कैलालीकी झरना जैसीको परिवारसँग जति सम्पत्ति छ सबै उनकै नाममा छ। झरनाको जग्गा, घर सबै उनको नाममा छ। झरनाका श्रीमान् रोजगारीका सिलसिलामा भारतमा बस्छन्। भारतमा कमाएको कमाइ झरनाकै नाममा आउँछ। झरनाले घर चलाउने देखि लिएर अन्य सबै काम गर्छिन् तर सम्पत्ति किनबेच गर्दा श्रीमानकै निर्णय अन्तिम हुन्छ। 

“मेरो नाममा सबै सम्पत्ति छ, तर किनबेच गर्ने काम श्रीमानले गर्नुहुन्छ”, झरनाले भनिन् “खर्चको सबै हरहिसाब पनि उहाँलाई बुझाउनुपर्छ, मैले सबै हिसाब लेखेर राख्छु, श्रीमान् घर आएको बेला देखाउँछु।” झरनाजस्तै टीकापुर नगरपालिका–४ की प्रेमरानी चौधरीको पनि घर यसरी नै चल्छ। प्रेमरानीको एक कट्ठा मात्रै जमिन छ त्यो पनि उनकै नाममा छ। श्रीमानले कमाउने तर घर चलाउने जिम्मा प्रेमरानीकै काँधमा छ।  प्रेमरानीले सबै हरहिसाब श्रीमानलाई दिन्छिन् तर उनका श्रीमान्ले भने कहिल्यै प्रश्न गरेका छैनन्।। “श्रीमान् हाम्रो खर्च चलाउनका लागि काम गर्नुहुन्छ, उहाँको विश्वासका लागि म हिसाब त दिन्छु तर कहिल्यै अविश्वास गर्नुभएको छैन”, प्रेमरानीले भनिन्, “घर व्यवस्थापन मैले गर्ने भएकाले पनि सबै कारोबार मैले नै गर्छु।”

टीकापुरकै रविना चौधरीको घरमा भने सबै सम्पत्ति घरमूली ससुराका नाममा छ। रविनाका श्रीमान् सवारी चालक हुन्। सबैले कमाएको सम्पत्ति ससुराको हातमा भए पनि सम्पत्ति जोड्दा, बिक्री गर्दा वा कुनै नयाँ काम गर्दा सबैबीच सल्लाह हुन्छ। “पहिलेदेखि नै भएको जग्गा ससुराका नाममा छ, हामीले कमाएको सबै रकम ससुरा राख्नुहुन्छ”, रविनाले भनिन्, “हामी किनबेच गर्दा सल्लाह गर्छौं, घरमा पालेका कुखुरा बेच्दा पनि घरमा भएकाबीच सल्लाह हुन्छ, सबैको सहमतिमा काम गर्छौं।”

रविनाका घरमा सल्लाहमा काम हुने भएकाले परिवार मिलेको छ। आर्थिक स्वामित्व महिलाका नाममा नहुँदा महिला हिंसामा पर्ने गरेका धेरै घटना सुनिन्छन्। त्यसैले बराबरी अधिकार स्थापित होस् भनी सरकारले महिलाका नाममा घरजग्गा खरिद गर्दा नामसारीका लागि लाग्ने शुल्कमा २५ छुट दिने गरेको छ। त्यसले महिलाका नाममा सम्पत्ति थपिँदै गएको छ। 

मालपोत कार्यालय टीकापुरमा चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म दुई हजार ९०५ लिखत पारित भएकामा एक हजार ४७ लिखत महिलाका नाममा पारित भएका छन्। मालपोतको तथ्याङ्क हेर्दा रु एक करोड पाँच लाख १४ हजार ५३५ महिलाका नाममा रजिष्टे«सन गर्दा छुट पाइएको छ। महिलाका नाममा रजिष्ट्रेसन हुने जग्गा कारोबार हेर्दा प्रतिशतका हिसाबले ३६ प्रतिशत पुगेको मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा सर्वनन्द चपाईले बताए।  “२५ प्रतिशत छुट पाउने भएपछि महिलाका नाममा रजिष्ट्रेसन गर्ने परिवार बढ्दै गएका छन्”, चपाईले भने, “जसले करोड बढी रकम छुट पाइएको छ, यो सरकारले दिएको अधिकार महिलाका नाममा सम्पत्ति बढेमा महिला आर्थिकरुपमा सबल हुन्छन् भनेर हो, यसको सकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ।”

समाज रुपान्तरण हुँदै गएको छ। चेतनाको विकास भएका र सरकारी नीतिबारे जानकारी पाएकामा रकम छुट पाइने हुँदा महिलाका नाममा सम्पत्ति दर्ता हुने क्रम बढेको अधिकारकर्मी चन्द्रावती शर्मा बताउँछिन्। “महिला र पुरुष समान हुन्, समान भए पनि हाम्रो समाजमा महिलालाई पुरुषभन्दा कमजोर छन् भने चित्रण गरिएको छ”, शर्मा भन्छिन्, “पुरुषभन्दा महिला कमजोर वा घर व्यवस्थापनको जिम्मा बढी दिइँदा सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार स्थापित हुन नसकेको हो, तर पछिल्लो समय सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार स्थापित गराउन सरकारले नीतिगतरुपमै अभियान चालेपछि सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको देखिन्छ।”