करिव तीन दशकअघि सुदूरपश्चिमका जनताले गेटा मेडिकलको सपना देखेर अवाज उठाए। यहाँका जनताले माग गरेको एक दशकपछि विं.सं. २०६६ मा सरकारले गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गर्यो। बिभिन्न अवरोध र लापरवाहीका कारण त्यसको दुई दशक बितिसक्दा मात्र भौतिक संरचना निर्माण लगायतको करिव ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।

सुरुदेखि नै सुस्त गतिमा अघि बढेको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कुन प्रारुपमा संचालन गर्ने भनेर सरकारले ऐन बनाउन चासो दिएको देखिएन। यसले गेटा मेडिकल कुन प्रारुपमा र कहिले संचालन हुने भनेर अन्यौल रहेका बेला सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो नसमेटिएपछि जनता निराश मात्र भएनन् आक्रोशित भएर विरोधमा सडकमा उत्रे। धनगढी र अत्तरियामा दुई समूहले बिभिन्न विरोधमा कार्यक्रम गरिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेस लगायतका सवै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले गेटा मेडिकल संचालन हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरेपछि यो बिषयले सबैकाे ध्यान तानेको छ। ‘सरकारको नीती तथा कार्यक्रममा संरचना बनिसकेको गेटा मेडिकल कलेजको बिषय नआउँदा यहाँका वासिन्दामा आशंका जन्माएको हो,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हेमराज पन्तले भने,‘गेटा मेडिकल संचालनको काम अलपत्र छोडेर अर्को ठाउँमा मेडिकल स्थापना गर्छु भन्ने सरकाको कुरोले निराश बनाएको हो।’

सरकारले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। डडेल्धुरामा पनि मेडिकल कलेज स्थापाना होस तर गेटा मेडिकल तुरुन्तै संचालन हुनुपर्ने यहाँका वासिन्दाको माग छ। मेडिकल माफियाको प्रभावमा गेटा मेडिकल कलेज संचालन हुन नदिने चलखेल भएको यहाँको वासिन्दाको बुझाई छ। ‘मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर गेटा मेडिकल कलेज संचालन हुन नदिने चलखेल याहाँका जनता माथीको ठूलो बेईमानी हो,’ नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठक बताउँछन्।   

कैलाली क्षेत्र नं ५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालाई यो आन्दोलनले दवावमा पारेको देखिन्छ। उनले सामाजिक सन्जाल फेसवुकमा लाईभ गर्दै प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज संचालनका लागी ३ सय शैयाको अस्पताल ३ वर्ष संचालन भएमात्र मेडिकल कलेज संचालन गर्न मिल्ने भएकाले अस्पताल संचालन गर्ने निर्णय भैसकेकोले यो आन्दोलन देखेर अचम्म लागेको भनेकी छन्।

गेटा मेडिकलको चुरो समस्या अर्कै

गेटा मेडिकल कलेज संचालनको गुत्थी समस्या अर्कै भएको विज्ञ बताउँछन्। आरजु राणाले भनेजस्तो ३ वर्ष अस्पताल संचालन गरेर मात्र मेडिकल कलेज संचालन गर्ने कुरामा यहाँका विज्ञहरुको असहमति छ। गेटा मेडिकल कलेज कुन प्रारुपमा संचालन गर्ने भनेर सरकारले निर्णय नगर्नु नै चुरो समस्या भएको याहाँका सरोकारवाला बताउँछन्।

‘गेटा मेडिकल कलेज कुन प्रारुपमा बनाउने भनेर सरकारले ऐन नबनाउनु चुरो समस्या हो,’ मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले भने,‘हामीले ८, ९ महिना पहिलेदेखि पटकपटक लिखित र मौखिक रुपमा कुन प्रारुपमा संचालन गर्ने भनेर ऐन बनाउन आग्रह गर्दा पनि सुनवाई भएको छैन।’

प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले तीन वर्ष अस्पताल संचालनपछि मात्र मेडिकल कलेज संचालन गर्न मिल्ने कानुनी प्रवाधान विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्बन्धन लिएर मेडिकल कलेज संचालनका लागि मात्र भएको विज्ञहरुको भनाई छ।

गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनु पर्ने उच्च स्तरीय अध्ययन समितिको सुझाव र यस प्रदेशका वासिन्दाको माग रहिआएको छ। मेडिकल विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान संचालन गरेमा छुट्टै कानुन बनाएर स्वायत्त संस्थामा रुपमा चलाउन सकिने पुजाराले बताए। ‘स्वायत्त संस्थाको रुपमा आफ्नै कानुन बनाएर मेडिकल विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान संचालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘तीन वर्ष अस्पताल चलाएर मात्र मेडिकल संचालन गर्ने भन्ने जरुरी छैन।’

करिव एक दशकअघि पनि गेटा मेडिकल कलेज कुन प्रारुपमा संचालन गर्ने भनेर अध्ययन समितिले पनि सुझाव प्रतिबेदन बुझाएको थियो। भने मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चेत राज पन्तको संयोजकत्वमा गठित विज्ञहरु, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव र योजना आयोगको सहसचिव गरि १३ सदस्यीय उच्च स्तरिय अध्ययन समितिले गत असौजमा अध्ययन गरेर सुझाव प्रतिबेदन बुझाएको थियो।

दुवै समितिमा सदस्य रहेका डा. गणेशबहादुर सिंह मेडिकल कलेज संचालन गर्न ढिलाई गर्नुको कारण बुझ्न नसकिएको बताउँछन्। ‘गेटा मेडिकल कलेजलाई कुन प्रारुपमा संचालन गर्ने भनेर टुंगो नै लगाइएको छैन। कुन प्रारुपमा संचालन गर्ने भनेर टुंगो लगाएपछि गेटा मेडिकल कलेज संचालनको बाटो खुल्थ्यो,’ उनले भने,‘एक दशक पहिलेको समितिले पनि सुझाव दिएको थियो डा. पन्तको संयोजकत्वमा म पनि सदस्य रहेको समितिले असौजमा मेडिकल विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान संचालन गर्न सुझाव दिएको थियो, तर कुनै सुनवाई भएन।’

गेटा मेडिकल कलेज संचालन कुन प्रारुपमा गर्ने भनेर सरकारले ऐन नबनाउँदा उपकरण, जनशक्ति र मेडिकल कलेज भित्र आवश्यक अन्य सेटअपको काम गर्न नसकिएको मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक पुजारा बताउँछन्। ‘कुन प्रारुपमा संचालन गर्ने भनेर ऐन आएपछि त्यहि अनुसारको जनशक्तिको व्यवस्थापन र अन्य तयारी सुरु गरिन्थ्यो, मेडिकल कलेजको निर्माणको सवै काम पूरा हुन लाग्दा पनि प्रारुपको टुंगो लगाएर ऐन नबन्दा कलेज संचालन अझै डेढ दुई वर्ष पछाडि धकेलिन सक्छ,’ उनले भने।

कैलालीको गेटामा मेडिकल संचालनका लागि भव्य संरचना निर्माण गरिएका छन्। गेटामा करिव साढे ४ अर्वको लागतमा ५१.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण भएका भवनहरुले झकिझकाउ भएको छ।  अस्पताल, कलेज, छात्रवास, आवाश लगायत भवनहरु तयार भइसकेका छन्। अस्पताल, कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन लगायत २९ वटा आधुनिक भवनहरु निर्माण भइसकेको उनले बताए। अन्य ५ वटा भवन निर्माणको भैरहेका छन्। खानेपानी, विद्युत र फोहरमैला व्यवस्थापनको काम भने हुन बाँकी छ। ऐन आएर जनशक्ति र उपकरण लगायतको व्यवस्थापनको काम गर्ने बेलासम्म खानेपानी, विद्युत र फोहोरमैला व्यवस्थापन सवै काम सकिने पुजारा बताउँछन्।

मेडिकल कलेजको गुरुयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएपछि सञ्चालनको लक्ष्य २०७८ मा सारिएको थियो। सरकारले २०६६ सालमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापनाको निर्णय गरे पनि रुख कटानको आदेश नपाउँदा लामो समयसम्म पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सकेको थिएन। स्थानीयले बन्चरो लगेर आफै रुख काटेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। २०७१ मा प्रशासनिक भवनको शिलान्यास भएको थियो तर साइड विवादका कारण उक्त काम पनि अगाडि बढ्न सकेको थिए। रुख कटानको आदेश पाएसँगै २०७३ वैशाखदेखि नयाँ संरचना निर्माणको काम सुरु भएको हो।