जसको जोसँग पनि हुन्छ । हिजो भएको होइन र ? त्यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ ।
गठबन्धन गर्न हामीलाई केही जरुरत थिएन । केपी ओलीको शासनले जनतालाई जति प्रताडित बनायो, संसद् विघटन गर्यो । त्यसको विपक्षमा जनमत बनेको थियो । त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको हिसाबले गरेको हो ।
ओलीको सरकारले जनतालाई सास्ती दियो भन्नुहुन्छ । अहिलेको देउवा सरकारले चाहिँ जनताको अपेक्षाअनुसारको काम गरेको त ?
देउवाको सरकार आउने बेला मानिसहरूलाई कोरोनाले पिरोलेको थियो । बुकिङ गरेको भ्याक्सिन पनि कमिसनको खेलमा आउन सकेको थिएन । भारत र चीनबाट पनि ल्याउन सकेन । अरू ठाउँबाट पनि किन्न सकेन । जनताको स्वास्थ्यको विषयमा पनि सरकार भ्रष्ट्राचारमा तल्लीन थियो । त्यसबाट हामीले मुक्ति दिलाएका छौं ।
अघिल्लो सरकारले बनाएको भूमि आयोगले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको थियो । सरकारले खारेज गर्यो, नयाँ काम पनि गर्न सकेन । किन ?
भूमि आयोग गठन भएको छ । त्यसले विधि निर्माण गर्ने काममा केही ढिलो भइरहेको छ । पछिल्लोपटक भएको प्राकृतिक प्रकोपको क्षति र भूमि वितरण गर्ने कुरा अहिले जनताले चाहेको विषय हो । त्यो कुरा आगामी एक महिना भित्रै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्छ ।
सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलायाे, नयाँ पठाउन सकेन । यो सरकारको असफलता होइन र ?
सरकार थप परिष्कृत हुनुपर्छ । गल्ती छैन भन्ने कुरा होइन । गल्ती हुन्छन् र त्यो सुधार गर्दै हामी अगाडि बढ्छौं । केपी ओलीको निरकुंश शासनबाट जनतालाई मुक्ति दिएका छौँ । गठबन्धनको सरकार छ । बाँकी रहेको भूमि आयोगको विषय, राजदूतको विषय, जनताको अरू सरोकारको विषय र मूल्य वृद्धिको विषयमा सरकार अझै दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ ।
एमसीसीको कारण सत्तागठबन्धनमा खटपट हुन थालेको हो ?
त्यस्तो होइन । आमरूपमा अबको निर्वाचनमा गठबन्धनको सम्भावना मैले देखेको छैन र हुनु पनि हुँदैन । सबै ठाउँमा गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा होइन । केही ठाउँमा योभन्दा अगाडि पनि भएको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
